काठमाडौं : काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाको खुला सडकमा धनुषाकी बेचिनी मण्डलको बास छ। न्यायको याचना गर्दै काठमाडौं आइपुगेकी उनी घरबाट बोकेर ल्याएको चिउरा खाएर गुजारा चलाउँदैछिन्।
सापटी मागेर ल्याएको ३ हजार रुपैयाँमध्ये घर फर्किने खर्चका लागि १५ सय रुपैयाँ जोगाएर बाँकी रकमले भोक टाल्नुपरेको दु : खेसो उनी सुनाउँछिन्। लघुवित्त संस्थाको निरन्तर दबाब, गाली र मानसिक तनाव सहन नसकेपछि उनी आफूजस्तै पीडितहरूसँगै आन्दोलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएकी हुन्।
‘आवश्यक पर्दा ऋण लिएँ। सेवा शुल्क भन्दै रकम काटेपछि ३० लाख रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भयो। आफूसँग भएको सबै जग्गा बेचेर ऋण तिरें,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले पनि १५ लाख रुपैयाँ बाँकी छ भन्दै घरमा ताला लगाउन आउँछन्। भएको एउटै घर पनि छोड्नुपरे अब कहाँ जाने, के खाने ? ’
पाँच वर्षअघि छोराछोरीको पढाइ, विवाह, वैदेशिक रोजगारी र घरायसी खर्चका लागि निरिडे बचत तथा ऋण सहकारीबाट करिब ३० लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन्। ऋण लिँदा प्रत्येक एक लाख रुपैयाँमा २० हजार रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा काटिएर बाँकी रकममात्रै हात परेको उनले बताइन्। दुई वर्षसम्म गहना र अन्य सम्पत्ति बेचेर नियमित किस्ता तिरेकी उनले त्यसपछि ५ कठ्ठा १६ धुर खेतीयोग्य जग्गासमेत बेचिन्। ‘जग्गा बेचेर ऋण तिरें, तर ऋण घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गयो। अहिले पनि घर खाली गर्न र ताला लगाइदिने धम्की आउँछ,’ उनले भनिन्।
सल्यानकी प्रतिमा कुँवरको अवस्था पनि फरक छैन। पाँच वर्षअघि एनआईसीबाट ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी उनले २५ महिनासम्म प्रतिमहिना २० हजार रुपैयाँ किस्ता बुझाउँदा पनि अझै साढे तीन लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको भन्दै दबाब आइरहेको बताइन्। तीन वर्षअघि नै उनको नाम कालोसूचीमा परेको छ। ‘घर छैन, खाने–बस्ने आधार छैन। बाटोमै मर्ने अवस्था आइसक्यो। घर जाऊँ भने लघुवित्तले बस्न दिँदैन, सरकारले पीडितलाई न्याय दिँदैन। अब कहाँ जाऊँ ?’ उनले गुनासो गरिन्।
झापाकी लुजा राई निर्धन र मिरमिरे बचत तथा ऋण सहकारीबाट व्यवसायका लागि पाँच लाख ऋण लिएर पिल्सिएकी छिन्। ‘हामीले लिएको ऋणको हिसाब गर्छन् तर बचत गरेको पैसाको हिसाब गर्दैनन्। आधा पैसा त्यही राख्न लगाउँछन्, ब्याज भने पूरा तिर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
लघुवित्त संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले लघुवित्त संस्थाले गरिब तथा विपन्न नागरिकको नाममा शोषण गरिरहेको आरोप लगाए। ‘बचत फिर्ता नहुँदा, अत्यधिक ब्याज र जरिवानाका कारण कतिपयले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ,’ उनले भने। ज्ञवालीले लघुवित्तका केही सञ्चालक र कर्मचारीलाई ‘वैधानिक तथा संगठित ठग’ को संज्ञासमेत दिए।
करिब दुई वर्षअघि सरकार र पीडित पक्षबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो। तर सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरू पुन : सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। यसपटक भने स्थायी समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको अडान छ।
भोक, प्यास र थकानसँग सम्झौता गर्दै न्याय खोज्न आएका आन्दोलनकारी सडकपेटीमै बसिरहेका छन्। उनीहरूले सडक किनारमा केही दिन पुग्ने खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक आवश्यक सामग्रीका झोला राखेका छन्। आन्दोलनमा महिला, पुरुष, अपांगता भएका व्यक्ति र बालबालिका पनि छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
