मिना राई / काठमाडौं : सरकारले भूमि बैंक कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। बाँझो जमिन उपभोग गर्ने उद्देश्यका साथ भूमि बैंक कार्यान्वयन ल्याउन लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मन्त्रालयले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ को आधारमा भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेर भूमि बैंकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ।
पहिलो चरणमा दुई स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनको थालनी हुने भएको छ। बैतडीको पञ्चेश्वर नगरपालिका र तनहुँको भानु नगरपालिकाले प्रक्रिया थालेका छन्। दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह मिलेर पनि भूमि बैक सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। भूमि बैंकको अवधारणाबारे जानकारी दिँदै सहसचिव भट्टले भने, ‘उपयोगविहीन निजी बाँझो जग्गालाई कृषि उत्पादनमा ल्याउने उद्देश्यले स्थानीय तहको माध्यमबाट जग्गा दिने र लिने दुवै पक्षबीच औपचारिक लिज सम्झौताको व्यवस्था गरिएको हो। सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावलीमार्फत लिजको ग्यारेन्टी गरिनेछ। यसले भूमि अतिक्रमण हुनबाट रोक्नुका साथै जग्गाविहीन किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर खेती गर्ने अवसर प्रदान गर्छ।’
उनका अनुसार निजी जग्गा किनबेच तथा अनौपचारिक लिज कारोबारप्रति जनमानसको विश्वास घट्दै गएको, मोही हक लाग्ने डर र गाउँघरमा जनशक्तिको अभावका कारण ठूलो परिमाणमा जमिन बाँझो रहँदै आएको छ। यस्ता समस्या समाधान गर्न भूमि बैंकको अवधारणा अघि सारिएको उनले बताए। उनले भने, ‘भू–उपयोग नियमावलीको मूल उद्देश्य बाँझो निजी जग्गालाई कृषि प्रयोजनमा ल्याउनु हो।’ जसले आफ्नो बाँझो जग्गा उपलब्ध गराउन चाहन्छ, उसले स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्छ।
जग्गा लिने र दिने दुवैले स्थानीय तहसँग सहमतिपत्र तथा सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहले तोकेको प्राथमिकता सूचीअनुसार निवेदन दिन सकिनेछ। छनोट भएपछि निश्चित शुल्क, समयावधि र सर्त तोकी सम्झौता गरिनेछ। यस प्रक्रियामा स्थानीय तहले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।’
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले भूमि बैंकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भविष्यमा देखिन सक्ने जोखिमप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘नेपालको जमिनको स्वामित्व र उपभोग नेपाली लगानीकर्ताले मात्र लिजमा लिन पाउने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा भविष्यमा कुनै संस्था वा विदेशी लगानीकर्ताले उच्च मूल्यका भूमि कब्जा जमाउने जोखिम रहन्छ। ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने पक्षले बजारको मूल्यसमेत नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। यसतर्फ सरकारको पर्याप्त दूरदृष्टि देखिएको छैन।’
श्रेष्ठले किसानले आफ्नो जग्गा भूमि बैंकमार्फत लिजमा दिएपछि अंशबन्डा वा स्वामित्व हस्तान्तरणका क्रममा जटिलता आउन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘सम्झौताको अवधि नसकिँदासम्म आपत्कालीन अवस्थामा पनि जग्गा फिर्ता लिन कठिन हुन सक्छ। त्यसैले पहिलो प्राथमिकता किसानमैत्री भूमि बैंक निर्माणमा हुनुपर्छ। अन्यथा साना किसानको अस्तित्व र स्वामित्व नै जोखिममा पर्न सक्छ। सरकारको दृष्टिमा आम्दानी बढ्नु सकारात्मक पक्ष भए पनि यस विषयमा अहिले नै सबै सरोकारवाला निकाय र साना किसानसँग व्यापक छलफल गर्न आवश्यक छ। अन्यथा भविष्यमा जटिल समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
