रविको रफ्तार, पछ्याउँदै बालेन

काठमाडौं : सुनसरीको देवानगन्ज–३ कप्तानगन्जमा हिंसात्मक झडप भयो। साउन १० गते राति ८ बजेदेखि दुई समूहबीच विवाद र झडप हुँदा २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको घटनास्थलमै ज्यान गयो। सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी गरी झन्डै एक दर्जन घाइते भए।

उपचारका क्रममा जयप्रकाश मेहताको बिहीबार ज्यान गयो। कप्तानगन्जबाट सुरु भएको हिंसाको आगो सिरहासम्म सल्कियो। प्रहरीको गोलीबाट सिरहा, गोलबजारका गणेश यादवको पनि ज्यान गयो। सुनसरी र सिरहामा झडपका दर्जनभन्दा बढी घाइतेको स्थानीय अस्पताल र गम्भीर घाइतेको काठमाडौंमा उपचार भइरहेको छ।

मेहताको ज्यान गएको र हिंसात्मक परिस्थितिको आकलन गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठकदेखि राष्ट्रपति र धार्मिक अगुवासम्मको संवादलाई रफ्तार नदिएको भए के हुन्थ्यो ? राजनीतिक एवं सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार अकल्पनीय क्षति व्यहोर्नुपथ्र्यो। एक उच्च सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, ‘यदि सुनसरीको हिंसा पश्चिम नेपालगन्जसम्म फैलिएको भए मुलुकमा संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्थ्यो।’ 

सडकमा हिंसाको आगो बलिरहँदा सदनमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको खोजी गरिरहे। संसद्देखि सडकसम्म आलोचनाको तारो बनेका थिए, प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङ। सांसदहरूले सुनसरी घटनाको बारेमा सदनमा जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङसमक्ष माग गरे।

साउन ११ गते घटनास्थल पुगेका थिए, सुनसरीका सांसद लालविक्रम थापा। उनै थापाको ब्रिफिङ र सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सूचनाकै आधारमा लामिछानेले संवादको रफ्तार बढाए। साउन १२ गते बिहान उनले सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपालगायतका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई वस्तुस्थिति जानकारी गराउँदै सामाजिक सद्भावको अपिल गर्न आग्रह गरे। तर, सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङ अनुपस्थित रहँदा सहभागी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। बैठकमा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमात्र उपस्थित थिए। 

बैठकमा नेपाली कांगेसका सभापति गगन थापा, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उक्त बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति गृहमन्त्री गुरुङले जानकारी गराई छलफल हुनुपर्नेमा गृहमन्त्री नै अनुपस्थित हुँदा चिन्ताको विषय भएको बताएका थिए। सर्वाधिक खोजी गरिएका प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेपथ्यमै बसे। सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अनुपस्थितिको बारेमा सोधेको प्रश्नमा उनले बचाउ गरे। ‘राजनीतिक दलको धारणा, अनुभव र मार्गनिर्देशनमा केन्द्रित रहेको सर्वदलीय बैठक हो। सरकारको प्रतिनिधित्वस्वरूप अर्थमन्त्रीको उपस्थिति भएकै हो,’ सभापति लामिछानेले भने, ‘प्रधानमन्त्री (वालेन्द्र शाह) ले आफूले गर्नुपर्ने काम गरिरहनुभएको छ, गर्नुहुन्छ। गृहमन्त्रीले आफूले गर्नुपर्ने काम गरिरहनुभएको छ, गर्नुहुन्छ।’

लामिछानेले चौतर्फी संवादलाई रफ्तार दिँदै साउन १३ गते शीतलनिवास पुगे। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सुनसरी घटनाको वस्तुस्थितिदेखि समसामयिक परिस्थितिको जानकारी गराए। प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रपति पौडेलबीच चार महिनासम्म औपचारिक भेटवार्ता हुन सकेको थिएन। लामिछानेबाट नै समसामयिक विषयमा राष्ट्रपति पौडेल सूचित हुनुपर्‍यो।

बढ्दो तनावलाई मत्थर पार्ने प्रयासमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने घटना भएको २४ घण्टापछि नै सार्वजनिक रूपमा देखिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहले पनि शान्ति प्रयासलाई अघि बढाएका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि शान्ति, संयम र सामाजिक सद्भावको सन्देश लिएर सुनसरीमा पीडित परिवारसँग सहमति गरी सिरहा प्रस्थान गरेका छन्। तनावलाई टकरावबाट संवादतर्फ मोड्ने प्रयासमा पार्टी र सरकारको नेतृत्व क्रमशः एउटै लयमा देखिन थालेको छ। सभापति लामिछानेले रफ्तारमा सद्भाव संवाद बढाउँदा प्रधानमन्त्री शाहले पछ्याइरहेका छन्।

सुनसरी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको गृहजिल्ला पनि हो। स्थानीय बासिन्दाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको प्रतीक्षा गर्दै त्रसित मुद्रामा तीन दिन बिताए। सुरक्षाको प्रत्याभूतिको आस गरेका स्थानीयवासी गृहमन्त्री गुरुङका स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीलाई देख्दा आक्रोशित भएका थिए। कार्की साउन १२ गते घटनास्थल पुगेका थिए।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार प्रा.डा. सूर्य ढुंगेलका अनुसार, उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीको अनुभवका कारण लामिछानेले तत्काल परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै कदम बढाए। ‘सत्तारूढ पार्टी सभापतिको हैसियतमा लामिछानेको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,’ संविधानविद् प्रा.डा. ढुंगेल भन्छन्, ‘तर, सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीले नै हो, पार्टी सभापतिले होइन। सबै काम सभापतिबाट हुन थाल्यो भने प्रधानमन्त्रीको भूमिकाप्रतिप्रश्न उठ्छ।’

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र पछि–पछि
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको मौनताले तीन दिनसम्म रिक्तताको महसुस गरायो। घटना भएको दुई दिनपछि अर्थात् साउन १२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिन समिति गठन गरेको जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागी भए। सोही दिन भएको भेटघाटमा सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई सदनबाट समसामयिक अवस्थाबारे जानकारी गराउन सुझाएका थिए। तर, साउन १४ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि उनी अनुपस्थित रहे। संकटको घडीमा जनतासँगको संवाद, सदन र सर्वदलीय बैठकमा उपस्थितिसहित सार्वजनिक नेतृत्वको अभाव खड्किएको महसुस गराए।

यद्यपि, साउन १४ गते अपराह्नदेखि प्रधानमन्त्री शाहले सक्रियता देखाए। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बसालेर विस्तृत ब्रिफिङ लिनेदेखि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नेसम्मको काम गर्न भ्याए। सोही दिन उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवसँग टेलिफोन संवाद र शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेललाई समसामयिक विषयमा ब्रिफिङ गरे। 

सरकारको नेतृत्व गरेको चार महिनापछि पहिलो पटक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता भएको छ। जबकि, नेपालको संविधानको धारा ८१ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक, राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण र नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

प्रधानमन्त्री शाह घटनास्थल पुग्नेदेखि सर्वदलीय बैठकमा जानकारी गराउने, संसद्मा जवाफदेही हुने, आफ्नै दलसँग समन्वय गर्ने, राष्ट्रपतिसँग नियमित संवाद गर्नबाट चुके। शासनसत्ताको साँचो हातमा लिएको चार महिना बितिसक्दा पनि उनमा ‘बालेन मनोविज्ञान’ हाबी भइरहेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। सुनसरीको हिंसा अन्य जिल्लामा विस्तार भइरहँदा पनि उनी नेपथ्यमै रहे। ‘संवेदनशील र महत्वपूर्ण बैठकहरूमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अनुपस्थिति हामी सबैको निम्ति चिन्ताको विषय हो,’ १४ साउनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भने, ‘बुधबारमात्र ढिलै गरी भए पनि रास्वपाका तर्फबाट सभापतिले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभयो, हामी सबैले उहाँ र रास्वपालाई धन्यवाद भन्यौं, साथसाथै हामीले चिन्ता पनि व्यक्त गर्‍र्यौं कि यस खालको असहज परिस्थितिमा सबैभन्दा बढी नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने संविधानतः, कानुनतः र व्यवहारतः पनि प्रधानमन्त्रीले नै हो।’

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार प्रा.डा. ढुंगेल संसद्प्रतिको जवाफदेहितादेखि विपक्षी दलहरूसँगको सम्बन्ध र राष्ट्रपतिसँगको संवादमा सुधार ल्याउनुपर्ने खाँचो औंल्याउँछन्।

दबाबले बढायो संवाद
सुनसरीमा भएको हिंसात्मक झडपले राजनीतिक बहसको दिशा नै बदल्यो। सरकार र सत्तारूढ रास्वपा ६ दिनसम्म लगातार आलोचनाको केन्द्रमा रहे।

अचानक बदलिएको परिस्थितिले रास्वपाका सांसद र कार्यकर्ताहरू पनि सदनदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म रक्षात्मक बनिरहेका छन्। संकट व्यवस्थापनको अग्रपंक्तिमा अनुभवी लामिछाने देखिए। यद्यपि, प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले पनि दुई दिनदेखि संकट व्यवस्थापनलाई सघन रूपमा अघि बढाएका छन्।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र र सभापति लामिछानेले सरोकारवालाहरूसँगको छलफललाई तीव्र बनाएका थिए।

मुलुकभर सद्भाव र्‍याली
मुलुकभर नागरिक स्तरबाट सद्भाव, शान्ति र एकताका लागि अगुवाहरूले अपिल गर्दै र्‍याली निकालिरहेका बेला सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहले छलफल र भेटवार्तालाई तीव्र बनाएका छन्।

मधेसका चार जिल्लाहरू सुनसरी, सिरहा, सप्तरी र धनुषामा निषेधाज्ञा तथा कफ्र्यु छ। तर, सरकार र नागरिक तहबाट पनि आपसी भाइचारा, संवाद र सद्भावको सूत्र खोज्ने प्रयास जारी छ। काठमाडौंको माइतीघर मण्डला, नेपालगन्ज, चितवन, झापा, विराटनगरलगायतका जिल्लामा शान्ति र्‍याली निकालिएको छ। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगको छलफलपछि विभिन्न धार्मिक अगुवाहरूले सद्भावको अपिल गरेका छन्।

विश्व हिन्दु महासंघ नेपालका महासचिव रामचन्द्र तिवारी, जमियत उलेमा–ए–नेपालका अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद खालिद सिद्धिकी, विश्व हिन्दु महासंघ, नेपालका सचिवालय सदस्य राजुराज फुयाँल र अल सलाम सोसाइटीका अध्यक्ष मौलाना नजरुल हसन फलाहीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न स्वार्थ समूहले धर्मका नाममा हिंसात्मक घटना विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेका बेला हामी सम्पूर्ण नागरिकमा संयम रहन, उत्तेजनात्मक, घृणात्मक वा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने कार्यमा संलग्नन हुन अपिल गर्दछौं।’