अब डिजिटल नोट !

काठमाडौं : विश्वभर डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग तीव्र बढिरहेको छ। नेपालले पनि कागजी नोटबाट डिजिटल मुद्रा (नोट) को कानुनी बाटो खोल्ने तयारी गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिने डिजिटल मुद्रा (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीडीबीसी) जारी गर्ने कानुनी बाटो खुलाउने तयारी गरेसँगै देशको मौद्रिक प्रणालीमा नयाँ अध्याय सुरु हुने निश्चित भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को परिच्छेद–६ अन्तर्गतको दफा ५१ मा रहेको ‘नेपालको मौद्रिक एकाई रुपैयाँ हुनेछ र यस्तो रुपैयाँ एक सय पैसामा विभाजित हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा यसको सट्टा ‘बैंकले नेपाली रुपैयाँलाई कुनै संकेत निर्धारण गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

यस संशोधनसँगै नेपाली मुद्रालाई आधुनिक प्रविधिअनुसार डिजिटल स्वरूपमा विकास गर्ने कानुनी आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। आगामी कानुन लागू भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कागजी मुद्रासँगै डिजिटल नेपाली रुपैयाँ (डिजिटल करेन्सी) जारी गर्ने बाटो खुल्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार नयाँ कानुनमार्फत कागजी नोटलाई क्रमश :  डिजिटल मुद्रामा रूपान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको छ। ‘डिजिटल करेन्सीले कानुनी मान्यता पाएपछि भुक्तानी प्रणाली अझ छिटो, सहज र सुरक्षित हुनेछ। साथै, नोटको व्यवस्थापन र समग्र वित्तीय कारोबार प्रणालीमा समेत व्यापक परिवर्तन आउनेछ,’ उनले भने। तर, नेपालको डिजिटल रुपैयाँ विश्वको कुन कुन देशमा मान्यता दिन्छ भन्ने विषयमा छलफल र गृहकार्य भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा छलफल भइरहेको छ। ‘समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि सभामा छलफल हुन्छ,’ संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने।

लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकले डिजिटल रुपैयाँको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै यसले अर्थतन्त्र, भुक्तानी प्रणाली र वित्तीय पहुँचमा पार्न सक्ने प्रभावबारे विभिन्न चरणमा अध्ययन तथा परामर्श गरी कानुनी रुपमा नै व्यवस्था गर्न लागेको हो। विज्ञहरूका अनुसार पेपर नोटको तुलनामा डिजिटल मुद्राले भुक्तानी प्रणालीलाई छिटो, सुरक्षित र कम खर्चिलो बनाउन सक्छ। हाल सरकारले हरेक वर्ष नोट छपाइ, ढुवानी, सुरक्षा र पुराना नोट व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ। डिजिटल मुद्रा कार्यान्वयन भएमा यस्ता खर्च उल्लेख्य रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सीबीडीसी लागू भएपछि मोबाइल वा डिजिटल वालेटमार्फत तत्काल भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले नगद बोक्ने आवश्यकता कम हुनेछ। यसले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पनि डिजिटल वित्तीय सेवा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। साथै सरकारी अनुदान, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य भुक्तानीहरू सिधै लाभग्राहीको डिजिटल वालेटमा पठाउन सकिने भएकाले वितरण प्रणाली थप पारदर्शी र प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा छ।

अर्कोतर्फ, डिजिटल मुद्राबाट हुने प्रत्येक कारोबारको अभिलेख रहने भएकाले कर छली, अवैध आर्थिक कारोबार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ। नक्कली नोटको समस्या अन्त्य हुनुका साथै केन्द्रीय बैंकबाट जारी हुने भएकाले डिजिटल मुद्राप्रति नागरिकको विश्वास पनि उच्च रहने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले भने डिजिटल मुद्रा कार्यान्वयनअघि कानुनी, प्राविधिक तथा नीतिगत तयारी पूरा गर्ने रणनीति अपनाएको जनाएको छ। विश्वका धेरै देशले सीबीडीसीको परीक्षण गरिरहेका बेला नेपालले पनि आफ्नै आवश्यकता र आर्थिक संरचनाअनुसार डिजिटल रुपैयाँको सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तरता दिने भएको हो। सफल कार्यान्वयन हुन सकेमा डिजिटल मुद्रा नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई थप आधुनिक, सुरक्षित र समावेशी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

डिजिटल बैंक र हालको इन्टरनेट एवं मोबाइल बैंकिङमा फरक 
अहिले प्रयोग भइरहेको मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ वास्तवमा बैंकमा रहेको निक्षेप (डिपोजिट) स्थानान्तरण गर्ने माध्यम हुन्। ग्राहकको पैसा वाणिज्य बैंकको खातामा रहन्छ र मोबाइल एप वा इन्टरनेटमार्फत एक खाताबाट अर्को खातामा पठाइन्छ। यी सेवाले बैंकलाई मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रयोग गर्छन्। तर सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) भने राष्ट्र बैंकले नै जारी गर्ने डिजिटल नेपाली रुपैयाँ हो।

यसको मूल्य कागजी नोटसरह हुन्छ र यो केन्द्रीय बैंकको प्रत्यक्ष दायित्व मानिन्छ। यसलाई डिजिटल स्वरूपको नगद भन्न सकिन्छ। डिजिटल रुपैयाँ प्रयोग गर्दा कारोबारका लागि अनिवार्य रूपमा वाणिज्य बैंकको निक्षेप आवश्यक नपर्न सक्छ। भविष्यमा डिजिटल वालेटमार्फत व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सिधै रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था विकास हुन सक्छ।

अधिवक्ता रेशमराज रेग्मीले पनि अहिले कागजी वा डलर रुपैयाँ बुझाएपछि मात्र मोबाइल बैंक वा इन्टरनेट बैंकिङबाट रुपैयाँ टान्सफर गर्न सकिन्छ भने डिजिटल बैंकिङमा जम्मा गर्नु नपर्ने बताउँछन्। ‘अर्को महत्वपूर्ण फरक भनेको विश्वसनीयता र कानुनी हैसियत हो,’ उनी भन्छन्, ‘मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ बैंकको सेवामा आधारित हुन्छ भने डिजिटल रुपैयाँ स्वयं कानुनी मुद्रा हो, जसलाई कागजी नोटसरह भुक्तानीका लागि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।’

नोट छपाइ, ढुवानी र व्यवस्थापनको खर्च घट्नुका साथै सरकारी भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य आर्थिक सहायता सिधै डिजिटल वालेटमा पठाउन सकिने भएकाले भुक्तानी प्रणाली अझ छिटो, सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ डिजिटल भुक्तानीका माध्यम हुन् भने सीबीडीसी भने डिजिटल स्वरूपको वास्तविक नेपाली रुपैयाँ हो।

८ वटा दफामा जुट्यो सहमति
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको आठ वटा दफामा सहमति जुटाएको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै दफा १ देखि ८ सम्म सहमति जुटाएको हो। विधेयकका केही दफाहरूलाई प्रस्ताव गरिएकै रूपमा यथावत् पारित गरिएको छ भने दफा ४ मा बैंकको उद्देश्यमा मूल्य स्थिरता कायम गर्ने, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने र नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने राखिएको छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्तावमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले ‘वित्तीय संस्था’ भन्ने शब्दले सबै विषयलाई समेट्ने भएकाले थप स्पष्टता आवश्यता परे ‘वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन’ को संशोधन गर्दा समावेश गर्न सकिने बताए। उनले वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम स्थापित वित्तीय संस्था भन्ने शब्दले नै प्रदेश बैंकलाई समेत समेट्ने भएकाले प्रदेश बैंक भनेर तोकिरहनु नपर्ने उल्लेख गरे। मुलुकको मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप सुदृढ, विश्वसनीय र समयसापेक्ष बनाउन वाञ्छनीय भएकाले राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गर्न उक्त विधेयक तर्जुमा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। विधेयकमाथि मंगलबार पनि दफावार छलफल हुने समितिले जनाएको छ।