काठमाडौं : नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानमा संशोधन गरी संघीय समितिमा जम्मा १५ जना मात्रै सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। जसमा ४ जना पदाधिकारी र ११ जना सदस्य रहने छन्। सदस्यमा ९ जना निर्वाचित र २ जना पदेन सदस्य रहने छन्।
संघीय समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (महिला), महासचिव र कोषाध्यक्ष मात्रै हुनेछन्। संघीय समितिलाई युवा र महिला मैत्री बनाइएको छ। खुला सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशबाट १÷१ जना हुन्छन्। जसमा ३ जना महिला ३ प्रदेशबाट पहिलोपटक निर्वाचित हुनेछन्। अर्को ४ वर्षमा ४ वटा प्रदेशबाट ४ महिला गरी ७ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ। अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, मुस्लिम, दलित, यौनिक अल्पसंख्यकमध्येबाट १, अपांगताबाट १ र संघीय युवा आयोगका अध्यक्ष र महिला प्रतिनिधि २ जना पदेन सदस्य हुनेछन्।
त्यस्तै, प्रदेश र पालिका समितिमा १३÷१३ सदस्य रहने छन्। नयाँ विधानमा तीनै तहमा ‘एक व्यक्ति–एक पद’ को नीति लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ विधानमा संगठनलाई संघीय संरचनाअनुसार संघ, प्रदेश र पालिका गरी तीन तहमा पुनर्संरचना गरिएको छ। जिल्लास्तरका समिति अब समन्वय समिति मात्रै रहनेछन्।
संस्थाको सञ्चालन निकाय र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापनको भूमिका छुट्ट्याइएको छ भने मूल समितिको कार्यकाल तीन वर्षबाट चार वर्ष पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावमा तीनै तहै तहको मूल समितिमा मनोनीत सदस्य तथा तत्कालीन निवर्तमान अध्यक्ष स्वत : सदस्य रहने व्यवस्था हटाइएको छ। निर्वाचनका लागि दर्ता भएका र नियमित रूपमा सदस्यता अद्यावधिक गरेका सदस्यले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विधान संशोधनमा विपन्न, लोपोन्मुख तथा पिछडिएका समुदाय, अपांगता भएका व्यक्ति र युवालाई सदस्यता शुल्कमा छुट दिने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। साथै, संघमा नीति महाधिवेशन र वार्षिक साधारण सभाको व्यवस्था गर्दै संगठनको संरचना, गठन, सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई तीनै तहमा एकरूप बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
राजनीति निषेध रेडक्रसले प्रस्तावित १९औं विधान संशोधनमार्फत संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संगठनलाई पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ। सबै खाले समिति र आयोगमा राजनीतिक दल वा तिनका भ्रातृ संगठनसँग प्रत्यक्ष आबद्ध व्यक्ति कुनै पनि समिति वा आयोगमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्ता व्यक्ति रेडक्रसको कुनै पदमा उम्मेदवार बन्न चाहेमा सम्बन्धित राजनीतिक पदबाट राजीनामा दिएको र राजीनामा स्वीकृत भएको कम्तीमा छ महिना (कुलिङ अफ अवधि) पूरा गरेको हुनुपर्ने छ। पालिका समितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यले प्रदेश र संघीय समितिको निर्वाचनमा प्रत्येक जिल्ला–जिल्लामा हुने निर्वाचन÷मतदान केन्द्रमा गएर प्रदेश र संघीय समितिका उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउने फराकिलो हक सुनिश्चित गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनमा नेपाल सरकारको कार्यादेश, संविधान तथा प्रचलित कानुनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट आन्दोलनका मापदण्ड र सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय निकायका सुझावलाई पनि समावेश गरिएको जनाइएको छ। यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृत भइरहेका छ।
रेडक्रसमा हरेक तीन कार्यकालमध्ये एक कार्यकाल महिलामात्र अध्यक्ष
रेडक्रसको संशोधित विधानले तीन कार्यकालमध्ये एक कार्यकाल महिलामात्र उठ्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। विधान कार्यान्वयनमा आएसँगै संघीय समितिमा तेस्रो कार्यकालमा महिलाले मात्र अध्यक्षको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था राखिएको छ।
प्रदेश र पालिकाहरूमा अबको निर्वाचनबाटै महिलालाई अध्यक्ष बनाउने गरी विधानको कार्यान्वयन हुन लागेको हो। प्रदेशको नामको वर्णानुक्रमअनुसार यसै वर्षबाट चारवटा प्रदेशमा महिला उम्मेदवार हुनेछन् भने अन्य तीन प्रदेशमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पालिकाको हकमा जिल्लाका ५० प्रतिशतमा पालिकामा पहिलो वर्णानुक्रम अनुसारका महिलाले मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने र अन्यमा खुला प्रतिस्पर्धा हुने गरी विधान बनाइएको छ।
रेडक्रसको विधानले हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरिएको छ। नेपाल रेडक्रसको इतिहासमा अहिले पनि पालिका, जिल्ला, प्रदेश र संघीय संरचनाको नेतृत्वमा महिलाहरूको संख्या नगन्य मात्र रहेकाले यो व्यवस्था राखिएको रेडक्रस अध्यक्ष डा विशालकुमार भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘नेपाल रेडक्रसको विधान सामाजिक रूपान्तरण एवं महिला सहभागिताको हिसाबले यो विधान ऐतिहासिक छ। गाउँ–गाउँमा महिला दिदीबहिनीको संख्या ठूलो छ। मानवीय सेवामा महिलालाई समाहित गर्ने उद्देश्यले नयाँ ढंगले विधान बनाइएको हो। रेडक्रस अभियानमा लाग्ने महिलाहरूले अब रेडक्रसको नेतृत्व गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ।’
विधानले पालिका, प्रदेश र केन्द्रको उपाध्यक्षमा महिला मात्र उठ्न पाउने पुरानो प्रावधानलाई यथावत् राखेको छ। यस्तै हरेक संरचनामा युवा महिलाको सहभागिता पनि सुनिश्चित गरेको जनाइएको छ।
लामो समयदेखि रेडक्रसको विधान सम्बोधन अवरुद्ध हुँदै आएको छ। विगतका समिति विधान संशोधनको प्रस्ताव गरे पनि पार लगाउन सकेका थिएनन्। विधान नै संशोधन हुन नसक्दा २०७४ यता रेडक्रसको साधारणसभा पनि हुन सकेको छैन। जसले गर्दा नयाँ निर्वाचित समिति बन्न नसकेको अवस्था छ।
२०७४ देखि तदर्थ समितिले रेडक्रस चलाइरहेको अवस्था छ। विगतमा अफआरआईसीले निलम्बन गर्ने अवस्थामा समेत रेडक्रस पुगेको थियो। मानवीयको लागि बनेको रेडक्रसमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि त्यस्तै छ। नातावाद कृपावाद पनि उस्तै छ। ४० वर्ष भन्दा लामो समयदेखि एउटै व्यक्ति रजगज पनि छँदैछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
