राष्ट्रिय कोदो दिवस : बिर्सिएको रैथाने सुन

राष्ट्रको समृद्धि केवल फराकिला सडक, अग्ला भवन र आधुनिक पूर्वाधारले मात्र निर्माण हुँदैन। कुनै पनि देशको वास्तविक शक्ति उसको खाद्य सम्प्रभुता, पोषण सुरक्षा, स्थानीय उत्पादन क्षमता र आफ्नै स्रोतसाधनमाथिको विश्वासमा निर्भर हुन्छ। विकासको तीव्र दौडमा कहिलेकाहीँ हामी यस्ता मौलिक तथा रैथाने सम्पत्तिलाई बिर्सन पुग्छौं, जसले पुस्तौंदेखि हाम्रो समाजलाई जीवन दिइरहेका हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा ‘कोदो’ त्यस्तै एउटा अमूल्य रैथाने सम्पत्ति हो।

नेपालमा ‘दोस्रो राष्ट्रिय कोदो दिवस’ मनाइरहँदा, कोदोलाई केवल परम्परागत र गरिबको अन्नका रूपमा मात्र होइन, समृद्ध र आत्मनिर्भर नेपालको दिगो आधारका रूपमा हेर्नै पर्ने बेला आएको छ। आजको अहम् प्रश्न कोदो कति उत्पादन भयो भन्ने मात्र होइन, बढ्दो जलवायु संकटका बीच भविष्यका पुस्तालाई हामीले कोदो र यससँग जोडिएको कृषि–ज्ञान, सीप र सम्भावना हस्तान्तरण गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने पनि हो।

कोदोको बहुआयामिक शक्ति र बदलिँदो भाष्य कोदो नेपालका पहाडी तथा हिमाली समुदायको जीवनपद्धतिसँग गहिररी जोडिएको बाली हो। कम उर्वर जमिनमा पनि फल्ने, सिँचाइको अभाव झेल्न सक्ने र सुक्खा पहिरो तथा खडेरीप्रति अत्यन्तै सहनशील भएकाले यो ‘जलवायु–मैत्री’ बालीका रूपमा चिनिन्छ। क्याल्सियम, आइरन, जिंक, फाइबरलगायतका सूक्ष्म पोषक तत्वले भरिपूर्ण कोदो खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रमुख आधार हो। पोषण विज्ञानका अनुसार कोदो ‘ग्लुटेन–फ्री’ र कम ‘ग्लाइसेमिक इन्डेक्स’ भएको अन्न हो, जसले गर्दा मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामीका लागि यो सञ्जीवनी बुटी सरह मानिन्छ।

विगतमा नेपाली समाजमा कोदोलाई ‘कु–अन्न’ वा तल्लो वर्गले खाने अन्नका रूपमा हेलाको दृष्टिले हेर्ने चलन थियो। तर, आज समय फेरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२३ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्ष’ घोषणा गरेसँगै विश्वभर यसको महत्व र चेतना ह्वात्तै बढेको छ। आज युरोप र अमेरिकाका तारे होटेलहरूमा कोदो ‘सुपरफुड’का रूपमा महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। नेपालमा पनि साउन १५ लाई मुख्य मिति मानेर राष्ट्रिय कोदो दिवस मनाउन थालिनुले यसको गरिमालाई पुन: स्थापित गर्ने सकारात्मक संकेत दिएको छ।

संकटोन्मुख उत्पादन र परनिर्भरताको खाडल विश्वभर कोदोको माग र चेतना बढिरहँदा नेपालमा भने यसको उत्पादनको आधार निरन्तर कमजोर बन्दै गइरहेको तीतो यथार्थ छ। राष्ट्रिय तथ्यांकहरूका अनुसार नेपालले हरेक वर्ष हजारौं मेट्रिक टन कोदो भारतलगायतका देशबाट आयात गरिरहेको छ। नेपालको प्रमुख कोदो उत्पादक जिल्ला पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा गरिएको अध्ययनले चिन्ताजनक तस्बिर देखाएको छ। 

विगत १० देखि १५ वर्षमा त्यहाँ कोदो उत्पादनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आएको छ। पहिले वार्षिक २५० टनसम्म उत्पादन हुने क्षेत्रमा अहिले मुस्किलले १०० टन फल्छ। कतिपय किसानले खेतीको क्षेत्रफल घटाएका छन् भने कतिपयले विकल्प खोजिसकेका छन्। केवल एउटा गाउँको मात्र नभएर सिंगो पहाडी भूभागको साझा नियति हो यो। यसले स्थानीय खाद्य प्रणाली कमजोर भएको, कृषि परम्परा खुम्चिएको र स्थानीय अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएको प्रस्ट संकेत गर्छ।

जलवायु परिवर्तन र सामाजिक संरचनाको प्रहार कोदो उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण बदलिँदो जलवायु र मनसुनको अनिश्चितता हो। कोदो रोप्ने परम्परागत विधि प्रारम्भिक चरणको निरन्तर र हल्का झरीमा निर्भर हुन्छ। तर, पछिल्लो दशकमा मनसुन ढिलो सुरु हुने, छोटो समयमा मुसलधारे पानी पर्ने र त्यसपछि लामो खडेरी लाग्ने क्रम बढेको छ। यसले गर्दा बिरुवा माटोमा स्थापित हुन नसक्ने र सुक्ने समस्या किसानले झेलिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनले हिमाल मात्र पगालेको छैन, यसले पुस्तौंदेखि आर्जित किसानको रैथाने ज्ञान र कृषि प्रणालीलाई समेत गम्भीर चुनौती दिएको छ।

यसबाहेक, जनसांख्यिक र सामाजिक परिवर्तनले पनि कोदो खेतीलाई संकटमा पारेको छ। युवा जनशक्तिको बढ्दो बसाइँसराइ, चरम  श्रमिक अभाव र रेमिट्यान्समाथिको निर्भरताले गाउँका उर्वर पाखाहरू बाँझिएका छन्। गाउँमा खेतीयोग्य जमिन छ, तर जोत्ने हातहरू छैनन्। साथै, आयातित ‘जंक फुड’ र सेतो चामलप्रतिको बढ्दो आकर्षणले हाम्रो परम्परागत खानपान शैलीलाई विस्थापित गरिदिएको छ। 

समृद्धिको मार्गचित्र र अबको साझा संकल्प आजको सबैभन्दा ठूलो पाठ के हो भने, स्थानीय बालीलाई अतीतको स्मृतिका रूपमा होइन, भविष्यको रणनीतिक सम्भावनाका रूपमा हेर्नुपर्छ। कोदोले हामीलाई आत्मनिर्भरता र माटोको सम्मान गर्न सिकाउँछ। यसलाई वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न निम्न कदम अविलम्ब चाल्न जरुरी छ–

१. नीतिगत एकीकरण र समर्थन मूल्य : कोदोलाई स्थानीय तथा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा योजनाको अभिन्न अंग बनाइनुपर्छ। सरकारले कोदोको ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य’ तोकेर किसानलाई उत्पादनको सुनिश्चितता दिनुपर्छ र सरकारी दिवा खाजा कार्यक्रममा कोदोका परिकार अनिवार्य गर्नुपर्छ।

२. जलवायु अनुकूलन र बीउ संरक्षण : बदलिँदो मौसमअनुकूल हुने गरी कम पानीमा पनि फल्न सक्ने उन्नत जातको विकास र लोप हुन लागेका रैथाने बीउको संरक्षणमा कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूले लगानी बढाउनुपर्छ।

३. मूल्य शृंखला र औद्योगिकीकरण : कोदोलाई परम्परागत ढिँडो र रोटीमा मात्र सीमित नराखी यसको पिठो, बिस्कुट, केक, र कुकिज जस्ता मूल्य अभिवृद्धि गरिएका उत्पादन बनाएर सहरी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ। समृद्ध नेपालको सपना केवल नीति र नाराले मात्र पूरा हुँदैन, त्यो त स्थानीय स्रोत, रैथाने ज्ञान र हाम्रै माटोको सम्भावनाको सही उपयोगबाट साकार हुन्छ।

कोदो जोगाउनु भनेको केवल एउटा अन्न बचाउनु होइन; यो त हाम्रो खाद्य सम्प्रभुता जोगाउनु र ग्रामीण नेपालको अर्थतन्त्रलाई ब्युँझाउनु हो। स्थानीय सरकार, अनुसन्धान संस्था, निजी क्षेत्र र किसानको बलियो सहकार्यबाट मात्र कोदोको गुम्दो विरासतलाई फर्काउन सकिन्छ। आजै कोदोको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा दृढ इच्छाशक्ति देखायौं भने भविष्यको दिगो, आत्मनिर्भर र स्वस्थ नेपालको बलियो आधारशिला निर्माण गर्नेछौं।