अतिवादको चपेटामा मधेस

अतिवादको चपेटामा मधेस

विगतमा मधेसमा सद्भाव भाइचाराको थियो। अहिले आमनेपालीको मनै दुख्ने गरी त्यो सामाजिक सद्भाव किन भड्कियो होला ? किन कटुतामा परिणत भयो होला ? राज्य सत्ताले अथवा  यो मुलुकको राजधानी काठमाडौंले मधेसलाई किन बुझ्न खोजेन ? मधेस किन सधैं अशान्त बनाइन्छ ? वा, के मधेस आफैं अशान्त बनिरहन्छ ? अहिले मधेसमा जुन किसिमको आन्दोलन भड्किरहेको छ, आगो लागि राखेको छ, यसको पछाडिको कारण अथवा कारकचाहिँ राज्य सत्तााको विभेद हो ? यिनै विषयमा अन्नपूर्णले गरेको मन्थन :

मधेसलाई बुझ्नुपर्छ, त्यहाँका मान्छे हाम्रै हुन भन्नुपर्छ
लक्ष्मणलाल कर्ण, 
संविधानविद्

मधेसलाई सबैले बुझ्नुपर्छ। हाम्रै देश हो, हाम्रै ‘टेरिटोरी’ हो। त्यहाँका मान्छे हाम्रै मान्छे हुन्, नेपाली हुन्। जुन दिन यो कुरा यति ‘मिनिमम’ बुझ्दिनु हुन्छ, धेरै कुराको निवारण त्यसैबाट सुरु भइहाल्छ। अहिले सुन्नुभो नागरिकताबारे । मधेसमा जानुस् तपाईंको नागरिकता लिन। यदि मधेसी अनुहार भो भने त ५० किसिमका कुरा गर्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि। त्यसपछि दिन्छ। कति खोजबिन गर्ने त ०६२–६३ को नागरिकता ? नागरिकताको ‘हिस्ट्री’ धेरै ठूलो छ।

null

उखान के भन्छ भने– ‘बेवाय जसको गोडा खुट्टामा आउँदैन त्यसले दुःख बुझ्दैन, बेवायले कति दुःख दिन्छ।’ बेवायको सपना मधेसी नेपाली। ‘जाके पैर न फटे बेवाई सोका जाने पीर पराई।’ तर बुझ्नु पर्छ पिर के रहेछ। हामी कहाँ नागरिकता जन्मसिद्ध लिया छ भने उसको छोराछोरीले वंशज पाउन धेरै गाह्रो थियो। 

यो सम्पूर्ण तथ्य अहिले मन्थन गरिराख्या छौं। समुद्र मन्थन पनि समुद्रमा गएर गरियो, कुनै पर्वतमा चढेर गरिएन। यो मन्थन गर्नुपथ्र्यो हामीले मधेसमा गएर। अनि मन्थन थाहा हुन्छ। काठमाडौंमा मन्थन गर्छौं के थाहा मधेसीलाई के गर्नु भो ? अमृत निकाल्नु भो कि काली झरै झर निकाल्नु भो ? थाहै हुन्न।

मधेस घटना भएयता प्रधानमन्त्रीलाई दुई चोटी कोसिस गरेँ भेट्न, व्यक्तिगत, पार्टीगत त भएको छैन। संविधान संशोधनको कुरामा उहाँले प्रतिनिधि माग्नुभयो, पार्टीले मलाई पठायो। त्यहाँ शीर्षक नै ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने’ रहेछ। उहाँहरूलाई पटक–पटक भनेँ, ‘संविधान संशोधन अलग प्रसंग, बहसपत्र भन्या त अलग प्रसंग। तपाईंहरूले संशोधन गर्न खोज्या हो वा बहस गर्न ? बताइदिनुस् कि यसलाई सबै हटाइदिनुस्। अरू कसैले सच्याएर त हुँदैन।

हामीलाई एकचोटी भेट गराइदिनुस् प्रधानमन्त्रीसँग। प्रधानमन्त्रीको चिफ एडभाइजरले दुई दिनको समय पनि लिनुभयो। हाम्रो भेट त छोड्दिनुहोस् कहाँ हो कहाँ, उहाँले भन्नुभयो, अब तपाईंहरूलाई सहमति–असहमति जनाउनुस्।’ त्यसपछि यो घटना भयो, त्यसमा पनि हामीले वक्तव्य निकाल्यौं। भन्यौं, ‘इमिडिएट प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य दिनुपर्छ र एकचोटी मधेसी नेताहरूलाई बोलाएर कुरा गर्नुपर्छ।’ अब त्यो कुरा सायद रविजीले बोलाएर गर्नुभयो र रविजीको प्रयासबाट मधेसी नेताहरू पनि गए। खुसी भएरै आएको देखेँ टेलिभिजनमा। रमाइलो लाग्यो।’

सजिलो रहेछ जहाँ देशको राजनीति हैन, एकचोटी प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा यति खुसी भए कि मधेसका नेताहरू। त्यो भेटघाट गरेरै पुग्ने बाटोमा रहेछ। अस्ति एक नेतालाई पार्टीमा यसै के भन्या थियौं भने, जनताले त मधेसीको छोरा भनिकन भोट दियो। तपाईंहरूलाई पनि जताततै हेर्छु, मधेसीको छोरा पहिलोपटक भएको छ भन्दै। तपाईंहरूको कुकर्म गन्ती गर्नुहुन्न। अनि अहिले बालेन शाहको जिउमा टाउको राखेर रोएर हुन्छ ? आफू सम्झिनुस् कहाँ के हो ? बालेनबारे त समयले बताउला, मधेसीको छोरा हो कि कसको छोरा ? एकचोटी भोट पाउँदैमा सबै कुरा पायौं भन्ने त होइन नि ! मधेसे घटना हेर्दाखेरि धेरै कमजोरी देख्या छु। अहिले मधेसको छोराले गर्नुपर्ने काम गर्नुभएन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर। तर, के छ भने अझ धेरै समय बाँकी छ। ६ दिनपछि बोल्नुभयो। मधेसको समृद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि खोज्नु पर्‍यो नि ! कुरो गरेर मात्र हुन्छ ?

मधेसमै अन्नको भण्डार छ। अब अहिले हेर्ने हो भने कसैको एक बिगाहा जग्गा होला भने १० ठाउँमा छ। एक कठ्ठा यहाँ, डेढ कठ्ठा त्यहाँ, एक धुर यहाँ। त्यस्तोमा खेती हुन्छ ? यान्त्रिक प्रयोग हुन सक्छ ? एक कठ्ठा जमिन भएको गरिबकोमा अहिले धनीको छोरो ट्र्याक्टर जोत्न जान्छ र त्यही धनीका छोराले जोतिदिएको घण्टा, ट्र्याक्टरको घण्टे ज्याला लिएर फर्किन्छ। त्यो गरिब त फेरि पनि गरिबै रह्यो नि त, ट्र्याक्टर किन्न उसले अझै पनि सकेको छैन। धेसमा समृद्धि आउँछ, मधेसमा आएन भने पहाडमा कसरी आउँछ ? null

सरकार मधेसमा मट्टितेल छर्कन्छ, सलाई सजिलै भेटिन्छ
धीरेन्द्र प्रेमर्षि, 
संस्कृतिविद्

हिजोका दिनदेखि नारा चाहिँ छैन– एक भाषा एक भेष आदि इत्यादि। तर, मनमस्तिष्कमा चाहिँ त्यो छँदैछ। जसका लागि हिजोको दिनमा जे जस्ता क्रियाकलाप गरिराखिएका थिए, त्यसले गर्दा वास्तवमा तराई मधेस वा देशका अन्य क्षेत्रमा जुन स्वाभाविक शाश्वत प्रकृतिका सौन्दर्यहरू छन्, विचारहरू छन्, सिर्जनाहरू छन्, तिनलाई या त हेला गरियो या दबाउने प्रयास गरियो। त्यसैले त्यहाँ झारपातहरू उम्रेका हुन्।

यदि मूल बालीलाई ध्यान दिइएन भने जुनसुकै माटोमा पनि झारपात बढ्छन् र झारपात बढेपछिको परिणामचाहिँ यस्तै हुन्छ। ६० सालतिरै लेख्या थिएँ, ‘धर्ती पर छिट रहल अइछ मटिया तेल उया, हम खरबइ सलाई आइग लाइग जेतै भैया।’ त यो विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न बहानामा मट्टितेल छर्ने काम सरकारबाटै भएको छ। यति बारुद बिछ्याइएको छ मधेसमा कि भनिसाध्ये छैन। सलाई त सजिलै पाइन्छ। मधेसमा मान्छे पनि बढी छन्, त्यो विविधता पनि बढी छ अनि आक्रोश पनि बढी छ। त्यसैले विद्रोहको आगो सल्किने सम्भावना पनि बढी नै हुन्छ।

राजनीतिक सन्दर्भमा दुई तीन कुरा। जतिखेर मधेस आन्दोलन भएको थियो, पहिलो चोटी उठ्दा त्योचाहिँ एकदमै शाश्वत प्रकृतिको थियो। त्यतिखेरै लेख्या थिएँ, लोकतन्त्र आउनुपर्छ, भनाइ होइन गराईमा। यति मात्र के भन्या थिएँ आगो बल्यो तराईमा। कुरो त त्यत्ति थियो तर त्यसलाई थिच्ने नाउँमा, दबाउने नाउँमा एक किसिमको गजबको लहर चल्यो– ए तिमीहरू त कहाँ मधेसी ? तिमीहरू त थारु, तिमीहरू त मुस्लिम भनियो र जुन आपसी मेलमिलाप थियो, त्यसलाई प्रयत्नपूर्वक छुट्ट्याउने काम गरियो। विविध यस्ता कुराले जसरी प्रश्रय पाउँदै गयो, त्यसले आपसमा जोडिएका तन्तुहरूको आत्मीयतालाई कमजोर पार्‍यो। र, त्यो कमजोर भएपछिको यो परिणति हो। मधेस संवादमा हिँडिरहेको थिएँ। विराटनगर हो कि कहाँ, एक नेपालीभाषी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मधेसको संस्कृतिसँग खासै सरोकार भएजस्तो लागेन। 

‘होइन, म पनि यहीँ जन्मेको, यो मधेस हो, म मधेसी भएँ कि भइनँ ?’ मैले भने, ‘साफ कुरा मधेसी भनेको त्यो हो, जसलाई धोती गाँठेभन्दा चसक्क छाती दुख्छ नि !, त्यो हो मधेसी।’ तपाईंलाई त्यो पीडा हुन्छ कि हुँदैन ? मधेसमा बारुदचाहिँ ओछ्याइएको ओछ्याइएकै छ, त्यो छँदैछ। केही कारण र कारकबाट पड्किन सक्छ। त्यो बारुद मैले उखेल्न सक्दिनँ।

आन्दोलनसँगै जनमत संग्रहको माग भइरहेको छ

डा. विजय मिश्र,नागरिक अगुवा
मधेसलाई राजनीतिक शक्तिले अधिकार नदिँदा मधेस विद्रोह भयो। त्यतिखेर डाक्टरले उपचार गर्दा कहीँ पिलो छ भने टेप मात्रै लगाउँथे। वार्ता गर्ने समिति बनाउने अनि ‘एग्रिमेन्ट’ गर्ने तर अपरेसन गरेर निकाल्ने कामचाहिँ कहिल्यै र कसैले पनि गरेनन्। सरकार र सत्तामा जाने कुरामा केन्द्रित हुन्छन् मधेसका मानिस। नेपालमा राजसंस्था हटाउन मधेसी मुलको पनि ठूलो भूमिका रह्यो। 

null

तर, अहिलेको आन्दोलनचाहिँ फेरि ठ्याक्कै उल्टो छ। त्यो राजसंस्था नचाहने शक्तिभन्दा पनि त्यही धार्मिक संगठनहरू छन्, उनीहरू सुरुमा हिन्दु राष्ट्र त्यसपछि राजसंस्था ‘प्यारालल’ रूपमा लिएर आउने हो कि ? भन्ने एंगलबाट भएको देखिरहेछु आन्दोलनलाई।

सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने यो धार्मिक आन्दोलनभित्र राजसंस्थाको राजनीति घुसेको छ। झट्ट बाहिरबाट हेर्दा देखिँदैन तर राजसंस्थाको पक्षमा अथवा राजाको मधेसमा सवारी हुँदाखेरिको अवस्थामा जसले हर्ताकर्ता भएर त्यहाँ कामहरू गरेका हुन्थे। उनीहरू अलिकति बढी सक्रिय भएको देखिसकेपछि सोसियल मिडियाहरूमा पनि उनीहरूले त्यो देखेर त्यस्तै गतिविधि गरेका छन्। दुई वर्ष अगाडि हिन्दु सम्राट सेनाको विज्ञप्ति लिएर विश्वेन्द्र पासवानजी आउनुभयो, मन्त्री भइसकेको व्यक्ति। त्यो विज्ञप्ति मलाई देखाएर भन्नुभयो, ‘हेर्नुस् त यसमा त मुस्लिम र दलितलाई त लखेट्नुपर्छ नेपालबाट भनेर लेखेको छ। यस्तो गर्न पाउँछन् राजाका समर्थकहरूले ?’

त्यो विज्ञप्ति मसँग घरमा छ। अहिले फेरि त्यही वार्ता उहीसँग कुरा गरेर ३ महिनाभित्र हिन्दु राष्ट्रका लागि राजनीतिक बहस चलाउने भनेर ‘एग्रिमेन्ट’ भएको आयो। त्यो ‘एग्रिमेन्ट’ ९० दिन भनेर उनीहरूले फेसबुकमा हाल्न थालिसके अब काउन्ट काउन्ट गर्छन्। अब ‘यो गर’ भनेर धार्मिक संगठनले त्यहाँ जुलुस निकाल्ने काम सुरु हुन्छ।

अहिले सेना गएर मधेसमा असफल भयो भन्ने जुन संकेत आइराछ, यो त ‘डेन्जर’ हो नि ! नेपालमा सेनालाई असफल पार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ पहिलेदेखि नै। सुदर्शन चक्र नै सम्बन्धित ठाउँमा उत्रेपछि त असफल हुने सम्भावना भयो। सुदर्शन चक्र कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यो प्रयोग कति ज्यान गएपछि प्रयोग गर्ने त ? तीनवटा ज्यान गइसक्यो। साँच्चिकै नेपालका समस्या वा मधेसका समस्या साँच्चिकै अप्रेसन गरेर सधैंका लागि निको बनाउने हो भने दुई–तीन सवालमा जनमत संग्रह गराएर टुंगोमा पुग्नुपर्छ।

मधेसमा फोर्स लगाएर हुँदैन, मानवीय सक्रियता बढाउनुपर्छ 

मोहना अन्सारी, अधिकारकर्मी

धेरैपटक आन्दोलनहरू भए र ती आन्दोलनहरूले धेरै प्रगति पनि गरे। तीन, चारवटा कुरामा मात्रै राख्न चाहेँ। पहिलो, हामी सत्यमा आधारित भएनौं। सत्यता गुमाउँदै छौं जस्तो लागिराखेको छ। सुनसरीको घटना मिहिन ढंगले केलाएँ र यो पाएँ। सुनसरी घटनामा सुरक्षाकर्मी र बोलबमको विवाद हो। त्यसको ‘क्रक्स’ चाहिँ के छभन्दा सुरक्षाकर्मी र बोल बम जो कावरिया हुनुहुन्छ, उहाँहरू पानी लिन जाँदा नाच्दै गाउँदै हिँड्दा विवाद भयो। यसरी सिर्जित विषय कसरी हिन्दु–मुस्लिम भयो ? एकदम गम्भीर प्रश्न। त्यहाँ सुरक्षाको उपस्थिति थिएन ? पालिका सरकार कहाँ थियो ? किन यो ‘टर्न’ भयो हिन्दु–मुस्लिममा ?

मोहर्रम होस् चाहे दुर्गा पूजा, वा जुनसुकै परिवेश– त्यो बेलामा मात्र किन घट्छन्, यस्ता घट्ना ? विभिन्न आन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तनहरू त भए तर त्यसले मधेसकै समस्या सम्बोधन गर्दैन। अहिले फेरि यो जतातिर मोडिँदै छ, सायद त्यो बेरोजगारी होला, अशिक्षा होला वा विभिन्न अवसरका कुराहरू होलान्। तर, त्यो कुरा गौड छ। धार्मिक पाटोचाहिँ एकदम गहिरोसँग अगाडि आइराखेको छ।

तर, सरकार जहिले पनि मान्छे मर्दै गर्दा संवेदनहीन भइदिन्छ। सुनसरीदेखि लहानसम्म तीनजना नागरिक मरिसके। मिडियादेखि व्यक्तिसम्मले सद्भावको आह्वान गर्नुपर्‍यो तर राज्यसत्ता बेखबर। उसलाई पाँच, छ दिन लाग्यो यसबारे बोल्न। संघीय सरकार भनेको प्रदेशहरूबाट ‘डिट्याच’ होइन। मधेसमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यसमा आँखा चिम्लिन मिल्दैन र फोर्स लगाएर यो नियन्त्रण हुँदैन। भइहाले पनि ‘लङ टर्म इम्प्याक्ट’मा जान्छ। दुरगामी त्यसको असर छोड्छ नै। सरकार, के फोर्स मात्रै हाम्रो उपचार हो ? बुलेट मात्रै हाम्रो उपचार हो ? होइन। यसलाई राज्य उदासीन मात्रै होइन, राज्यले नागरिकको अवहेलना नै गर्‍यो। अब मेरो संकल्प एउटै छ, सर्वधर्ममा विश्वास राख्ने। हामी मानव हौं त्यसैले पहिला मानव भएर आफूलाई हेरौं, त्यसपछि धर्मको कुरा गरौंला। जबसम्म सर्वधर्ममा विश्वास गर्दैनौं, तबसम्म हामी माथि उठ्न सक्दैनौं। 

१० वर्षसम्म मधेसमा ‘हेट स्पिच’लाई प्रश्रय दिइयो
माजिद अन्सारी , 
जेन–जी अभियन्ता

साम्प्रदायिक घटना पूर्वीमधेसमा विगतमा खासै देखिनँ, सुनिनँ। तर, नगन्य संख्यामा हिन्दु–मुस्लिम पोलराइजेसन हुन्थ्यो। कारण भनेको पारिवारिक वा साथीभाइको सम्बन्ध। जुन कुटपिट वा झगडामा सीमित हुन्थ्यो, घृणामा बदलिँदैनथियो। तर, अहिलेको मधेस घटना पूरै घृणामा केन्द्रित भएको छ। राज्यले ‘डेलिबरेटली’ १० वर्षसम्म मधेसमा ‘हेट स्पिच’लाई ‘नर्मलाइज’ हुन दियो।

 null

हरेक घटनामा सिडिओ सा’बले संलग्नहरूलाई बोलाउनुहुन्छ, अनि सबैलाई ‘ल ठीक छ, हात मिलाऊ’ भनेर घर पठाइदिनुहुन्थ्यो। मधेसमा जुन लेभलको यो ‘हेट स्पिच’ देखेको छु नि त्यो ‘इग्नोर’ गर्न लायकको थिएन। हामीले जेन–जी मुभमेन्टमा आन्दोलन गर्न ब्यानर छाप्नु पर्‍यो भने सय–सय रुपैयाँ निकाल्थ्यौं। तर १० वर्षमा खासगरी सिराहा, सप्तरी र धनुषामा केही संस्था ‘र्‍यापिडली ग्रो’ गरेका छन्। 

जोसँग खर्च गर्न पर्याप्त पैसा छ, खासगरिकन घृणा फैलाउन। राज्यको ध्यान यसतर्फ कहिले पनि गएन। मिडियाहरूले पनि ‘डेलिबरेटली’ मधेसका मुद्दाहरूलाई छोडेका छन्। यी विविध विषयमा कहिले इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिज्म गरे त ? मैले देखेको छैन।

सद्भावनाका लागि मेरो संकल्प २०७२ को संविधान हो। जसमा लेखेको अक्षर अक्षरले नेपाललाई सुन्दर बनाउँछ, मधेसलाई पनि। त्यसका लागि धारा १७ को उपधारा १ को खण्ड ‘घ’ले संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता दिन्छ। तर ‘घ’कै स्पष्टीकरणमा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले भन्छ– संघीय एकाइबीच सुसम्बन्धमा खलल पार्ने वा जातीय वा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति धर्म र सम्प्रदायबीच सुसम्बन्धमा खलल पार्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्य गर्ने संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउन कानुन बनाउन सकिनेछ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङज्यूलाई यो संविधानले जुन संगठनलाई प्रतिबन्ध लगा भनेर भनिराछ, त्यो संगठनसँग गएर उहाँ वार्ता गरिरहनुभएको छ। 

मधेसको यो घटना धार्मिक हिंसा हुनै सक्दैन। धार्मिक हिंसामा त अनुष्ठान हुन्छ, अनुराग हुन्छ। जहाँ धर्म र अधर्म अनि सत्य र असत्यबीच पो लडाइँ हुन्छ। यो त धार्मिक होइन, साम्प्रदायिक हिंसा हो। यसलाई नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा अगाडि राज्य आउनुपर्छ, जुन राज्यले १० वर्षसम्म मधेसको ‘एल्गोरिदम’ नबुझेर मधेसको ‘सोसल मिडिया’मा के चलिराछ भन्ने कुरा नबुझेर, मधेसको भूगोलमा के भइराछ भन्ने कुरा नबुझेर।

विश्लेषक सीके लालले प्रधानमन्त्री बालेनलाई ‘गैरआवासीय मधेसी’ भन्नुहुन्छ। त्यसैले सायद प्रमले मधेसको ‘एल्गोरिदम’ बुझ्न सक्नुहुन्न। नढाँटिकन नचपाइकन बोल्दाखेरि अहिले माननीयज्यूहरू मधेसमा गएर खुलेर बोल्न सक्ने स्थिति छैन। किनभन्दा मधेसका नेताहरूलाई के भनिरा’छन् भने– ‘तोरा हिन्दु भोट देलकौ कि मुसलमान भोट देलकौ।’ खुलेआम भइरा’छ यो। १० वर्षमा मन फाटेको छ मधेसका जनताको। साथीबीच दूरी बढेको छ। संवाद बन्द भएको छ। भनौं भने संवादहीनताको स्थिति छ। फेरि पनि यसलाई संवाद र सहकार्यले नै अन्त्य गर्छ। त्यसका लागि मधेसका नेताजीहरू र जनताबीच अब चिया गफ सुरु हुनु पर्छ। संवादबाटै फाटेका मन सिउनु पर्छ। यस्ता संस्थाहरूलाई संविधानले भनेअनुसार प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ।

धर्म राम्ररी मान्ने मान्छेले दंगा गर्दै गर्दैन
रक्षा बम , 
जेन–जी अभियन्ता

सुनसरी घटना जेन–जी आन्दोलनको प्रभाव हो जस्तो लाग्दैन किनभने यसको प्रकृति अलिकति फरक छ। सुरुमा दुइटा ग्रुपबीचको झडप हैन, राज्य र नागरिकबीचको झडपमा चाहिँ गोली चल्यो। त्यसपछि जनता आन्दोलित भए, राज्यसँग आफ्नो अधिकारका लागि वार्ता गरौं भनेर आन्दोलित भए।

त्यसपछि विभिन्न किसिमका ‘फ्याक्टर’ले त्यसमा खेलेका छन्, जो समाजमा अगाडिदेखि नै थिए। हाम्रो समाजमा व्याप्त नै थिए त्यस्ता किसिमका कुराहरू। त्यही भएर त्यहाँचाहिँ प्रभाव पारे। त्यसपछि त्यो आगो जसरी सल्केर मधेसका विभिन्न जिल्लामा पुगेको हो। त्यसैले मलाई लाग्दैन कि यो आन्दोलनको प्रभाव हो। भन्नु पर्छ कि पर्दैन, यो छिमेकी देशको प्रभाव पनि हुनसक्छ।

null

हामीले सुनेको सूचनामा त अब यो ‘ब्लन्टली’ भन्दाखेरी अब छिमेकी देशकै संस्थाहरूबाट ‘फन्डेड’ हो। हिन्दु धर्म राम्ररी मान्ने मान्छे मस्जिद अगाडि पुग्दा उसको श्रद्धाले शिर झुक्छ झुक्छ। मुस्लिम धर्म मान्ने मान्छे मन्दिर अगाडि गएपछि दुई हात उठाएर आकाशपट्टी पल्टाएर उसले दुआ पढ्छ नै पढ्छ। त्यही भएर म मान्नै सक्दिनँ कि जो म धर्म मान्छु भन्छ, त्यसले दंगा गर्छ। मात्र धर्म मान्ने मान्छे धार्मिक मान्छे नभनौं, धार्मिक अतिवादी भनौं, जसले दंगा फैलाइरहेको छ। धर्मले कहिले पनि दंगा गर्न सिकाएको होइन।

सरकारले गर्नुपर्ने काम त गरिसक्यो ५ दिन पछाडि। सुनसरीमा घटना भए लगत्तै सरकारले सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री स्वयं फिल्डमा उत्रिनुपर्ने थियो, गृहमन्त्री स्वयं फिल्डमा जानुपर्ने थियो। नगएर ५ दिनपछि सोसल मिडियामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आउँदा हामीले नागरिक गुमायौं। राज्यको सबैभन्दा ठूलो दायित्व के हो ? देशमा नागरिकको जिउधन होइन ? राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय यो होइन ?

राज्यलाई प्रश्न गर्‍या थिएँ– नजानेको हो कि नचाहेको हो ? यो ठूलो प्रश्न छ। ५ दिनपछाडि सम्बोधन गर्नुको कारण के हो ? प्रष्ट देखिन्छ कि नजानेको हुन सक्छ, नचाहेको पनि हुन सक्छ। विश्वमा जता पनि धर्मको नाममा दंगा हुन्छ, धर्मको नाममा राजनीतिले यस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ भने त्यो देशमा राजनीतिज्ञहरू नै जबाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ। राजनीतिज्ञकै अक्षमताको कारणले यो स्थिति सिर्जना भएको हो समाजमा। मधेस सम्भावना नै सम्भावना भएको ठाउँ हो। यो विकास पनि मधेस भएर काठमाडौं पुग्छ भन्छन्। अब चाहिँ बल्ल बल्ल प्रधानमन्त्रीले त्यो कालो चस्मा खोल्नु भा’छ अब सायद उहाँले देख्नु हुन्छ होला।

सरकारले सर्वप्रथम सुरक्षा निकायहरूको रूपान्तरण गर्नुपर्थ्यो
मोनिका निरौला, जेन–जी अभियन्ता

देश र सरकार जेन–जी आन्दोलनपछि एउटा संवैधानिक ट्र्याकमा पुनः फर्किएको छ। तर, यो सरकारले सबैभन्दा पहिलो काम भनेको सुरक्षा निकायहरूको रूपान्तरण गर्नुपथ्र्यो। किनभने पटक–पटक देख्दै आएका छौं कि नागरिक र अझ मधेसमा– गोली चलाउन प्रहरीको हात ट्रिगरमा सधैं रहन्छ। दुईजना मान्छे सडकमा आउँदा पनि प्रहरीले गोली चलाएर हत्या गर्ने गरेको सत्य पटक–पटक भइराख्छ। र, यसपटक पनि सायद त्यही भयो होला। अहिलेसम्म पनि गोली कसले चलाएको हो भन्न सकेको छैन। 

null

र, त्यसकारणले अतिवादी समूहहरूले हिन्दु नरसंहार भयो भन्ने जस्ता शब्दहरूको प्रयोग गरिराखेका छन्। अर्को, यसलाई धार्मिक द्वन्द्व भन्ने शब्द पनि अलि गलत दृष्टिकोण हो जस्तो लाग्छ। किनभने धार्मिक द्वन्द्वमा दुइटा समूहको आवश्यकता पर्छ। यहाँ त दुइटा समूह मैले देखेको छैन। यहाँ एउटा समूह छ र त्यो फरक–फरक समूहको एउटा मोर्चा होला सायद। तर, यो अतिवादी समूहहरूको मोर्चाद्वारा फैलाइएको अतिवादी ‘न्यारेटिभ’ हो, दृष्टिकोण हो, द्वन्द्व हो। यसले चाहिँ चपेटामा अल्पसंख्यक समूहलाई त्रास, हिंसाको चपेटामा पारिरहेको छ।

धार्मिक अतिवादी समूहहरूसँग सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने हो या प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हो  ? किनभने धर्मको नाममा हिंसा फैलाउन पाइँदैन, यो त गैरकानुनी हो। धार्मिक अतिवादी समूहहरूसँग वार्ता गरेर तिमीहरूको माग म मान्छु र हरेक ०६२–६३ पछि बाँडेको नागरिकतालाई चाहिँ छानबिन गर्छु भन्नेसम्मका मागहरू सुन्नु भनेको चाहिँ यो सरकारको धेरै ठुलो गल्ती र कमजोरी हो।

यो गर्नु भनेको यस्तो ठूलो भड्खालोमा हाम फाल्नु हो, जुनचाहिँ एउटा देशको गृहमन्त्रीले बसेर यस्तो खालको वार्ताको टेबलमा बस्न पनि शोभा दिँदैन जस्तो लाग्छ। र, योचाहिँ त्यही एउटा क्लजले मात्रै पनि सीमापारीसँग कति निकट सम्बन्ध छ भन्ने देखाउँछ। किनभने इन्डियामा पनि नागरिकताको प्रश्न उठाएरचाहिँ मुस्लिम नागरिकहरूलाई गैरनागरिक करार गर्ने काम केही समयदेखि भइराखेको छ। उहाँहरूको ‘भोटिङ राइट्स’ छिन्ने काम भइराखेको छ। 

- प्रस्तुती : गोपीकृष्ण ढुंगाना


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.