३ महिनामा ११ अर्ब ९५ करोडको वैदेशिक लगानी प्रस्ताव

काठमाडौं :वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि ४ महिनाको अवधिमा नेपालमा करिब ११ अर्ब ९५ करोड १ लाख ५८ हजार ७ सय ७३ रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रस्ताव भएको छ। उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार २०८२ चैत १३ गतेदेखि २०८३ साउन १३ गतेसम्म विभिन्न क्षेत्रका ४० वटा उद्योग स्थापना गर्न विदेशी लगानीकर्ताले प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।

विभागका अनुसार प्रस्तावित लगानी कृषि तथा वन पैदावार, ऊर्जा, पूर्वाधार, उत्पादनमूलक, सेवामूलक तथा पर्यटन क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छ। यस अवधिमा ठूला, मझौला र साना उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको विभागले जनाएको छ। उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको जनाएका छन्। बस्नेतका अनुसार प्रस्ताव गरिएको रकम दुई वर्षभित्र ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। ‘लगानीकर्ताहरूले प्रस्तावित रकम लगानी गर्नेछन् भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ,’ उनले भने।

तथ्यांकअनुसार ४ महिनामा ४ वटा ठूला उद्योग, ३ वटा मझौला उद्योग तथा ३३ वटा साना उद्योग दर्ताका लागि वैदेशिक लगानी प्रस्ताव प्राप्त भएका छन्। उद्योगहरूको आकारका आधारमा हेर्दा साना उद्योगको संख्या सबैभन्दा धेरै भए पनि लगानी रकमको ठूलो हिस्सा ठूला तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परियोजनामा केन्द्रित रहेको अनुमान गरिएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा कृषि तथा वन पैदावार क्षेत्रमा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रस्ताव परेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। यसैगरी ऊर्जा, उत्पादनमा ६ अर्ब ९३ करोड ४४ लाख ३५ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँ २२ पैसा, पूर्वाधार १ अर्ब ८० करोड ४४ लाख २२ हजार ९ सय, उत्पादनमूलक ४६ करोड ८८ लाख, सेवामूलक ४२ करोड ७५ लाख, पर्यटन ४६ करोड लगानी प्रस्ताव दर्ता भएको जनाइएको छ। ‘यसले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण तथा निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याउँछन्,’ उनले भने।

सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीतिलाई प्राथमिकता दिँदै लगानी प्रक्रिया सहज बनाउने, प्रशासनिक झन्झट घटाउने तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने प्रयास गरिरहेको बेला छोटो अवधिमै आएको लगानी प्रस्तावलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ। 

अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको समयमा वैदेशिक लगानीको प्रवाह बढ्नु औद्योगिक विस्तार र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोगी हुने विश्वास गरिएको छ। उद्योग विभागका अधिकारीहरूका अनुसार प्रस्तावित सबै लगानी स्वीकृत भइसकेका भने होइनन्। आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, अध्ययन तथा मूल्यांकनपछि मात्रै परियोजनाले अन्तिम स्वीकृति पाउनेछन्। ‘अघिल्ला वर्षहरूमा प्रस्ताव गरेको रकमभन्दा २० प्रतिशतमात्र लगानी हुने गरेको थियो,’ ती अधिकारीको भनाइ छ, ‘यस वर्ष अझ बढ्ने अपेक्षा गरेका छौं।’

प्रारम्भिक चरणमै आएको लगानी प्रस्तावले नेपालप्रति विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको संकेत गरेको विभागको भनाइ छ। विशेषज्ञहरूले वैदेशिक लगानीलाई वास्तविक परियोजनामा रूपान्तरण गर्न नीतिगत स्थायित्व, पारदर्शी प्रशासन, लगानीमैत्री वातावरण र पूर्वाधार विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।