महाभियोग कि राजनीतिक अस्त्र ?

यतिबेला सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशविरुद्ध ‘महाभियोग’ लगाउने योजनामा सत्तारूढ दलहरू (मूलत :  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत) रहेको भन्ने अपुष्ट चर्चाले न्यायिक तथा राजनीतिक वृत्त तताएको छ। यद्यपि, महाभियोगका विषयमा न सत्तारूढ दलले मुख खोलेका छन्, न त सरकारले नै। सत्तारूढ गठबन्धनसँग महाभियोग पारित गर्न आवश्यक पर्ने दुईतिहाइ बहुमतका लागि केही मत अपुग छ।

तैपनि, आफूलाई चित्त नबुझेका न्यायाधीश वा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीविरुद्ध साना दलसँग सहकार्य गर्दै महाभियोग ल्याउन सक्ने सम्भावना भने यथावत् छ। जसरी महाभियोगको चर्चाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र तातेको छ, त्यसरी नै सत्तारूढ दलभित्र यसबारे ठोस गृहकार्य भइरहेको देखिन्न (भूमिगत गृहकार्य भएको भए बेग्लै कुरा)। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू— एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिएर सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई ‘खतरा’मा पारेको टिप्पणीसहित विज्ञप्ति जारी गरेसँगै यो प्रसंगले थप उचाइ लिएको छ।

न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहार र अन्तर्राष्ट्रिय चासो : ती तीन न्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने गरी सत्तारूढ दल हस्ताक्षर अभियानमा लागेको टीकाटिप्पणी सर्वत्र व्याप्त छ। जेनेभाबाटै जारी ती तीन संस्थाको विज्ञप्तिले ‘न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता–जवाफदेहिता र विधिको शासन’लाई कमजोर तुल्याउने टिप्पणी गरेसँगै यो प्रकरणले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै तरंग सिर्जना गरेको छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ– ‘के यो साँच्चैको महाभियोग हो वा राजनीतिक असहमति व्यक्त गर्ने माध्यम (राजनीतिक हतियार) मात्र हो ?’ यतिखेर न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने कुनै ठोस आधार र कारण देखिँदैन। खासमा दुईतिहाइ नजिकको सरकारले आफ्नो शक्ति परीक्षणका खातिरमात्रै महाभियोगको ‘अस्त्र’ प्रयोग गर्न खोजेको हो कि भन्ने आभास मिल्दैछ। सामूहिक महाभियोग प्रस्तावको दबाबले एउटा तथ्य पुष्टि गर्छ, महाभियोगलाई न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न वा सरकार र सत्तारूढ दलविरुद्ध प्रतिकूल फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई हटाउने 
साधनका रूपमा प्रयोग गरिँदैछ।

महाभियोगको दुरुपयोग र न्यायपालिकामा पर्ने असर  : 
सत्तारूढ दलले शक्तिको दम्भ प्रदर्शन गरिरहँदा यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पार्छ नै, साथै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोरमात्र होइन, निमिट्यान्नै पार्ने जोखिम रहन्छ। यसरी भयको माहोल सिर्जना हुँदा न्यायाधीशले कानुन र संविधानभन्दा पनि राजनीतिक परिणामलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था उत्पन्न हुन्छ। यसले अन्तत :  न्याय मर्छ र विधिको शासनकै जग छिन्नभिन्न हुन पुग्छ।

न्यायाधीशको पद सरकारका पक्षमा फैसला गर्न सिर्जना भएको होइन; आदेश र फैसलामार्फत संविधान र कानुनको व्याख्या गर्न तथा त्यसको अक्षरश :  पालना गर्न÷गराउन हो भन्ने वास्तविकता सरकार र सत्तारूढ दलले बुझ्न जरुरी छ। आफू अनुकूल आदेश वा फैसला नआएको वा राजनीतिक रूपमा असहज भएको झोंकमा ‘महाभियोग प्रस्ताव’को अस्त्र प्रयोग गर्ने खेलले अन्तत :  सत्तारूढ दललाई नै संकटमा पार्न सक्छ। अझ यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ सांसदहरूले नै ‘ह्विप’ उल्लंघन गरी स्वविवेकको मत प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ।

संविधानको मर्म र महाभियोगको आधार  :  संविधानत :  न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउनै नसकिने होइन। तर, त्यसका निम्ति संविधानले स्पष्ट आधार र कारण खोज्छ। नेपालको संविधानको धारा १०१ (२)ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने स्पष्ट आधारहरू तोकेको छ–
—    संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको अवस्था।
—    कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको अवस्था।
—    इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको अवस्था।
—    आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरी पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्था।

तर, कुनै न्यायाधीश मन परेनन्, सरकारका पक्षमा फैसला गरेनन् वा राजनीतिक रूपमा असहज भयो भन्नेजस्ता कारणले महाभियोग ‘प्रकरण’मा होमिनु नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुन्छ। महाभियोग व्यक्तिगत रिस, राजनीतिक असन्तुष्टि वा कुनै न्यायिक निर्णयप्रतिको असहमतिका आधारमा प्रयोग गर्न मिल्ने संवैधानिक हतियार होइन। लोकतन्त्रमा अदालतका निर्णयहरूको स्वच्छ आलोचना गर्न पाइन्छ। तर, यसो भन्दैमा महाभियोगको धम्की दिएर वा त्यसलाई हतियार बनाएर अदालतका हरेक निर्णयलाई शक्तिशाली पक्षको सन्तुष्टि र रिझाइमा केन्द्रित गराउन मिल्दैन।

नेपालमा महाभियोगको विगत र अभ्यास  :  राजनीतिक दललाई अदालती फैसला मन नपरेपछि महाभियोगकै बाटो रोज्ने अभ्यास विगतमा पनि नदेखिएका होइनन्। राजनीतिक तुजुक वा स्वार्थपूर्तिका निम्ति न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग अस्त्र प्रयोग गर्ने खेल नेपालको संसदीय अभ्यासमा ३१ वर्षअघि नै देखिएको थियो–

२०५२ सालको अभ्यास : सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरेपछि, तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय र वरिष्ठ न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएर असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो। एमालेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनको सिफारिसलाई अदालतले उल्टाइदिएपछि उक्त प्रस्ताव ल्याइएको थियो। तर, तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले ती प्रस्तावमा संविधानसम्मत आधार नदेखिएको भन्दै ‘आधार–कारणबेगरको अत्यन्त आपत्तिजनक’ शब्दावली प्रयोग गरी अस्वीकृत गरिदिएका थिए।

सुशीला कार्की प्रकरण (२०७४)  :  राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित हुँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध २०७४ वैशाखमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सरकारद्वारा नियुक्त नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बढुवा प्रकरणमा अदालतले प्रश्न उठाउँदै आदेश जारी गरेपछि उक्त कदम चालिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतकै एकल इजलासले ‘संविधानको मर्मअनुरूप नभएको’ भन्दै महाभियोगलाई ‘यथास्थिति’मा राख्ने आदेश दिएपछि उक्त प्रकरण समाप्त भयो।

• यतिखेर महाभियोगको बहस भित्र्याउनु भनेको ‘बेमौसमी बाजा’ बजाउनुमात्र हो। दुईतिहाइको दम्भ प्रदर्शन गरी न्यायपालिकालाई राजनीतिक दबाब र प्रभावभित्र पार्न खोजियो भने त्यसले राज्यलाई नै कमजोर तुल्याउँछ।
• महाभियोग राजनीतिक अस्त्र होइन। यो अस्त्रले कुनै व्यक्ति विशेषलाई हिर्काउनु गौण कुरा हो; यसले सिंगो न्यायपालिकामाथि चुनौती र घेराबन्दी सिर्जना गर्दै विधिको शासनलाई नै खियाउँछ।

चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रकरण  :  सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। संसदीय छानबिन समितिले उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउन सिफारिस त गर्‍यो, तर संसद्को अधिवेशन अन्त्य भई मुलुक चुनावमा गयो। पछि संसद्का महासचिवले असंवैधानिक रूपमा ‘क्लिन चिट’ दिएपछि उक्त प्रकरण अन्योलपूर्ण अवस्थामै सकियो।

निष्कर्ष र सुझाव  :  राज्यका उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीको खराब वा भ्रष्ट आचरणविरुद्ध संसद्बाटै महाभियोग प्रस्ताव पारित गरी बर्खास्त गर्ने प्रचलन विश्वभर छ। नेपालमा पनि २०४७ सालको संविधानसँगै न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीका हकमा ‘महाभियोग’ शब्द र अभ्यास प्रवेश गरेको हो (त्यसअघि कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा अयोग्य देखिए राजाले छानबिन आयोगमार्फत स्वविवेकले बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो)।

नेपालको संविधानले राज्यका तीन अंग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) बीच शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ। कुनै न्यायिक निर्णय सरकारका पक्षमा आएन भन्दैमा महाभियोग लगाउँदै जाने हो भने न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने पद्धति गिजोलिन पुग्छ। फलस्वरूप, सत्ताधारीहरू संविधान र कानुनभन्दा ‘माथि’ पुग्छन्।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु सामान्य राजनीतिक घटना होइन। यो त असाधारण अवस्थामा न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक संयन्त्र हो। यसको उद्देश्य न्यायाधीशलाई भयभीत पार्न वा हटाउन होइन, बरु न्यायपालिकाको गरिमा र जनविश्वास कायम राख्न हुनुपर्छ। कृत्रिम आधार निर्माण गरेर न्यायाधीश हटाउने अभ्यास भयो भने भविष्यमा जुनसुकै न्यायाधीशले फैसला गर्दा संविधान र कानुनको व्याख्याभन्दा राजनीतिक परिणामको चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले नागरिकको मौलिक हक र न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार गर्छ।

न्यायाधीशले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेमा, भ्रष्टाचार गरेमा वा संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफल भएमा महाभियोग अस्त्र प्रयोग गर्नु स्वाभाविक र आवश्यक हुन्छ। तर, त्यो तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुँदै गहिरो छानबिन र संविधानले तोकेका आधारमा मात्र हुनुपर्छ। राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने झेली खेल मुलुकमा प्रवेश गर्‍यो भने यसले प्रस्तावक र समर्थक दललाई पनि कुनै बेला संकटमा पार्न सक्छ।

राज्यका तीनवटै अंग आआफ्नो संवैधानिक सीमा, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वभित्र रहनुपर्छ। न्यायपालिका मुख्य केन्द्रमै हुन्छ, जसले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने, नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने र राज्यका अन्य अंगलाई समेत संविधानको सीमाभित्र राख्ने दायित्व वहन गर्छ र गर्नैपर्छ।
तसर्थ, कानुनको विद्यार्थीका नाताले सुझाव छ— महाभियोग राजनीतिक अस्त्र होइन। यो अस्त्रले कुनै व्यक्ति विशेषलाई हिर्काउनु गौण कुरा हो; यसले सिंगो न्यायपालिकामाथि चुनौती र घेराबन्दी सिर्जना गर्दै विधिको शासनलाई नै खियाउँछ। महाभियोगको उद्देश्य न्यायाधीशलाई डर देखाउनु वा हटाउनु होइन, न्यायपालिकाको गरिमा र जनविश्वास कायम राख्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

यतिखेर महाभियोगको बहस भिœयाउनु भनेको ‘बेमौसमी बाजा’ बजाउनुमात्र हो। दुईतिहाइको दम्भ प्रदर्शन गरी न्यायपालिकालाई राजनीतिक दबाब र प्रभावभित्र पार्न खोजियो भने त्यसले राज्यलाई नै कमजोर तुल्याउँछ। साथै, सत्तापक्षलाई रिझाउने दौडमा न्यायालयका अधिकारी तथा पदाधिकारीहरू पनि सामेल नहोऊन्। यस्ता गतिविधिले कुनै न्यायाधीशको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामात्र होइन, न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयता र नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासमै गम्भीर आँच पुर्‍याउँछ।
अधिकारी, अधिवक्ता हुन्।