वडाध्यक्ष पक्राउको विरोधमा वीरगन्जका ३२ वटै वडा कार्यालय ठप्प

वडाध्यक्ष पक्राउको विरोधमा वीरगन्जका ३२ वटै वडा कार्यालय ठप्प
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : नारायणी अस्पताल प्रकरणमा वीरगन्ज–२५ का वडाध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा वीरगन्ज महानगरका ३२ वटै वडाका वडाध्यक्षहरु कार्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

गत शनिबार नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा वीरगन्ज–२५ का राजकुमार पटेलको मृत्यु भएपछि आक्रोशीत भीडले अस्पतालमा तोडफोड गर्नुका साथै मेडिकल अफिसर डा. प्रमोद राममाथि निर्घात कुटपिट गरेको थियो । त्यसको विरोधमा वीरगन्जसहित देशभरका अस्पतालका चिकित्सकहरु उपचार सेवा ठप्प पार्दै हड्तालमा छन् । 

नारायणी अस्पतालमा भएको तोडफोड र चिकित्सकलाई गरिएको कुटपिट घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले मंगलबार वीरगन्ज–२५ का वडाध्यक्ष चतुर्वेदीलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी हिरासतमा राखेको छ । वडाध्यक्ष चतुर्वेदीलाई रिहा गर्न माग गर्दै महानगरका सबै वडाध्यक्षहरुले मंगलबार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । तर उनलाई प्रहरीले रिहा नगरेपछि बुधबारदेखि महानगरका वडाध्यक्षहरु वडा कार्यालयको कामकाज ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

वडा कार्यालयहरु बुधबारदेखि बन्द हुँदा त्यहाँबाट प्रवाह हुने सिफारिस, जन्म र मृत्यु दर्तालगायतका दैनिक कामकाज प्रभावित भएका छन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राहीहरु परेका छन् ।  आफ्नै वडाका नागरिकको न्याय र हकहितका लागि वडाध्यक्ष चतुर्वेदीले आवाज उठाएकै कारणलाई आधार बनाएर उनलाई पक्राउ गरिनु कानुनको पनि उपहास भएको आन्दोलनरत वडाध्यक्षहरुको भनाई छ ।

मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर वडाध्यक्ष चतुर्वेदीलाई रिहा गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रहरीले वडाध्यक्ष जस्तो संवेदनशील पदमा रहेका व्यक्तिलाई हालसम्म रिहा नगरेकाले बाध्य भएर बुधबारदेखि वडा कार्यालयका सेवा ठप्प पार्ने कठोर कदम चाल्नुपरेको आन्दोलनरत वडाध्यक्षहरूद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पक्राउ गरिएका वडाध्यक्ष चतुर्वेदीलाई तत्काल स–सम्मान रिहा नगरिए आगामी दिनमा थप कडा विरोधका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत उनीहरुले दिएका छन् । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.