१५ दिनको वाचा, ‘१०० दिन’को पर्खाइ : अधिकार माग्दै फेरि माइतीघरमा सुकुम्बासी

काठमाडौं : भूमिहीन सुकुम्बासीहरू आफ्ना माग सरकारसमक्ष पुनः पुर्‍याउन सोमबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। संविधानले सुनिश्चित गरेको भूमिहीन सुकुम्बासीको अधिकार अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले सरकारविरुद्ध विरोध जनाएका हुन्।

सरकारले सुकुम्बासी समस्या १५ दिनभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर डोजर लगाएर उठाएको थियो। १०० दिन बितिसक्दा पनि अवस्था जस्ताको तस्तै रहेको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोपसमेत उनीहरूले लगाएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुँवरले वैशाख १२ गते देशभरका सुकुम्बासीलाई उठिबास गराएर १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएकाले सरकारलाई १०० दिनमा के गर्‍यो भन्ने प्रश्न गर्न माइतीघरमा आउनु परेको बताए। 

‘हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदा २०७९ भदौ २९ गते तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग स्थानीय सहमति गर्नुभएको थियो। तर अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यही सहमतिविपरीत काम गर्नुभयो,’ उनले भने। प्रधानमन्त्रीजस्तो शक्तिशाली पदमा बसेर सुकुम्बासी समुदायप्रति पूर्वाग्रहपूर्ण र बदनियतका साथ कुनै सूचना नै नदिई अमानवीय ढंगले उठिबास गराइएको उनको आरोप छ। कुँवरका अनुसार करिब ४ हजार सुकुम्बासी परिवारको घर भत्काइँदा झन्डै २० अर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ। 

‘यो क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने ? प्रधानमन्त्रीको निर्णयको भार राज्यले बोक्ने हो ? सहकारी पीडितलाई जस्तै फेरि जनताको करबाट क्षतिपूर्ति तिर्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरे।उठिबासपछि धेरै बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएको पनि उनले बताए। ‘चार महिनादेखि शिक्षाबाट वञ्चित भएका बालबालिकाको मानसिक विकासमा गम्भीर असर परेको छ। यसले भविष्यमा राज्यप्रति नकारात्मक भावना विकास गराउन सक्छ,’ उनले भने। ‘के सरकारले आफ्नै नागरिकलाई अपराधी बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको हो ?’ उनको प्रश्न छ। 

नेपाल महिला एकता समाजकी अध्यक्ष वीणा बुद्धाचार्यले सरकारले १०० दिन बितिसक्दा पनि सुकुम्बासी व्यवस्थापनको कुनै स्पष्ट खाका सार्वजनिक नगरेकाले प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको बताइन्। उनका अनुसार सरकारले व्यवस्थापनका नाममा डिजिटल फाराम भराएको र ५६ जना भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। तर सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएपछि स्थानीय निकायलाई त्यसबारे जानकारीसमेत नभएको र ‘काठमाडौंमा बसेर कसरी जग्गा पाइन्छ ?’ भन्दै फर्काइने गरिएको उनले बताइन्। 

‘१०० दिन सरकारको आशामा बसेर जिल्लामा पुग्दा पनि कुनै व्यवस्था नहुँदा बाँच्ने अधिकारमाथि नै प्रश्न उठेको छ,’ उनले भनिन्। केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर बसोबासको स्थान सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा भूमिहीनलाई आफैं जग्गा खोज्न लगाइनु अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ छ। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका महिलाको अवस्था बाहिरबाट सामान्य देखिए पनि भित्रभित्रै अत्यन्त पीडादायी रहेको उनले बताइन्। उनले बालबालिकाको शिक्षा, खानपान, स्वास्थ्य र रोजगारीको चिन्ताले परिवारहरू मानसिक तनावमा रहेको बताए। 

उनले भने, ‘भक्तपुरबाट काठमाडौं काम गर्न आउने महिलाहरू बिहानै घरबाट निस्कनुपर्छ। तर साना बच्चा कहाँ छाड्ने भन्ने समस्या छ। काममा जाने कि बच्चा हेर्ने भन्ने दोधारले उनीहरूको जीविकोपार्जन नै संकटमा परेको छ।’  यस्ता समस्याका कारण शारीरिक तथा मानसिक रूपमा सुकुम्बासी कमजोर बन्दै गएको र हालसम्म ९ जनाको मृत्यु भइसकेको दाबी उनले गरिन्।

प्रदर्शनकारीहरूले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता तत्काल पूरा गर्न, लिखित प्रतिबद्धतासहित निश्चित समयसीमा तोकेर टोकन प्राप्त २ हजार ६ सय ८ परिवारको व्यवस्थापन गर्न, बालबालिकाको शिक्षा र रोजगारी सुनिश्चित गर्न तथा भविष्यमा फेरि उठिबास नहुने स्थायी स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका सल्लाहकार दलमर्दन कामीले सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने भन्दै होल्डिङ सेन्टरमा राखे पनि १०० दिन बितिसक्दा कुनै प्रगति नभएकाले विरोधमा उत्रिनु परेको बताए। उनका अनुसार उठिबासपछि केही सुकुम्बासी आफन्तकहाँ बसेका छन् भने धेरै अझै होल्डिङ सेन्टरमै छन्। तर त्यहाँको बसाइ अमानवीय रहेको उनको आरोप छ।

‘हामीले किरा परेको खाना खानु परेको छ। एउटा कोठामा तीन–तीन परिवार बस्न बाध्य छन्। बाख्रा, भेडा र च्याङ्ग्रालाई पनि छुट्टाछुट्टै राखिन्छ, तर तीन परिवारलाई एउटै कोठामा राखेर गोपनीयता र स्वतन्त्रताको अधिकार खोसिएको छ,’ उनले भने। सरकारले आफ्नै नागरिकलाई किरा परेको खाना खान बाध्य बनाएको र लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई गृहजिल्ला फर्काउने निर्णयसमेत अर्को अमानवीय व्यवहार भएको उनको आरोप छ।

आन्दोलनकारीहरूले संविधानले प्रत्याभूत गरेको भू–स्वामित्वसहितको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने र चाडपर्वपछि देशभरका सुकुम्बासीलाई काठमाडौं उतारेर थप सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारी रहेको सल्लाहकार कामीले जानकारी दिए।