बिउँझिनेछ बाँझो धरती

अग्रमत

बिउँझिनेछ बाँझो धरती

खेती गर्न सम्भावना भएको र खेती गरिएको जमिनको प्रतिशतको खाडल कुल सम्भावित खेतीयोग्य जमिनको करिब आधा हो।

भनिन्छ, उत्पादन घट्यो, आयात बढ्यो र व्यापार घाटा बढ्यो। तर, उत्पादन बढाउन, खेतीको दायरा फराकिलो बनाउन, रासायनिक मलको विकल्प खोज्न र भएको उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्न हामीले के गर्‍यौं  ?  वास्तवमा जमिनको पूर्ण उपयोग गर्न सकेनौं। पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग र हिमाली राजमार्गको आसपासमा देखिने घाँसे मैदान, उर्वर बगर, फराकिला पाटन, उपत्यका, थली र उच्च हिमालको विश्वकै शुद्ध माटो जंगली झारले ढाकिएको छ। यसलाई उपयोगमा ल्याउन सकेमा नेपालले साँच्चिकै कृषि क्रान्ति गर्न सक्छ।

वास्तवमा, विशाल बाँझो सरकारी जमिनलाई आधुनिक औजार र प्रविधिले जीवित बनाउने, त्यहाँ विश्व बजारले खोजेको उच्च हिमाली अर्गानिक खाद्य उत्पादन गर्ने, राष्ट्रिय ब्रान्ड बनाउने र ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवधारणा यस लेखमा छ। नेपालमा गलत भाष्य बनाएर भ्रम सिर्जना गरिएको छ कि यहाँ खेतीयोग्य जमिन कम छ र भएको जमिन पनि अंशबन्डाले टुक्रिएकाले व्यावसायिक खेती सम्भव छैन। तर, तथ्यांकले यो भ्रमलाई स्पष्ट रूपमा खण्डन गर्छ। अध्ययनअनुसार नेपालको करिब ४२ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ३३ लाख हेक्टर जमिन मात्र कृषि उपयोगमा ल्याइएको छ। यो कुल क्षेत्रफलको करिब २६ प्रतिशत हिस्सा हो। बढ्दो सहरीकरण र युवाको पलायनका कारणले गर्दा हाल आएर २२ लाख हेक्टर जमिनमा मात्र खेती गरिएको पाइएको तथ्यांक केही वर्षअघिको सरकारी सर्वेक्षणमा छ।

यसरी खेती गर्न सम्भावना भएको र हाल खेती गरिएको जमिनको प्रतिशतको खाडल भनेको कुल सम्भावित खेतीयोग्य जमिनको करिब आधा हो। परम्परागत तरिकाले गरिएको खेती नाफामूलक नहुनु र ग्रामीण युवा बिदेसिनुका कारणले मात्रै सन् २००१ देखि २०१० को अवधिमा करिब ९ लाख ७० हजार (९.७ लाख) हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको थियो। यदि खेती गर्न सम्भावना भएको तर हाल उपयोगमा ल्याउन नसकिएको जमिनलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने कृषिले नै रेमिट्यान्सलाई उछिनेर देशको सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ र नेपाल साँच्चिकै कृषिप्रधान देश बन्न सक्छ।

 चितवनमा ‘लिजहोल्ड वन’मार्फत बाँझो डाँडा हरियाली बनाएर राम्रो आम्दानी हुन्छ भने कैलालीको बगर, दाङको सरकारी पाखो, पहाडका पाटन र मुस्ताङका फराकिला फाँट किन बाँझै रहने ?  यसका लागि सरकारले तुरुन्तै ‘सरकारी जग्गा बैंक’ स्थापना गर्नुपर्छ। जमिनको भोगाधिकारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पाएपछि युवाले त्यसलाई जीवित बनाउनेछन्। यसले एकातिर बाँझो जमिनको उपयोग हुन्छ भने अर्कोतिर विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने अवसर मिल्छ। आजको युगमा हाम्रा बाजेबराजुले जस्तै गोरु जोतेर कृषिमा गुणात्मक वृद्धि आउँदैन। भूगोल सुहाउँदो सानो प्राविधिक क्रान्ति चाहिएको छ, जसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ–

भाडाको मेसिन केन्द्र : हरेक पालिकाले ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर’ स्थापना गरी मिनी टिलर, हार्भेस्टर, ड्रोन स्प्रेयर र ट्र्याक्टर भाडामा दिने व्यवस्था मिलाउने। यसबाट किसानले सस्तोमा मेसिन पाउँछन् भने पालिकाले भाडाबाट लगानी उठाउँछ।

हिउँदमा पानी : हाम्रो धेरै जमिन धान काटेपछि ६ महिना त्यसै रहन्छ। सोलार लिफ्ट, थोपा सिँचाइ तथा साना प्लास्टिक टनेलको प्रयोग गरेमा मुस्ताङमा पुसमा पनि गोलभेंडा र जुम्लामा हिउँदमा तरकारी फलाउन सकिन्छ।

आकाशबाट निगरानी : एउटा ड्रोनले १५ मिनेटमा एक हेक्टरमा औषधि छर्न, माटोको स्वास्थ्य जाँच्न र मोबाइलमै रोगको जानकारी दिन सक्छ। यो कल्पना होइन, देशभित्र काभ्रे र चितवनमा यसको सुरुवात भइसकेको छ।

उपयोगमा ल्याउन नसकिएको जमिनलाई वैज्ञानिक रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने कृषिले नै रेमिट्यान्सलाई उछिनेर देशको सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ र नेपाल साँच्चिकै कृषिप्रधान देश बन्न सक्छ।

जमिन, मेसिन र पानीलाई जोड्न सके एउटै परिवारले पहिलेका १० परिवारले गर्ने बराबरको काम गर्न सक्छ। यही नै गुणात्मक वृद्धिको सूत्र हो। खासमा विश्वलाई नेपालको सस्तो चामल चाहिएको छैन। त्यो त भारत र भियतनामले सस्तोमा उत्पादन गर्छन्। विश्वसँग नभएको र हामीसँग भएको कुरा के हो भने– ‘२,००० देखि ४,००० मिटर उचाइमा, स्वच्छ हावामा, विषादीबिना, हातले फलाएको अनि आफ्नै छुट्टै कथा बोकेको खाद्य पदार्थ हो। आजको विश्व बजारमा कथा र शुद्धताको मूल्य सबैभन्दा बढी छ।’

पाल्पाको सहकारीले युरोपमा सेतो राजमा निर्यात गर्छ। युरोपेली क्रेताले भनेका थिए, ‘हामीलाई सस्तो भएर होइन, हिमालयबाट आएको र अर्गानिक भएर चाहिएको हो।’ प्रमाणीकरण पाएपछि उनीहरूले स्थानीय मूल्यभन्दा तीन गुणा बढी पाइरहेका छन्। खासमा हामीसँग थुप्रै सम्भावना छन्–

चिया : जर्मनी हाम्रो सबैभन्दा ठूलो क्रेता हो। हामी वार्षिक करिब ४,५०० टन सेतो, हरियो र उलोङ अर्थोडक्स चिया उत्पादन गर्छौं, जुन युरोप र जापानमा प्रतिकिलो ४० देखि १२० डलरसम्ममा बिक्री हुन्छ, जबकि हाम्रो धानको मूल्य प्रतिकिलो ०.४० डलर मात्र हो।

मसला : ताप्लेजुङको ठुलो अलैंची हाम्रो तेस्रो ठूलो निर्यात वस्तु हो। हाम्रो टिमुर, बेसार र अदुवामा भारतीय उत्पादनको भन्दा बढी तेलको अंश हुन्छ। एउटा जापानी कम्पनीले १०० टन नेपाली टिमुर माग गर्दा हामीले परिमाण पुर्‍याउन नसकेको तितो सत्य हामीसामु छर्लङ छ।

 दाल, मह र जडीबुटी : जुम्लाको सिमी, हुम्लाको फापर, म्याग्दीको भीरमह, डोल्पाको सिलाजित र यार्सागुम्बा दुबई, सिंगापुर र क्यालिफोर्नियामा ‘सुपरफुड’का रूपमा बिक्री हुन्छन्। अवरोध अनेक छन्। हरेक अर्गानिक किसानले प्रमाणीकरण महँगो र झन्झटिलो छ। कृषि उत्पादन अर्गानिक बन्न तीन वर्ष लाग्छ, साथै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला छैन। त्यसैले हाम्रो शुद्ध उत्पादन ‘साधारण’ भनेर सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। समाधान भनेको सरकारले थोकमा प्रमाणीकरण गरिदिने हो। एक–एक किसानलाई २ लाख तिराउनुको सट्टा सम्पूर्ण मुस्ताङ वा जुम्ला उपत्यकालाई नै एकैपटक ‘अर्गानिक उपत्यका’ घोषणा गरी युरोपियन र अमेरिकन मापदण्डको अर्गानिक प्रमाणीकरण गरिदिने। यसको खर्च सरकारले अनुदानका रूपमा बेहोर्ने र किसानले उत्पादनमा मात्र ध्यान दिने कि ?
 काम गर्ने एउटा सरल उदाहरण : सरकारले मुस्ताङको ३०० हेक्टर बाँझो जमिन विदेशबाट फर्केका ५० युवालाई लिजमा दिने र त्यहाँ उनीहरूले ‘हिमालयन ओरिजिन मुस्ताङ सहकारी’ बनाउने। प्रदेश सरकारले स्थानीय पालिकासँग मिलेर सोलार सिँचाइ, कोल्ड स्टोर र प्रशोधन केन्द्र बनाइदिने। सहकारीले अर्गानिक क्विनोवा, स्याउ र फापर फलाउँछ। सरकारले प्रमाणीकरण गरिदिन्छ र एउटै राष्ट्रिय विलासी ब्रान्ड ‘हिमालयन ओरिजिन नेपाल’ बनाएर क्यूआर कोडसहित कथा जोडिदिने। त्यसपछि जर्मनी, जापान र खाडीका क्रेता सिधै आएर सम्झौता गर्छन्, बीचमा बिचौलिया हुँदैनन्। त्यो क्विनोवाको एक किलोले धान वा चामलको ३० किलोबराबर आम्दानी दिन्छ।

युवा गाउँमै बस्छन्, जमिन जीवित हुन्छ र देशले विदेशी मुद्रा कमाउँछ। सानो अनुदान र सानो तालिमका सबै उपाय गरिसक्यौं, जसले हाम्रो उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि ल्याएन। वृद्धि हाम्रो अगाडि नै छ, ‘हामीले बिर्सेको बाँझो जमिनमा र विश्वले महँगोमा किन्न तयार रहेको उच्च हिमाली शुद्धतामा।’ यो बाटो पछ्याउन सकेमा दस वर्षभित्र नेपाल युवालाई निर्यात गर्ने देश होइन, विश्वको शिखरबाट सबैभन्दा शुद्ध खाना निर्यात गर्ने देशका रूपमा स्थापित हुन सक्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.