करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमः १५ दिनमा योग्य कारोबार संख्या करिब ११ लाख नजिक

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमः १५ दिनमा योग्य कारोबार संख्या करिब ११ लाख नजिक
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : करदाता उपहार प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि योग्य कारोबार संख्या सोमबारसम्म करिब ११ लाख नजिक पुगेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार सोमबार मध्याह्न १२ बजेसम्म यस्तो उपभोक्ता कारोबार संख्या १० लाख ८२ हजार ६२२ पुगेको छ।

यसमा क्यूआरबाट गरिएको कारोबार र नगद कारोबार गरी अपलोड गरिएको बिल संख्यासमेत समावेश छ। उपहार घोषणा हुनुअघिसम्म नगद कारोबारमा उपभोक्ताले प्राप्त गरेको भौतिक बिजक अझै पनि पठाउन सकिने भएकाले यो संख्या बढ्ने अनुमान विभागले गरेको छ।

विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार साउन १ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म क्यूआरबाट कारोबार गरेका १० लाख ७४ हजार ७९६ कारोबार उपहार कार्यक्रमका लागि योग्य छन्। यस्तै, शनिबारदेखि खुला गरिएको भौतिक बिल अपलोड गर्ने सुविधामा पनि उल्लेख्य मात्रामा उपभोक्ताहरू सहभागी छन्। ‘सोमबार मध्यान्हसम्म उपहारका लागि कुल १० लाख ८२ हजार ६२२ वटा कारोबार र बिल योग्य देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘जसमा क्यूआरबाट कारोबार गरेका १० लाख ७४ हजार ७९६ छन् भने नगद कारोबार गरेर प्राप्त बिल पेस गरिएको संख्या ३ हजार ४२७ रहेको छ।’

विभागले पहिलो १५ दिन (साउन १ देखि १५ गतेसम्म) मा १५ जनालाई दैनिक एक-एक लाख र एक जनालाई बम्परमा १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने गरी छिट्टै उपहार घोषणा गर्दै छ। पहिलो प्रोत्साहन कार्यक्रम साउन १६ गते सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिए पनि प्राविधिक तयारी नपुगेका कारण केही ढिलाइ भएको विभागको भनाइ छ। विभागले पहिलो प्रोत्साहन उपहार घोषणा गर्ने अघिल्लो दिनसम्म नगद कारोबार गरेर बिल लिएका उपभोक्तालाई आफ्नो बिल प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न अनुरोध गरेको छ।

विभागले शनिबारदेखि करदाता प्रोत्साहन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदातालाई प्रोत्साहन गर्न करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्छन्। जसलाई सरकारले हरेक दिन एक जनालाई कर कट्टी गरेर एक लाख र १५/१५ दिन गरेर महिनामा दुई जनालाई बम्परमा १०-१० लाख उपहार दिनेछ। बम्पर उपहारको १० लाख नगदमा भने करकट्टी हुनेछ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.