देशमा लगानीको वातावरण भएन भनिरहँदा गएका ४ महिनामा ११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक लगानी प्रस्ताव दर्ता भएको सुखद खबर आएको छ। वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछिको यो अवधिमा यस्तो प्रस्ताव आएको हो। लगानीको प्रस्ताव पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रमा छ। र, ४० वटा उद्योगका लागि यी लगानी प्रस्तावहरू आएका छन्।
उत्पादन वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र सरकारको राजस्व आम्दानीका लागि नभई नहुने भनेकै उद्योगधन्दा र कलकारखानाको स्थापना र सञ्चालन हो। नेपालभित्र नै बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ र त्यो लगानीका लागि प्रवाह हुन सकेको छैन। तर, हामीलाई स्वदेशी लगानीले मात्रै पुग्दैन, विदेशी लगानी पनि चाहिन्छ। समाजवादी चीनले समेत वैदेशिक रोजगारीको ढोका खोलेपछि आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको हो। सिंगापुर र भियतनामलगायत देशले पनि विदेशी लगानी भित्र्याएर उन्नति गरेको हो। भारतमा पनि वैदेशिक लगानीलाई सधैं रातो कापेर्ट बिच्छ्याइन्छ।
लगानीले सधैं नाफा खोज्छ र त्यसअघि सुरक्षा खोज्छ। त्यसैको सुनिश्चिता नै लगानी आकर्षणको कडी हो। सुरक्षासँग भौतिक सुरक्षामात्रै जोडिन्न, नीतिगत स्थिरता पनि जोडिन्छ। हाम्रोमा भने सधैंजसो नीतिगत अस्थिरता रहँदै आयो। र, लगानी र उद्योगधन्दालाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण पुरातन र संकीर्ण पनि रह्यो। नाफालाई हामीले वैधताको कसीले हेर्न सकेनौं। नाफालाई अपराधजस्तो मान्यौं। जोखिम लिनेले नै नाफा गर्छ र वैध नाफालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न सकेनौं। हामीलाई समृद्धि पनि चाहिने तर कसैले उद्योगधन्दा वा योजना सुरु गर्छुभन्दा लुटधन्दाको उपमा दिने द्वैध चरित्र र व्यवहार देखाइरह्यौं। अभागीलाई खाने बेला रिस उठ्छ भन्ने उक्ति हाम्रो देश र देशवासीको चरित्रसँग सान्दर्भिक भइरह्यो। र, लगानीमाथि र लगानीका बारेमा हाम्रो राजनीति पनि फोहोरी बन्यो। आफू सत्तामा हुँदा स्वागत गर्ने र विपक्षीमा हुँदा अवरोध गर्ने चरित्रले निरुत्साहन पैदा गर्यो। यो सबै कमजोरीको समीक्षा गरी प्रष्ट र राष्ट्रिय सहमतिको मार्गचित्र लगानीका क्षेत्रमा आवश्यक छ।
सरकारी कानुन र प्रक्रियाका उल्झनबाट हामीले गर्दै आएको निरुत्साहन अन्त्य गर्नुपर्छ। उद्योग दर्तादेखि सञ्चालनसम्म हुने झन्झट र अवरोधको अन्त्य अनि सञ्चालनका अप्ठेरा सधैंका लागि निमिट्यान्न गरिनुपर्छ। सँगसँगै लगानीका जुन प्रतिबद्धता र प्रस्तावहरू आउँछन्, ती कार्यान्वयनमा पनि कमजोरी हुने गरेको तथ्य यहाँ मननीय छ। विगतका दशकलाई हेर्दा कुल प्रतिबद्धताको औसत १३ देखि ३५ प्रतिशत रकम मात्र वास्तविक रूपमा देशमा भित्रिने गरेको देखिन्छ। त्यसो हुनुमा हाम्रा कमजोरी छन् भने तिनलाई सुल्झाउनुपर्छ। कम्पनी दर्ता, जग्गा प्राप्ति, नाफा लैजाने प्रक्रिया र कर प्रणाली स्वच्छ, पारदर्शी र सहज हुनुपर्छ। विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस’ प्रतिवेदनमा अनुमति प्रक्रिया, कर प्रणाली, सम्झौता कार्यान्वयन र प्रशासनिक जटिलतामा नेपालका समस्या भनेर औंल्याएको तथ्य यहाँ सान्दर्भिक छ।
लगानी प्रस्तावको उत्साहलाई सार्थक पार्न जहाँजहाँ सुधार आवश्यक छ, त्यहाँत्यहाँ तत्काल सुधार गर्नैपर्छ। होइन भने प्रस्ताव आयो भनेर मख्ख पर्नुमात्रै हुनसक्छ, त्यसको कार्यान्वयन भएन भने फेरि जहाँको तहीं रहिन्छ। लगानीमैत्री वातावरण र नीतिगत स्थायित्व नभएसम्म लगानी आउँदैन। सँगसँगै स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय नजरअन्दाज भयो भने फेरि परनिर्भरताको धरापमा पर्न सकिन्छ भन्ने पनि उत्तिकै ख्याल हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
