दंगा बलले होइन, भाइचाराले मेटिन्छ

दंगा बलले होइन, भाइचाराले मेटिन्छ
सुन्नुहोस्

सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगन्जमा आइतबार भडकएको दंगा तत्काल मत्थर हुनुको सट्टा त्यसले देशलाई नै अशान्त बनायो। ‘विविधतामा एकता, नेपालीको विशेषता’ भन्दै आइएको मुलुकमा धार्मिक समूहहरूबीचको द्वन्द्व आफैंमा दुःखद् र विडम्बनायुक्त घटना हो। 

सानो मुलुक भए पनि नेपालमा झन्डै डेढ सय जातजातिको बसोबास छ। यो रंगीचंगी फूलबारीमा फरक जाति वा समूहबीच द्वन्द्व बिरलै देखा पर्ने गरेको थियो। हामी धार्मिक, जातीय र सांस्कृतिक सहिष्णुता कायम रहेकोमा गर्व पनि गर्दै आयौं। तर, सुनसरीको यो पछिल्लो घटना र त्यसअघि रौतहट, जनकपुर, वीरगन्ज अनि नेपालगन्जलगायतका ठाउँमा सल्किएका आगोका झिल्काहरू निकै संवेदनशील छन्।

कप्तानगन्जमा भएको धार्मिक द्वन्द्व रोक्न राज्यले प्रहरी र सेना नै परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु, लुटपाट र तोडफोड हुनु अनि स्थानीयको ज्यानैसमेत जानु गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने विषय हो। राज्यले सामुदायिक सद्भाव कायम गराउने प्रयास गर्नुभन्दा सिधै बल प्रयोगको उपाय अपनाउनु आफैंमा त्रुटि हो। त्यसमाथि गोली चलाएर एक जनाको ज्यान लिनु अनि दर्जनौंलाई घाइते बनाउनु ठूलो भुल हो।

भारतीय सीमासँग जोडिएको देवानगन्ज पनि सिंगो नेपालजस्तै आफैंमा विविधतायुक्त समाज हो, जहाँ ३९ हजार जनसंख्याभित्र ४५ जातजाति बसोबास गर्छन्। यहाँ १० वटाभन्दा बढी भाषा बोलिन्छन्। आ–आफ्ना धर्म र संस्कृति मनाउने अधिकार सबैलाई छ र मनाउँदै पनि आएका हुन्। तर, आइतबार राति जसरी भिडन्त भयो, जुन एउटा समुदायले चर्को ध्वनि प्रदूषण हुने गरी गानाबजाना गरेको विषयमात्रै थिएन। त्यसअघि नै असारमा अर्को समुदायको पर्वपछि राखिएका झण्डाहरू हटाउने वा राखिराख्ने भन्ने विषयले पहिल्यैदेखि मनोमालिन्य सिर्जना गरेको थियो। 

त्यसबाट चिसिएको दुई समुदायको सम्बन्ध र द्वन्द्व सुल्झाउन स्थानीय अगुवा, जनप्रतिनिधि र प्रशासनले देखाएको उदासीनताको परिणाम नै यो दंगा हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। विवाद भडकएपछि प्रशासनले बल प्रयोग गर्‍यो, जुन आफैंमा पहिल्यै सुल्झाउन सकिने विवादलाई थाती राख्दाको परिणाम हो। राज्यले बल प्रयोग गर्दैमा सामुदायिक सद्भाव ब्युँतिँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। समुदायका अगुवा र जनप्रतिनिधिहरूले पनि सद्भाव कायम राख्ने काम राज्यको मात्र नभई नागरिक तहबाटै पालना गरिनुपर्ने कर्तव्य हो भन्ने बोध गर्नुपर्छ।

कप्तानगन्ज वा यस्तै प्रकारका अघिल्ला घटनाहरूले एकथरीको संस्कृति वा पर्वले अर्कोलाई झर्को लागेको वा तनाव पुर्‍याएको साझा समस्या देखाउँछन्। यहाँ ख्याल गरिनुपर्ने कुरा के हो भने, आफ्नो संस्कृति र पर्व मनाउँदा वा हर्षोल्लास गर्दा अर्कोलाई तनाव हुनु हुँदैन। आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन हुनु हुँदैन भन्ने लोकतन्त्रको सामान्य मान्यतालाई शिरोधार्य गर्न हाम्रो समाजका धेरै ठाउँमा कमजोरी देखिएको छ। यसबाट शिक्षा लिएर राज्यले सांस्कृतिक पर्व हुन् वा अरू कुनै कार्य र चाडबाडका लागि निश्चित आचारसंहिता जारी गर्न र समुदाय–समुदायमा लागू गर्न जरुरी छ; यो काम स्थानीय सरकारहरूले गर्न सक्छन्। सहरी संहिताको पनि हामीकहाँ सर्वथा अभाव छ। यही प्रसंग र सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी देशैभरिका पालिकाहरूले त्यस्ता संहिता बनाउने र अर्को समुदाय वा छिमेकी कसैको जीवन र दिनचर्यामा बाधा वा तनाव नदिने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ।

विविधतायुक्त समाजले मिलेर बस्ने संस्कृति जान्दछ र सहअस्तित्वमा रमाउँछ भनिन्छ। तर, जब अरूको अस्तित्व र संस्कृतिको सम्मान गरिँदैन, तब द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ; यो विविधतायुक्त समाजको जोखिम पनि हो। त्यसैले समाज र समुदायस्तरमै सहअस्तित्व र सहिष्णुताको विकास गरिनुपर्छ। जस्तै— भारतको मुम्बईस्थित भिवन्डी सहरमा टोलटोलका अगुवा मिलेर शान्ति समिति बनाए र वर्षौंदेखिको हिन्दु–मुस्लिम द्वन्द्वको जरै उखेले। पश्चिमा देशहरूमा प्रोटेस्टेन्ट र क्याथोलिकबीचका द्वन्द्व राज्यको अग्रसरताले भन्दा सामाजिक अगुवाकै पहलले समाप्त भएका छन्। प्रशासनले त त्यस्ता सकारात्मक अग्रसरताका लागि समाजलाई प्रेरित र सहजीकरणमात्र गर्ने हो। कप्तानगन्जमा जे भयो, त्यो अन्त नहोस् भन्नका लागि राज्यले संवेदनशील जिल्ला र सहरहरूमा पहिल्यै त्यस्ता कदम चाल्न जरुरी छ।

हामी सबै नेपालीले सबैभन्दा बढी ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने— हाम्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझा पहिचान नै ‘नेपाली’ हुनु हो। अनि सबै नेपाली मिलेर बस्ने देश नेपाल नै हाम्रो साझा घर हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.