धार्मिक झडप रोक्ने पहिलो जिम्मेवारी : समाज र स्थानीय सरकारको

नेपालको धार्मिक सहअस्तित्व केवल संविधान, कानुन वा राष्ट्रिय भाषणबाट बनेको होइन । यसको वास्तविक आधार गाउँ, टोल, बजार, विद्यालय, धार्मिकस्थल, पारिवारिक सम्बन्ध र दैनिक सामाजिक सहकार्य हो । हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, किराँत, इसाई तथा अन्य समुदायका नागरिकले एउटै बजारमा व्यापार गर्छन्, एउटै विद्यालयमा पढ्छन्, एकअर्काका सामाजिक दुःख–सुखमा सहभागी हुन्छन् र सार्वजनिक स्रोतहरू साझा गर्छन् । त्यसैले धार्मिक सद्भाव राष्ट्रिय अवधारणा भए पनि यसको संरक्षण सबैभन्दा पहिले स्थानीय समाजमै हुन्छ ।

सुनसरीबाट सुरु भएको पछिल्लो साम्प्रदायिक तनावले कम्तीमा तीन जनाको ज्यान गएको, धेरै व्यक्ति घाइते भएको र विभिन्न स्थानमा कफ्र्यु लगाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो । प्रारम्भिक विवरणअनुसार धार्मिक कार्यक्रममा बजाइएको ठूलो आवाजको संगीत र धार्मिक झण्डासम्बन्धी विवादले तनाव सुरु गरेको थियो । तर झण्डा, संगीत वा धार्मिक कार्यक्रम आफैमा व्यापक हिंसाको पर्याप्त कारण होइनन् । यस्ता विषय सामान्य संवाद, स्थानीय सहमति र प्रशासनिक समन्वयबाट समाधान गर्न सकिन्थ्यो । सानो विवादले ठूलो साम्प्रदायिक रूप लिनु समाजभित्र पहिल्यै अविश्वास, भय वा कमजोर संवाद रहेको संकेत हो ।

धार्मिक झडपको सामाजिक पक्ष बुझ्न पहिलो प्रश्न गर्नुपर्छ-छिमेकी अचानक शत्रु कसरी बन्छ ?

सामान्य अवस्थामा मानिसले अर्को व्यक्तिलाई उसको व्यक्तिगत व्यवहार, चरित्र र सम्बन्धका आधारमा चिन्छ । तर साम्प्रदायिक तनाव बढेपछि व्यक्तिको पहिचान हराउँछ र ऊ केवल एउटा धार्मिक समुदायको प्रतिनिधि मानिन्छ । एक व्यक्तिले गरेको गल्ती सम्पूर्ण समुदायमाथि आरोपित हुन्छ । सामान्य विवादलाई ‘हाम्रो धर्ममाथिको आक्रमण’ वा ‘हाम्रो समुदायलाई दबाउने योजना’ का रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । यही क्षणबाट सामाजिक सम्बन्ध कमजोर हुन्छ र समूहगत प्रतिशोधको मनोविज्ञान सुरु हुन्छ ।

यस प्रक्रियामा अफवाहको भूमिका अत्यन्त खतरनाक हुन्छ । घटनास्थल नदेखेका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडियो, आवाज वा भावनात्मक सन्देशलाई सत्य मान्न सक्छन् । पुरानो वा अर्कै स्थानको दृश्यलाई वर्तमान घटनासँग जोडेर प्रचार गर्न सकिन्छ । यसपछि तथ्यभन्दा समुदायगत विश्वास शक्तिशाली हुन्छ । पछिल्लो घटनाबारे आएका विवरणहरूले पनि अफवाह, उत्तेजक सामग्री र स्थानीय विवादको तीव्र विस्तारबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा समाजका अगुवा, शिक्षक, धार्मिक गुरु, व्यापारी, युवा समूह, महिला समूह, विद्यालय र नागरिक संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । धार्मिक गुरुहरूले केवल आफ्नो समुदायलाई शान्त रहन आग्रह गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको मान्नु हुँदैन । उनीहरूले अर्को समुदायप्रति सम्मान, साझा नागरिकता र हिंसाको स्पष्ट अस्वीकार सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुपर्छ । विद्यालयले धार्मिक विविधता, नागरिक जिम्मेवारी, संवाद र गलत सूचना पहिचानसम्बन्धी शिक्षा दिनुपर्छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले अपुष्ट दाबी प्रसारण गर्नुभन्दा तथ्य जाँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

तर सामाजिक सद्भाव संरक्षणको संस्थागत नेतृत्व स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारको संवैधानिकस्तरका रूपमा स्थापित गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नागरिक सहभागिता, उत्तरदायित्व, समन्वय र गुणस्तरीय स्थानीय सेवा प्रवाहलाई स्थानीय शासनको आधार मानेको छ । त्यसैले नगरपालिका वा गाउँपालिकाले धार्मिक तनावलाई जिल्ला प्रशासन वा प्रहरीको मात्र विषय सम्झन मिल्दैन।

स्थानीय सरकार घटनास्थलको सबैभन्दा नजिक रहेको राजनीतिक र प्रशासनिक संस्था हो । उसले कुन टोलमा तनाव बढिरहेको छ, कुन धार्मिक कार्यक्रम हुँदैछ, कुन समूहबीच पुरानो विवाद छ, कसले उत्तेजक भाषण गरिरहेको छ र सामाजिक सञ्जालमा कस्तो सूचना फैलिरहेको छ भन्ने कुरा अन्य सरकारभन्दा पहिले थाहा पाउन सक्छ । स्थानीय प्रतिनिधि, विशेषतः वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू, नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुने भएकाले प्रारम्भिक चेतावनीको पहिलो स्रोत बन्न सक्छन् ।

यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले स्थायी सामाजिक सद्भाव तथा प्रारम्भिक चेतावनी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी, प्रशासन, धार्मिक गुरु, शिक्षक, महिला प्रतिनिधि, युवा, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदाय, व्यापारी र सञ्चारकर्मी सहभागी हुनुपर्छ । यो समिति झडप भएपछि मात्र बैठक बस्ने संरचना होइन; यसले नियमित रूपमा संवेदनशीलता मूल्यांकन, संवाद र पूर्वतयारी गर्नुपर्छ ।

धार्मिक पर्व, जुलुस वा सार्वजनिक कार्यक्रमअघि स्थानीय सरकारले आयोजक समुदायहरूसँग बैठक गर्नुपर्छ । कार्यक्रमको समय, मार्ग, ध्वनि, सुरक्षा, धार्मिकस्थलको संवेदनशीलता र सम्भावित अवरोधबारे लिखित सहमति आवश्यक हुन्छ । एउटा समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रता अर्को समुदायलाई उत्तेजित गर्ने शक्ति प्रदर्शनमा परिणत हुन दिनु हुँदैन । निषेध मात्र समाधान होइन; पूर्व सहमति र समान नियम बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

स्थानीय तहले अफवाह नियन्त्रणका लागि आधिकारिक द्रुत सूचना प्रणाली पनि बनाउनु पर्छ । कुनै संवेदनशील घटना भएपछि मेयर, अध्यक्ष, वडा कार्यालय, प्रहरी र स्थानीय धार्मिक नेतृत्वबाट एउटै प्रमाणित सूचना तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्छ । लामो समयसम्म राज्य मौन हुँदा अफवाहले खाली ठाउँ भरिदिन्छ । घटना सानो हुँदा सूचना व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पछि ठूलो सुरक्षा चुनौती बन्न सक्छ ।

स्थानीय सरकारसँग औपचारिक प्रहरी नियन्त्रण पूर्ण रूपमा नहुन सक्छ, तर नगर प्रहरी, वडा संयन्त्र, सामुदायिक प्रहरी र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी संरचनाले स्थानीय तहहरूलाई समुदायसँग प्रत्यक्ष रूपमा विपद् तथा संकट व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा काम गर्ने भूमिका दिएको छ । साम्प्रदायिक तनाव पनि सामाजिक संकट भएकाले जोखिम पहिचान, पूर्व तयारी, तत्काल प्रतिक्रिया र पुनस्र्थापनाको समान दृष्टिकोण अपनाउन सकिन्छ ।

हिंसापछि स्थानीय सरकारको भूमिका राहत वितरणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । पीडितको धार्मिक पहिचान नहेरी उपचार, क्षतिपूर्ति र पुनस्र्थापना सुनिश्चित गर्नुपर्छ । क्षतिग्रस्त घर, पसल वा धार्मिकस्थलको अभिलेख पारदर्शी रूपमा तयार गर्नुपर्छ । पीडित समुदायलाई अलग राख्ने होइन, साझा सामाजिक संवादमा पुनः जोड्ने कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ । विद्यालय, बजार र सार्वजनिक सेवा छिटो सामान्य अवस्थामा फर्काउनु सामाजिक विश्वास पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण भाग हो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो दलगत पहिचानभन्दा माथि उठ्नु पर्छ । संकटका बेला कुनै मेयर, अध्यक्ष वा वडा अध्यक्षले आफ्नो धार्मिक वा राजनीतिक समुदायको मात्र भाषा बोल्यो भने स्थानीय सरकारमाथिको विश्वास समाप्त हुन्छ । जनप्रतिनिधिको पहिलो परिचय कुनै दल, धर्म वा जातिको प्रतिनिधि मात्र होइन; सम्पूर्ण स्थानीय नागरिकको सरकार हो ।

राजनीतिक दलका स्थानीय समितिहरूको पनि विशेष जिम्मेवारी हुन्छ । केन्द्रका नेताले शान्तिको अपिल गरे पनि स्थानीय कार्यकर्ताले उत्तेजक नारा, अफवाह वा समूह परिचालन गरे भने दलले तत्काल अनुशासनात्मक कदम चाल्नु पर्छ । दलहरूले धार्मिक तनावलाई आफ्ना समर्थक संगठित गर्ने अवसरका रूपमा हेर्नु हुँदैन । स्थानीय निर्वाचनमा धार्मिक ध्रुवीकरणबाट अल्पकालीन लाभ हुन सक्छ, तर त्यसले नगर वा गाउँको सामाजिक संरचना दीर्घकालीन रूपमा नष्ट गर्न सक्छ ।

समाधानका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान आवश्यक छ, तर सामाजिक शान्ति काठमाडौंको निर्णयबाट मात्र पुनः स्थापित हुँदैन । त्यो वडा, टोल, विद्यालय, बजार र धार्मिकस्थलबाट पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले सुरक्षा निकाय बोलाउने अन्तिम संयन्त्र मात्र होइन, संवाद सुरु गर्ने पहिलो संस्था बन्नु पर्छ । धार्मिक सद्भावको रक्षा केवल ‘शान्त रहनुहोस्’ भन्ने अपिलले हुँदैन । त्यसका लागि नियमित संवाद, समान नियम, प्रारम्भिक चेतावनी, सत्य सूचना, निष्पक्ष स्थानीय नेतृत्व र पीडितप्रति समान व्यवहार आवश्यक हुन्छ ।

धार्मिक झडपमा पहिलो ढुंगा कसले प्रहार गर्‍यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । तर समाजका लागि अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हो-छिमेकीलाई एकअर्काविरुद्ध उभिने अवस्था किन बन्यो र त्यसलाई स्थानीय संस्थाले समयमै किन रोक्न सकेन ?  नेपालको सामाजिक एकता राष्ट्रिय सरकारको नीतिले मात्र होइन, स्थानीय सरकारको दैनिक व्यवहारले सुरक्षित हुन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक हैसियतअनुसार सामाजिक सद्भावलाई विकास, शिक्षा र पूर्वाधार जत्तिकै महत्वपूर्ण सार्वजनिक जिम्मेवारी मान्न थाले मात्र यस्ता घटनालाई दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ ।