राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री अभिवादन छ, संवाद छैन

काठमाडौं : संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिलाई नियमित रूपमा राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयमा जानकारी गराउने स्पष्ट संवैधानिक दायित्व दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक, ती विषयमा राष्ट्रपतिले मागेका अन्य आवश्यक विवरण तथा नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र सुनसरी घटनाका विषयमा सत्तारूढ दलका सभापति र राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाट सूचित भएका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँगको भेटवार्ताबाट राजनीतिक परिस्थिति, समसामयिक परिस्थिति र संसदीय गतिविधिबारे जानकारी लिएका छन्।

किन राखियो संविधानमा धारा ८१ ? 

नेपालको संविधानको धारा ८१ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई नियमित रूपमा राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित महŒवपूर्ण विषयमा जानकारी गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, सरकार गठन भएयताको झन्डै ४ महिनामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीच संवैधानिकदेखि समसामयिक विषयमा दुई जनाबीच संवाद तथा भेटवार्ता भएको छैन। राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट भेटघाट तथा संवाद भएको सार्वजनिक अभिलेख भने हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

‘राष्ट्रपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूबीच औपचारिक कार्यक्रममा भेटघाट भइरहेको छ,’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘विभिन्न औपचारिक समारोहमा भेट हुँदाको विषयमा बाहेक एक्लाएक्लै शिष्टाचार भेट भएको मेरो जानकारीमा छैन।’
सरकारका निर्णय र राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रपति अवगत रहने संवैधानिक अपेक्षा रहन्छ। तर, प्रधानमन्त्री शाहबाट धारा ८१ को पालना नभएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। ‘यही संविधानअन्तर्गत राष्ट्रपतिज्यूबाट शपथ ग्रहण गर्ने तर संविधानमा भएका व्यवस्था पालना नगर्ने हो भने संविधानमाथिको धोकाधडी हो,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो।

धारा ८१ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीबाट नियमित संवैधानिक ब्रिफिङ भएको वा त्यसका लागि औपचारिक भेटवार्ता भएको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयले पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शाहबाट धारा ८१ अन्तर्गतको दायित्व वास्तवमा कसरी पूरा भइरहेको छ ? के राष्ट्रपतिलाई नियमित रूपमा लिखित ब्रिफिङ पठाइएको छ ? वा औपचारिक भेटमार्फत जानकारी गराइएको छ ? भन्ने जिज्ञासा अन्नपूर्णले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका विभिन्न सल्लाहकारहरूलाई छुट्टाछुट्टै राखेको थियो। तर, राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री शाहका सल्लाहकारहरूले अनभिज्ञता दर्शाए। यस विषयमा आफ्नो कुनै पनि भनाइ नराखिदिन उल्टै आग्रह गरे।

‘धारा ८१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष ब्रिफिङ भएकै छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो। राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले प्रधानमन्त्री शाहबाट धारा ८१ अन्तर्गतको दायित्व पूरा नभएको जानकारी दिए। ‘राष्ट्रपतिज्यूसँग औपचारिक भेटमार्फत जानकारी पनि गराउने वा नियमित रूपमा लिखित ब्रिफिङ पठाउने काम पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘धारा ८१ मा भएको व्यवस्थाको पालनाका लागि कुनै पनि अभ्यास भएको छैन। त्यसले स्वाभाविक रूपमा संविधानको मर्मअनुसार अपेक्षा गरिएको संस्थागत संवाद किन स्थापित हुन सकेन भन्ने बहसलाई जन्माउँछ। यस्तो गम्भीर विषयमा मुलुकका संवैधानिक निकाय, संविधानविद्, नागरिक समाज पनि मूकदर्शकझैँ बनेको पाएका छौं।’

संविधानविद्हरूका अनुसार यो व्यवस्था प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्षबीच संवैधानिक समन्वय र संवाद कायम राख्नका लागि गरिएको हो। संसदीय शासन प्रणालीमा राष्ट्र प्रमुखले सरकारका दैनिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्दैनन् तर राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण विषयमा जानकारी प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार राख्छन्। त्यसैले धारा ८१ लाई केवल औपचारिक व्यवस्था नभई सरकारको संवैधानिक उत्तरदायित्वका रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ। यद्यपि संविधानले जानकारी गराउने दायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरे पनि त्यो जानकारी अनिवार्य रूपमा आमनेसामने भेटमार्फत नै दिनुपर्ने वा लिखित माध्यमबाट पनि दिन सकिने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन।

नेपालको संविधानको धारा ८१ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक, राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण र नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

संवैधानिक रूपमा दुवै संस्थाको भूमिका फरक भए पनि राजनीतिक स्थिरता र राज्य सञ्चालनका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच नियमित संवाद र संस्थागत समन्वय महŒवपूर्ण मानिन्छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक एवं सामाजिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेल संविधानको धारा ८१ को पालना गर्दै प्रधानमन्त्रीहरू हरेक साता वा दुई साताभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष औपचारिक भेटघाट र ब्रिफिङ हुन्थ्यो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच असहजता बढ्दा यसले संवैधानिक नियुक्ति, विधेयक, औपचारिक कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने संविधानविद्हरू बताउँछन्। यसले राजनीतिक जोखिमसमेत बढाउन सक्ने हुन्छ। प्याकुरेल भन्छन्, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच प्रभावकारी सञ्चार तथा नियमित संवाद नहुँदा मुलुकको शासन सञ्चालनमा अनावश्यक जटिलता र अप्ठ्याराहरू सिर्जना हुन सक्छन्।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच किन बढ्छ दूरी ? 
नेपालमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी बढ्नुमा प्रधानमन्त्रीको स्वभाव वा व्यक्तिगत सम्बन्धको परिणाम मात्र होइन। यसको पछाडि तीन तहका कारण देखिन्छन्ः संविधानको अस्पष्ट अभ्यास, दलगत राजनीतिक संस्कृतिको प्रभाव, र राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे फरक–फरक बुझाइ। यी तीनै कारणले विभिन्न कालखण्डमा फरक–फरक रूपमा अभिव्यक्त भएका छन्।

पहिलो गणतान्त्रिक राष्ट्रपति रामवरण यादवले अन्तरिम संविधान २०६३ र त्यसपछि संविधान निर्माणको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिमा काम गरे। त्यस समयमा प्रधानमन्त्रीहरू बारम्बार फेरिए, संविधानसभा विघटन भयो र संवैधानिक संकटहरू आए। तर, राष्ट्रपति यादवले आफूलाई रबर स्ट्याम्पमा सीमित नराखी केही संवेदनशील विषयमा सक्रिय भूमिका खेले। जसका कारण राष्ट्रपति कार्यालयको संस्थागत प्रभाव बढेको थियो। 

यादवको कार्यकालमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच नियमित भेटघाट र परामर्श हुने अभ्यास अपेक्षाकृत बलियो थियो। किनभने त्यो समय संविधान निर्माणको सङ्क्रमणकाल थियो र संस्थागत संवाद अपरिहार्य मानिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति यादवले उल्ट्याउने निर्णय निकै विवादित बनेको थियो। त्यस घटनाले राष्ट्रपति पदको संवैधानिक सीमारेखा कहाँसम्म हो भन्ने बहस जन्मायो। तर, पनि तत्कालीन राष्ट्रपति यादवका कानुनी सल्लाहकार डा. सूर्य ढुंगेलका अनुसार, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच नियमित भेटघाट र ब्रिफिङ भएको थियो।

प्रथम राष्ट्रपति यादवदेखि विद्यादेवी भण्डारी हुँदै रामचन्द्र पौडेलसम्मको अनुभवले एउटा साझा सन्देश दिन्छ– नेपालमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको दूरी व्यक्तिगत असहमतिको भन्दा पनि संस्थागत अभ्यासको समस्या हो। जब प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउने, राष्ट्रपतिले आवश्यक जानकारी माग्ने र दुवै संस्थाले संवैधानिक मर्यादाभित्र संवाद गर्ने परम्परा बलियो हुन्छ, तब दूरी घट्छ। तर, संवाद कमजोर हुँदा राष्ट्रपति कार्यालय या त अत्यधिक निष्क्रिय देखिन्छ या अत्यधिक सक्रिय भएको आरोप खेप्नुपर्ने हुन्छ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका राजनीतिक, सामाजिक एवं मानवअधिकार सल्लाहकार प्याकुरेलका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट पनि राष्ट्रपतिलाई समसामयिक विषयमा जानकारी गराउन एकपटक ढिलाइ भएको थियो। ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो। प्रधानमन्त्री (सरकार)ले संविधानको कार्यान्वयन गर्ने हो। संविधानको कार्यान्वयनकर्ताले संविधानको संरक्षकलाई जानकारी गराउनुपर्छ। यो प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘त्यो बेला राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष ब्रिफिङ गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा आउनुहुन्थ्यो। एकपटक प्रधानमन्त्री देउवा आउन ढिलाइ गरेपछि मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयमा जानकारी गराएको थिएँ। त्यसको भोलिपल्टै देउवा राष्ट्रपति कार्यालयमा आउनुभएको थियो।’

प्रधानमन्त्री दुईवटा निकायप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छः पहिलो संसद् र दोस्रो राष्ट्रपति। जननिर्वाचित संसद्बाट चुनिएको र राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरेका कारण यी दुई निकायप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हो।

प्याकुरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह नै स्वतः समय–समयमा राष्ट्रपतिसमक्ष ब्रिफिङका लागि पुग्नुपर्छ। ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसमक्ष हरेक साताजसो जानैपर्छ। आफू जान सकिँदैन भने वरिष्ठ मन्त्री वा मुख्यसचिव पनि पठाउनुपर्छ,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘सरकारका कामकारबाही, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका बारेमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनैपर्छ।’

पार्टी सभापति लामिछानेद्वारा भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रपतिसमक्ष भेटवार्ता गर्न पन्छिएपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गरेका छन्। सभापति लामिछानेले समसामयिक तथा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था तथा सुनसरी घटनाका विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठकका बारेमा जानकारी गराएको राष्ट्रपति सचिवालयले जनाएको छ।

बुधबार शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने।  

संवैधानिक रूपमा दुवै संस्थाको भूमिका फरक भए पनि राजनीतिक स्थिरता र राज्य सञ्चालनका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच नियमित संवाद र संस्थागत समन्वय महŒवपूर्ण मानिन्छ। उच्च तहमा नै असहजता बढ्दा संवैधानिक नियुक्ति, विधेयक, औपचारिक कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच औपचारिक कार्यक्रममा भेटघाट भइरहेको छ। विभिन्न औपचारिक समारोहमा भेट हुँदाको विषयमा बाहेक एक्लाएक्लै शिष्टाचार भेट भएको मेरो जानकारीमा छैन।
किरण पोखरेल, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच प्रभावकारी सञ्चार तथा नियमित संवाद नहुँदा मुलुकको शासन सञ्चालनमा अनावश्यक जटिलता र अप्ठ्याराहरू सिर्जना हुन सक्छन्।
सुशील प्याकुरेल, पूर्वराष्ट्रपतिका राजनीतिक एवं सामाजिक सल्लाहकार

राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीबीच कम्युनिकेसन ग्याप हुनु हुँदैन

प्रा.डा. सूर्य ढुंगेल (प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार)

नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिको भूमिका तथा धारा ८१ को व्यवस्था स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ? 
हाम्रो संविधानले हेड अफ दी स्टेट अर्थात् राष्ट्राध्यक्ष नै राष्ट्रपतिलाई मानेको छ। राष्ट्रपति सुप्रिम कमान्डर इन चिफ पनि हो। संविधानको धारा ८१ मा प्रधानमन्त्रीले चारवटा विषयहरू राष्ट्राध्यक्षलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक, 
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र विधेयकमा उल्लिखित विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण र नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनेछ भनिएको छ। यी चारवटा विषयमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्ने संवैधानिक रूपमा बाध्यात्मक व्यवस्था हो।
 
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्राध्यक्षलाई मुलुकको समसामयिक विषयमा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने अभ्यास विश्वमा पनि छ ? 
हाम्रोमात्र होइन यो त ग्लोबल प्राक्टिस हो। संसदीय प्रणाली अपनाएका प्रायःजसो मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रप्रमुखलाई नियमित ब्रिफिङ गर्छन्। मुलुकमा साप्ताहिक रूपमा भेटवार्ता गर्ने चलन छ।
 
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच नियमित औपचारिक भेटवार्ता नभएको तथा समसामयिक विषयमा राष्ट्रपतिले सत्तारूढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेबाट सूचित हुनुपरेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

यदि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता तथा संवाद नभइरहेको हो भने त्यो ग्यापलाई पूर्ति गर्न पार्टी सभापतिले सदाशयता गर्न खोज्नु राम्रो पक्ष हो। तर, प्रधानमन्त्री भनेको राष्ट्रपतिको सल्लाहकार पनि हो। त्यसकारण राष्ट्रको हितका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच कम्युनिकेसन ग्याप हुनु राम्रो होइन। यसलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र लेखेर वा फोन गरेर भए पनि कम्युनिकेसन ग्याप अन्त्य गर्नुपर्छ। संविधानको मर्मअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। मलाई लाग्छ, यो कुरा सायद राष्ट्रपतिले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँगको भेटवार्तामा भनेको पनि हुनुपर्छ।
 
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्ता औपचारिक शिष्टाचार मात्र हो वा संवैधानिक उत्तरदायित्व पनि हो ? 
यो संवैधानिक उत्तरदायित्व हो।
 
धारा ८१ मा प्रधानमन्त्रीले ‘जानकारी गराउने’ भनिएको छ। के त्यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा राष्ट्रपतिलाई भेटेरै जानकारी गराउनुपर्छ ? 
अनिवार्य रूपमा भेटेरै जानकारी गराउनुपर्छ। संविधानमा जानकारी गराउने भनिएको छ। जानकारी गराउन सक्ने भनिएको छैन।
 
यदि प्रधानमन्त्री ब्रिफिङ गर्न नआएमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तथा समसामयिक विषयमा जानकारीको माग गर्न सक्नुहुन्छ, होइन ? 
किन नसक्नु ? राष्ट्रपतिले जानकारी माग गर्न सक्नुहुन्छ। तर, मलाई लाग्छ, यस्तो अवस्था आउन सायद प्रधानमन्त्रीले दिनुहुँदैन होला।