नेपाली युवाको रुसी सेनादेखि युक्रेनी बन्दीगृहसम्मको कथा

नेपाली युवाको रुसी सेनादेखि युक्रेनी बन्दीगृहसम्मको कथा

काठमाडौं : परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर थियो। त्यहीबेला बुवाको निधन भयो। वृद्ध आमा र एक बहिनीको जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा आइपुग्यो। अनि, रोल्पामा जन्मेका, दाङमा बसोबास गरिरहेका २४ वर्षीय प्रतीक पुन २१ वर्षको उमेरमै विद्यार्थी भिसामा रुस पुगे।

रुस पुगेपछि नेपाली साथीहरूले उनलाई रुसको सेनामा भर्ती भए राम्रो तलब र सुविधा पाइने सल्लाह दिए। सन् २०२३ को जुनमा रुस पुगेका उनी सेप्टेम्बरमा रुसको सेनामा भर्ती भए। उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला न रुसको भाषा आउँथ्यो, न अंग्रेजी नै राम्रो थियो। साथीभाइले साझा गरेका रहरलाग्दा सपनाले गर्दा आर्मीमा भर्ती हुने जोस आयो।’ भाषा राम्रोसँग नबुझी वार्षिक करिब ४६ हजार अमेरिकी डलर तलब पाइने भनिएको कागजातमा उनले हस्ताक्षर गरे। उक्त कागजातमा के लेखिएको थियो, उनले केही भेउ पाएनन्। ‘रुसी सेनामा साथीहरूको राम्रै भइराखेकाले राम्रै होला भन्नेमा आशावादी थियौं,’ उनी भन्छन्।

तर, भाषाको समस्याका कारण वास्तविक कुरा राम्रोसँग बुझेका थिएनन्। ‘त्यतिबेला हस्ताक्षर गर्न पाउनु नै ठूलो कुरा लाग्यो,’ उनले भर्चुअल कुराकानीमा भने। सेनामा भर्ना भएपछि उनले दुई साताको सैन्य तालिम लिए। तालिमपछि उनलाई फ्रन्टलाइनमा पठाइयो। ‘सुरुमै फ्रन्टलाइनमा राख्ला भन्ने थिएन। तर फ्रन्टमै परियो,’ उनले भने। उनको जिम्मेवारी सैनिक सामग्री ओसारपसार गर्ने थियो। तर सेनामा भर्ती भएको तीन महिनामै, डिसेम्बर २०२३ मा उनी युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा परे। ‘रसियन आर्मीमा हुँदा नेपाललाई जत्तिकै माया गरिन्थ्यो, त्यसैगरी छोटो समय भए पनि युद्धको डर नमानी लडियो। त्यसमा गर्व लाग्छ,’ उनले भने।

युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा परेको ३२ महिना बितिसकेको छ। सुरक्षाका कारण आफूलाई राखिएको स्थान खुलाउन नचाहने उनले परिवारसँग तीन–तीन महिनामा एकपटक चिठीमार्फत मात्र सम्पर्क हुने गरेको बताए।

तर आश्चर्य लाग्ने कुरा के भने उनी अहिले पनि नेपाल फर्किन चाहँदैनन्। उनी भन्छन्, ‘घर के लिएर जानु ? दुई÷चार पैसा कमाउन, भविष्य सुरक्षित गर्न यहाँ आइयो अनि रित्तो हात के भनेर जानु ? अनि समाजले हामीलाई कसरी स्वीकार्छ ? म त रुसै फर्किन चाहन्छु।’

युद्ध सकिएपछि रुसले आफूहरूलाई फिर्ता लैजाने आशा रहेको उनको भनाइ छ। ‘मसँगै रहेका नौ जना नेपाली साथीहरूलाई पनि रुसले नै जिम्मेवारी लिएर फिर्ता लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नेपाल सरकारले रुससँग कूटनीतिक पहल गरिदियोस् भन्ने चाहना छ।’
उनका अनुसार आफूहरूलाई नेपालबाट पुगेका कुनै पनि कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग भेट्ने अवसरसमेत दिइएको छैन। ‘हामी स्वेच्छाले आएका हौं, नेपाल सरकारले हस्तक्षेप नगरोस्,’ उनले भने।null

संवादमा सहभागी अर्का नेपाली (जसले सुरक्षाका कारणले आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न चाहेनन्), उनी पनि साथीहरूको लहैलहैमा रुसी सेनामा भर्ना भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामी सबै नेपाली अहिले पनि सँगै छौं। 

हामी नेपाल होइन, रुसमै फर्किन चाहन्छौं। हामीले रसियन सरकारसँग काम गरेका हौं। त्यसैले हाम्रो जिम्मेवारी पनि रसियन सरकारकै हो। उसैले लिनुपर्छ।’ उनले युद्ध समाप्त भएपछि रुसले आफूहरूलाई फर्काउने विश्वास व्यक्त गर्दै भने, ‘नेपाल फर्केर के गर्ने ? तपाईंहरू नै भन्नुहोस्। समाजले हामीलाई छिछि र दूरदूरबाहेक केही गर्दैन। हाम्रो जीवनगुजारा गरिदिँदैनन्। हाम्रो जीवन त रमिता पो बन्छ।’ उनी मिडियामा आफ्नो नाम नबताउनुको प्रमुख कारण पनि सामाजिक अपहेलनामा परिन्छ भन्ने जवाफ दिन्छन्। 

‘गोली लागिसक्यो, अब रुस नै फर्किने हो’
बर्दियाको राजापुर नगरपालिका निवासी २६ वर्षीय विवेक खत्री सन् २०२२ मा विद्यार्थी भिसामा रुस पुगेका थिए। सुरुका ९–१० महिना उनले अन्य काम गरे। ‘डेलिभरी ब्वायका रूपमा काम गर्थें। कमाइ सामान्य थियो। आफ्नो पढाइका लागि मात्र पुग्थ्यो। त्यही समयमा एउटा व्यवस्थित जागिरको खोजीमा थिएँ।’ अध्ययनका लागि पुगेका उनी स्थायी रूपमा बस्ने उद्देश्यले रुसी सेनामा भर्ती भएको बताउँछन्।

‘रुसमै बस्ने सोच थियो। त्यसैले कागजात मिलाउन पनि आर्मीमा लाग्नु एउटा छिटो माध्यम हुन सक्छ भनेर त्यहीँ रहनुभएका साथीहरूले सुझाव दिए,’ उनले भने, ‘त्यसैकारण रुसी सेनामा भर्ना भएँ।’ सन् २०२३ अगस्ट ७ मा सेनामा भर्ती भएका उनी ४० दिनको तालिमपछि प्रतीकजस्तै फ्रन्टलाइनमै परे। फ्रन्टलाइनमा लड्दै गर्दा युद्धका क्रममै उनको देब्रे खुट्टामा गोली लाग्यो।

उनी अगाडि भन्छन्, ‘जब गोली लागेर ढलें, त्यतिबेलै मनमा चिसो लागेको थियो– अब मलाई युक्रेनले लैजान्छ। अब म बाँच्न पनि गाह्रो छ भन्ने परिसकेको थियो।’ गोली लागेर लडेपछि उनी त्यहीं रोकिए। अरू साथीहरू युद्ध लड्नमै व्यस्त भए। उनी सुनाउँछन्, ‘खाना र पानी सकिएको थियो। आफैंले घाउमा ड्रेसिङ गरें। सुईं लगाएँ। रातभर गोली चल्थ्यो, दिनभर ड्रोन घुम्थ्यो। दिउँसो त उज्यालो देखिने ठाउँमा निस्किने सम्भावना नै थिएन। किनभने ड्रोनले भेटेपछि ठाउँको ठाउँ मरिन्थ्यो। रातिमात्रै यसो घिस्रिएर हिँड्न सकिन्थ्यो।’ उनले युद्धको अवस्था सम्झिए।

घाइते अवस्थामा रातको समयमा करिब तीन–चार सय मिटर हिँडेर साथीहरूसम्म पुग्ने प्रयास गर्दा उनी युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा परे।
अहिले पनि उनको चाहना स्पष्ट छ। ‘हामी आफ्नै इच्छाले यहाँ आएका हौं। यो विषयमा नेपाल सरकार बीचमा नपर्दा हुन्छ। रुस सरकारले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’

‘नेपाल गएर के गर्ने ?’
घरपरिवारको सम्झनाबारे उनी भन्छन्, ‘मायाले मात्रै सबै कुरा पुग्ने भए अरू किन चाहिन्थ्यो र ? परिवार पनि आफ्नै छत्रछायाँमा चल्ने हो हजुर, अहिले के गरी गुजारा गर्दैछन् भन्ने छटपटीले पोल्छ। अहिले त केही उपाय छैन। बोल्न पनि नपाएको अवस्था छ।’

उनले नेपाली सञ्चारमाध्यमले आफूहरूको विषयलाई सन्तुलित र सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिदिन आग्रह गर्दै भने, ‘हामीलाई यहाँ के छ, कस्तो छ भन्ने खालका एकदमै अनावश्यक विषय भाइरल बनाइए। हुँदै नभएका कुरा सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भए। हामी कसैलाई दोष दिँदैनौं। हामी आफ्नै कारणले यहाँ आएका हौं।’

रुसले पनि आफ्नो ढंगबाट पहल गरिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘हामीलाई बेलाबखत कपडादेखि खाद्यान्नसम्म रुस सरकारबाटै सोधपुछ हुन्छ। हामी ठीक छौं। हाम्रो विषयमा कुनै चिन्ता नलिनुहोस्।’

बाध्यताले रुसी सेनामा
बाँकेको कोहलपुरका ४९ वर्षीय कृष्ण घिमिरे पनि युक्रेनको नियन्त्रणमा छन्। पारिवारिक तथा आर्थिक समस्याले उनलाई रुस पुग्न बाध्य बनाएको 
उनी बताउँछन्।

जागिरकै सिलसिलामा उनी पहिला दुबई गएका थिए। दुबईमा बस्दै गर्दा उनले साथीहरूको लहैलहैमा रुसी सेनामा भर्ती हुन पाए राम्रो कमाइ हुन्छ भन्ने कुरा सुने। ‘हामी दुई÷तीन जना साथीहरू मिलेरै रुस पुग्यौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई सुरुआती दिनमा सहज अवस्था थियो। जागिर खोज्न पनि असहज भएन।’ भिजिट भिसामा रुस पुगेका उनी ११ महिना रुसियन आर्मीमा काम गरेपछि फर्किने तयारीमा थिए। ‘अब युद्ध बढिराछ, मेरो आउने बेला भयो भनेर परिवारलाई भनिसकेको थिएँ। भनेको केही दिनमै पक्राउ परेँ।’ अहिले उनी २३ महिनादेखि युक्रेनको नियन्त्रणमा बन्दी जीवन व्यतीत गरिरहेका छन्। उनी भन्छन्, ‘हामीलाई रसियन सरकारले यहाँबाट निकालोस् भन्ने चाहना छ।’ ‘नेपाल सरकारलाई केही भन्न चाहन्नँ, किनकि म आफ्नै इच्छाले यहाँ आएको हुँ। युद्ध सकिएपछि रुसले हामीलाई फर्काउँछ भन्ने विश्वास छ।’

 

  • युक्रेनको नियन्त्रणमा रहेका ९ जना नेपाली युद्धबन्दी युद्ध सकिएपछि नेपाल होइन, रुसमै फर्किने चाहना व्यक्त गरेका छन्। खाली हात स्वदेश फर्कंदा सामाजिक अपहेलना र आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
  • आफूहरू कुनै दबाबमा नपरी आफ्नै राजीखुसीले रुसी सेनामा भर्ना भएको भन्दै उनीहरूले आफ्नो सुरक्षा र रुस फिर्तीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी रुस सरकारले नै लिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
  • भाषा नबुझी र पर्याप्त सैन्य तालिमबिना नै फ्रन्टलाइनमा खटाइएका उनीहरू युद्घ मैदानमा घाइते भएपछि र सञ्चारविच्छेद भएपछि युक्रेनी सेनाको कब्जामा परेका थिए।
  • नेपाल सरकारले परम्परागत सम्झौता भएकाबाहेक अन्य विदेशी सेनामा भर्ती हुन रोक लगाएको र बन्दीहरूको रिहाइका लागि कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको जनाए पनि रुस–युक्रेन युद्धमा हालसम्म १ सय ३१ भन्दा बढी नेपालीको मृत्यु र ९५ जना बेपत्ताा भइसकेका छन्।


मनोविज्ञान विषयमा काठमाडौंमा स्नातक तहमा अध्ययन गरिरहेकी छोरी र कक्षा १२ मा काठमाडौं बसेर अध्ययन गरिरहेका उनका दुई छोराछोरी छन्। ‘अरू केही खास लाग्दैन। जिन्दगीमा धेरै ठक्कर परेकाले नै यहाँसम्म आइपुगियो। यत्तिका समय बन्दी भएर बिताइँदै छ। केही होला कि भन्ने आशाले आत्मबल बढाइरहन्छ। मेरो बच्चाहरू, तिमीहरूले सबै दुःख–संघर्षलाई सम्झेर अगाडि बढ्नु है,’ उनको सन्देश थियो।

परिवारका लागि सन्देश : पृथ्वी गोलो छ, अवश्य भेट हुनेछ !

घरपरिवारमा सन्देश पुर्‍याइदिन आग्रह गर्दै कोहलपुरका घिमिरेले भने, ‘छोराछोरी, इमानदार भएर आफ्नो मान–मर्यादामा बस्नू। आफ्नो बाटोमा लगनशील भएर हिँड्नू। पढाइ मिहिनेत गरेर पूरा गर्नू। कसैले पाइला तान्न खोज्लान्, छोराछोरी दुवै जना संयमित हुनू। हेर, पृथ्वी गोलो छ। यो पृथ्वीमा अनेक गतिविधि भइनै रहन्छन्। अब तिमीहरू पनि परिपक्व हुँदै छौ।

समयसँगै बिस्तारै सबै बुझ्दै जानेछौ। बाबु–आमा, हजुरबुवा–हजुरआमा सबैलाई गर्व लाग्ने सन्तान बन्नू है। म ढिलो–चाँडो यहाँबाट निस्किन्छु होला। रसियन सरकारले पनि पहल गर्दैछ। छिट्टै खुसीका दिन आउनेछन्। फेरि हामीसँगै रमाउनेछौं। बाबाको तर्फबाट धेरै माया छ है, परिवार र आफन्तले 
मन नदुखाउनू।’

एउटै चाहना : रुस फर्किने
भर्चुअल संवादमा सहभागी सबै नेपालीले आफूहरू स्वेच्छाले रुस गएको र रुसी सेनामा पनि आफ्नै निर्णयले भर्ती भएको बताए। उनीहरूको साझा धारणा छ– ‘युद्ध समाप्त भएपछि रसियन सरकारले नै आफूहरूको जिम्मेवारी लिएर रुस फर्काउनुपर्छ।’

यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, युद्धबन्दीको हैसियत र नेपाल, रुस तथा युक्रेनबीचको कूटनीतिक प्रक्रियाले उनीहरूको भविष्य कसरी तय गर्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ। उनीहरूको व्यक्तिगत चाहना र सम्बन्धित सरकारहरूको कानुनी तथा कूटनीतिक निर्णय एउटै हुने वा नहुने भन्ने प्रश्न भने खुला नै छ।

के भन्छ नेपाल सरकार ? 
२०८३ वैशाख १७ गते परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले युक्रेनी समकक्षी एन्ड्रिल सिविहासँग टेलिफोनमा कुराकानी गरे। त्यतिबेला युक्रेनमा युद्धबन्दीका रूपमा रहेका नेपाली नागरिकको रिहाइ र स्वदेश फिर्तीका लागि उनले अनुरोध गरेका थिए। 

असार २३ गते मन्त्री खनालले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परम्परागत सम्झौता सम्पन्न भएका मुलुकहरूमा बाहेक नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि विदेशी सेनामा भर्ती हुन अनुमति दिने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारे। ‘तथापि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस संस्थाले पीडितको परिवारले जानकारी दिएको आधारमा हाल ९ जना नेपाली नागरिक युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेका छन्,’ मन्त्री खनालले भने।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार रुस–युक्रेन युद्धमा हालसम्म कम्तीमा १ सय ३१ जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ। ९५ जना नेपाली बेपत्ता छन्। घाइते नेपालीहरूको विवरणका लागि मस्कोस्थित नेपाली दूतावासमार्फत रुसी सरकारसँग बुझ्न अनुरोध गरिएको छ। हराएका र मृत्युवरण गरेका नेपालीहरूले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति लगायतका विषयमा र नेपाली नागरिकलाई सेनामा भर्ना नगर्न पनि रुसी सरकारलाई अनुरोध गरिएको मन्त्री खनालले बताए। 

उनले भने, ‘युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेका नेपालीको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्दै आएको छ।’ युद्ध सुरु भएपछि युक्रेनमा रहेका करिब दुई हजार नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार तथा स्वदेश फिर्ता गरिएको थियो। यद्यपि रुसी सेनामा पुगेका नेपालीहरूको वास्तविक संख्या भने अझै यकिन छैन। सरकारी अनुमान करिब दुई सय जना भए पनि विभिन्न अध्ययन तथा फर्किएका नेपालीहरूको भनाइअनुसार यो संख्या १५ सयदेखि दुई हजारसम्म पुगेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.