जलवायु परिवर्तन र बालबालिका
जलवायु परिवर्तन केवल मौसमी घटना होइन, यसले सामाजिक विकृति र असमानतालाई तीव्र रूपमा बढावा दिन्छ।
विश्व मञ्चमा अहिले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा केवल हिमाल पग्लिने, तापक्रम बढ्ने र बाढीपहिरो आउने प्राविधिक बहसमात्र रहेन। यो त मानव सभ्यता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर संकट बनिसकेको छ। जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चक्रमा जसको योगदान शून्यप्राय : छ, त्यही वर्ग नै यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य छ। त्यो वर्ग हो— हाम्रा बालबालिका।
अझ नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा जोखिमपूर्ण र आर्थिक रूपमा विकासशील देशमा जलवायु परिवर्तनको क्रूर प्रहार समाजको तल्लो तहमा परिरहेको छ। समग्र बालबालिका यसको जोखिममा भए तापनि हाम्रा विद्यमान सामाजिक संरचना र लैंगिक असमानताका कारण विशेषगरी बालिकाहरूले यसको त्रिपक्षीय—शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक—अदृश्य चपेटा बढी भोग्नु परिरहेको छ।
युनिसेफको ‘चिल्ड्रेन्स क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स’अनुसार नेपाल बालबालिकाका लागि जलवायु जोखिमको उच्च सूचीमा पर्दछ। जब हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्छन्, पहाडमा पहिरो जान्छ र तराईमा बाढी वा भीषण खडेरी पर्छ, तब समाजको सबैभन्दा संवेदनशील कडीका रूपमा रहेका बालबालिकाको जीवन सोझै प्रभावित हुन्छ। जलवायु संकटले समग्र बालबालिका र विशेषगरी किशोरी तथा छात्राहरूको शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक अवस्था र सामाजिक जीवनमा पारेको गम्भीर प्रभाव र यसको समाधानका उपायबारे यहाँ विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।
१. शारीरिक प्रभाव : प्रजनन स्वास्थ्य र पोषणमा गम्भीर संकट
जैविक र शारीरिक बनावटका कारण जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय प्रदूषणको पहिलो असर बालबालिकाको शरीरमा देखिन्छ। विकासशील मस्तिष्क, फोक्सो र कमजोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका कारण उनीहरू प्रदूषित हावा र पानीको सिधा जोखिममा पर्छन्। तर परम्परागत पारिवारिक संरचनाका कारण छोरीहरूको हकमा यो संकट अझ जटिल बन्न पुग्छ।
पोषणको अभाव र रक्तअल्पता : जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि प्रणालीमा आएको ह्रास र बेमौसमी वर्षाले खाद्य असुरक्षा बढाएको छ। नेपाली ग्रामीण समाजमा अझै पनि ‘पहिले पुरुष र छोराले खाने, पछि मात्र महिला र छोरीले खाने’ पितृसत्तात्मक चलन बाँकी नै छ। खाद्य संकट हुँदा किशोरीहरूले पर्याप्त र पोषिलो खाना पाउँदैनन्। फलाम, फोलिक एसिड र भिटामिनको कमीले गर्दा उनीहरूमा रक्तअल्पताको समस्या भयावह बन्दै गएको छ, जसले दीर्घकालीन शारीरिक र मानसिक विकास रोकेको छ।
प्रजनन स्वास्थ्यमा आघात : जलवायुजन्य विपद् (जस्तै बाढी वा पहिरो) का कारण विस्थापित भएका परिवारहरू जब अस्थायी शिविर वा पालमुनि बस्न बाध्य हुन्छन्, तब किशोरीहरूको प्रजनन स्वास्थ्य सबैभन्दा बढी उपेक्षित हुन्छ। महिनावारीका समयमा स्वच्छ पानी, प्याड र सुरक्षित शौचालयको अभावले गर्दा उनीहरू ‘युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन’ र अन्य गम्भीर प्रजनन अंगका संक्रमणहरूबाट पीडित हुने गरेका छन्।
पानीको संकट र शारीरिक श्रम : जलवायु परिवर्तनले गर्दा परम्परागत खानेपानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन्। ग्रामीण नेपालमा खानेपानीको जोहो गर्ने मुख्य जिम्मेवारी परम्परागत रूपमा महिला र ससाना छोरीहरूको काँधमा हुन्छ। पानी लिनका लागि घण्टौंसम्म हिँड्नुपर्ने र भारी गाग्रो वा ग्यालेन बोक्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा कलिला बालिकाहरूको मेरुदण्ड र पाठेघरमा समेत सानै उमेरमा गम्भीर समस्या देखिन थालेको छ।
२. मनोवैज्ञानिक प्रभाव : डर, चिन्ता र ‘इको–एन्जाइटी’
जलवायु परिवर्तनले बालबालिकाको मस्तिष्कमा पार्ने अदृश्य तर गम्भीर असर हो— मनोवैज्ञानिक आघात। विपद्को प्रत्यक्ष अनुभव वा भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई तहसनहस बनाइरहेको छ।
विपद्जन्य ट्रमा : बाढी, पहिरो वा आँधीबेहरी प्रत्यक्ष भोगेका बालबालिकाहरूमा लामो समयसम्म डर, अनिन्द्रा र ‘पोस्ट–ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर’ देखिन्छ। आफ्नो घर भत्किएको, विद्यालय बगाएको वा आफन्त गुमाएको दृश्यले उनीहरूको बालमस्तिष्कमा गहिरो चोट पुर्याउँछ।
इको–एन्जाइटी : बदलिँदो मौसम, अत्यधिक गर्मी, वायुप्रदूषण वा खडेरीका कारण ‘भोलि हाम्रो भविष्य के होला?’ भन्ने अज्ञात भय नै इको–एन्जाइटी हो। किशोरीहरू स्वभावैले संवेदनशील हुने र पारिवारिक आर्थिक संकटलाई नजिकबाट नियाल्ने हुँदा उनीहरूमा भविष्यप्रतिको निराशा, हीनताबोध र मानसिक तनाव बढी देखिने गरेको मनोवैज्ञानिकहरूको ठहर छ।
सुरक्षाको भावनामा कमी : गृहत्याग वा विस्थापनका बेला बालबालिकाहरूले आफ्नो सुरक्षित वातावरण (आफ्नो कोठा, साथीभाइ, विद्यालय) गुमाउँछन्। अपरिचित ठाउँमा बस्नुपर्दा ती कलिला मस्तिष्कहरू निरन्तर मानसिक दबाब र असुरक्षाको भावनामा बाँच्न बाध्य हुन्छन्, जसले उनीहरूको संवेगात्मक विकासलाई अवरुद्ध गर्दछ।
३. सामाजिक प्रभाव : बालविवाह, शिक्षामा पूर्णविराम र हिंसा
जलवायु परिवर्तन केवल मौसमी घटना होइन, यसले सामाजिक विकृति र असमानतालाई तीव्र रूपमा बढावा दिन्छ। आर्थिक संकट निम्तिएपछि समाजले सबैभन्दा पहिले छोरीहरूको अधिकार र अवसरमाथि कैंची चलाउने जोखिम रहन्छ।
जलवायुजन्य बालविवाह : जलवायु संकटका कारण कृषि उत्पादन नष्ट हुँदा वा बाढीले घरबारविहीन बनाउँदा ग्रामीण परिवारहरू चरम गरिबीको रेखामुनि पुग्छन्। यस्तो आर्थिक भार कम गर्न र सुरक्षाको बहानामा अभिभावकहरूले कम उमेरमै छोरीको विवाह गरिदिने चलन पुन : बढ्न थालेको छ। ‘छोरीको विवाह गरिदिए एउटा मुख घट्छ’ भन्ने गलत सामाजिक सोचाइले उनीहरू सानै उमेरमा आमा बन्न र घरेलु हिंसाको सिकार हुन विवश छन्।
शिक्षाबाट वञ्चित र डिजिटल खाडल : पानी लिन टाढा जानाले वा घरको आर्थिक अवस्था बिग्रिएपछि पहिलो प्रहार शिक्षामा पर्छ। छोरालाई अनलाइन वा नजिकैको विद्यालय पठाइए पनि छोरीलाई घरको कामधन्दा सघाउन र साना भाइबहिनी हेर्नका लागि विद्यालयबाट छुटाउने गरिन्छ। युनिसेफको अध्ययनअनुसार नेपालमा जलवायु विपद् र अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यालय बन्द हुँदा ड्रपआउट हुनेमा छात्राहरूको संख्या निकै बढी छ।
लैंगिक हिंसा र बेचबिखनको खतरा : विस्थापनका क्रममा वा अस्थायी शिविरहरूमा बस्दा किशोरीहरू यौनजन्य हिंसा र दुव्र्यवहारको उच्च जोखिममा रहन्छन्। अझ दु : खद् कुरा, जलवायुजन्य आर्थिक संकटको फाइदा उठाउँदै मानव तस्करहरूले वैदेशिक रोजगारी वा राम्रो जीवनको प्रलोभन देखाई संकटग्रस्त क्षेत्रका निर्दोष छात्राहरूलाई बेचबिखन गर्ने डरलाग्दो जालो फैलाइरहेका छन्।
नयाँ बजेट र नीतिगत विश्लेषण : आशा र आशंकाको दोबाटो
जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटले यस गम्भीर विषयवस्तुलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा समेट्ने प्रयास गरेको छ। यसका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई सकारात्मक र चुनौतीपूर्ण दुवै कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ—
क) सकारात्मक पाटाहरू :
सामाजिक सुरक्षा र पोषणमा ध्यान : बजेटले महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रका लागि महŒवपूर्ण बजेट विनियोजन गरेको छ। यसका साथै जलवायु संकटजन्य खाद्य असुरक्षाबाट बचाउन लक्षित वर्गका बालबालिकाको पोषण सहायताका लागि रकम छुट्ट्याइएको छ। यसले विपन्न वर्गका बालबालिकालाई राहत पुग्नेछ।
कुरीति र बालविवाहविरुद्ध प्रतिबद्धता : जलवायुजन्य आर्थिक संकटले बढाउने बालविवाह, बाल श्रम र लैंगिक हिंसा रोक्न तीनै तहका सरकारमार्फत सामाजिक रूपान्तरण अभियान चलाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। साथै, दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र नवशिशुहरूका लागि हवाई उद्धार सेवाको निरन्तरताले प्राकृतिक प्रतिकूलतामा रहेका आमा र शिशुको
रक्षा गर्नेछ।
ख) नकारात्मक तथा चुनौतीपूर्ण पाटाहरू :
वातावरण र जलवायु बजेटमा संकुचन : जलवायु जोखिम दिनानुदिन बढिरहेका बेला वन तथा वातावरण क्षेत्रको बजेटमा पर्याप्त वृद्धि हुन नसक्नु वा कटौती गरिनुले सरकारको प्राथमिकतामा यो मुद्दा अझै ओझेलमा परेको देखिन्छ।
एकीकृत रणनीतिको अभाव : बजेटमा बालबालिका र जलवायु परिवर्तनलाई दुईवटा बेग्लाबेग्लै पाटोका रूपमा हेरिएको छ। जलवायु संकटले विशेष गरी बालिकाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य, शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्य (इको–एन्जाइटी) मा पारेको विशिष्ट असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै पनि ‘एकीकृत कार्यक्रम’ ल्याउन नयाँ बजेट चुकेको छ।
अबको बाटो : बाल–केन्द्रित र लैंगिक–संवेदनशील जलवायु कार्ययोजना जलवायु परिवर्तनको यो बहुआयामिक संकटबाट नयाँ पुस्तालाई जोगाउन अब परम्परागत राहतमुखी शैलीले पुग्दैन। यसका लागि एकीकृत र दीर्घकालीन रणनीतिको आवश्यकता छ :
लैंगिक–संवेदनशील नीति र बजेट : स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले जलवायुसम्बन्धी कुनै पनि योजना बनाउँदा बालबालिकाको स्वास्थ्य, सुरक्षा र शिक्षालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। विपद् व्यवस्थापन बजेटको निश्चित हिस्सा जोखिममा परेका बालबालिका लक्षित कार्यक्रमका लागि अनिवार्य गरिनुपर्छ।
सुरक्षित र जलवायु–अनुकूलित विद्यालय : जलवायु विपद्का समयमा पनि बालबालिकाको शिक्षा नरोकियोस् भन्नका लागि बाढी र पहिरो प्रतिरोधी विद्यालयहरू निर्माण गरिनुपर्छ। विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा अलग्गै, सुरक्षित र पर्याप्त पानी सुविधासहितको छात्रा शौचालय तथा नि : शुल्क स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था हुनुपर्छ।
जलवायु शिक्षा र स्थानीय ज्ञानको प्रवद्र्धन : विद्यालय तहको पाठ्यक्रममै जलवायु परिवर्तन, यसका जोखिम र अनुकूलनका उपायहरू समावेश गरिनुपर्छ। यसमा पुस्तौंदेखि चल्दै आएका स्थानीय र रैथाने पर्यावरण–मैत्री अभ्यासहरूलाई पनि समेटिनुपर्छ।
मानसिक स्वास्थ्य परामर्श : विपद् प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूमा बालबालिकाहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा अनिवार्य गरिनुपर्छ, जसले उनीहरूको ‘इको–एन्जाइटी’ र ट्रमा न्यूनीकरण गर्न मद्दत गरोस्।
सामाजिक सुरक्षा र कानुनी पहरेदारी : बजेटमा घोषित सामाजिक रूपान्तरण अभियानलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी र नागरिक समाजको सक्रियतामा कडा निगरानी संयन्त्रसँग जोड्नुपर्छ, जसले जलवायुजन्य बालविवाह र मानव बेचबिखन रोक्न सकोस्।
निष्कर्ष
आजका बालबालिका देशको वर्तमानमात्र होइनन्, भोलिका कर्णधार र देश निर्माणका खम्बा हुन्। जलवायु परिवर्तनले आजको पुस्तामा पारेको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक चोटले भोलिको सिंगो देशलाई कमजोर बनाउने निश्चित छ। कार्बन उत्सर्जनमा नेपालजस्ता विकासशील देशका बालबालिकाको कुनै गल्ती छैन, तर पनि उनीहरू यसको सजाय भोगिरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको वकालत गरिरहँदा हामीले देशभित्र आफ्नै घरआँगनमा निसास्सिएका, शिक्षाबाट वञ्चित भएका र बालविवाहको वेदीमा चढाइएका निर्दोष बालबालिकाहरूको अधिकार रक्षा गर्नैपर्छ। नयाँ बजेटका नीतिहरू कागजमा आकर्षक सुनिए पनि तिनको सफल कार्यान्वयन र जलवायु बजेटको बाल–केन्द्रित पुनरावलोकन बिना हाम्रा बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित हुन सक्दैन। जलवायु कार्ययोजनालाई बाल–मैत्री र लैंगिक–संवेदनशील बनाउनु आजको विलासिता होइन, भोलिको सुन्दर र समतामूलक नेपाल निर्माणका लागि अनिवार्य सर्त हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !