ग्यासका लागि घण्टौं लाइन

निगमको दाबी– अभाव होइन, हल्ला

ग्यासका लागि घण्टौं लाइन
ग्यास पसलमा नपाएपछि आयल निगम अगाडि सोमबार ग्यासको लाइनमा बसेका उपभोक्ता । तस्बिर : अभिषेक महर्जन

काठमाडौं : कैलालीको टीकापुर घर भई काठमाडौं बस्दै आएकी निर्मला कठायत तीन दिनदेखि खाना पकाउने ग्यासको खोजीमा थिइन्। तीन दिनसम्म खोज्दा पनि ग्यास नपाएपछि सोमबार नेपाल आयल निगमको टेकुस्थित डिपोबाट बल्ल सिलिन्डर भर्न सफल भइन्।

भर्खर स्नातक चौथो वर्षको परीक्षा सकेकी उनी भन्छिन्, ‘आजसम्म यस्तो ग्यास अभाव कहिल्यै देखेकी थिइनँ। यसपटक भने तीन दिनसम्म ग्यास खोज्नुपर्‍यो। दुई दिन कोठा नजिक खोजें, पाइएन। आज निगमले ग्यास वितरण गर्ने भनेपछि टाढाबाट आएर लिएँ।’ ग्यास पाए पनि उनले सहज सेवा भने पाइनन्। आफ्नो पालो आउन करिब तीनदेखि चार घण्टा लाइनमा बस्नु परेको उनको गुनासो छ।
बाँकेका सुबोधकुमार जयसवाल विगत १४ वर्षदेखि काठमाडौंमा मजदुरी गर्दै आएका छन्। उनको अनुभवमा यसअघि कहिल्यै यस्तो ग्यास अभाव भएको थिएन। 

पाँच दिनदेखि खाना पकाउने ग्यास खोजिरहेका उनी सोमबार नेपाल आयल निगमको टेकु डिपोबाट सिलिन्डर लिएर फर्किए। तर, ग्यास पाउन उनलाई पनि सहज भएन। बिहान १० बजेदेखि लाइनमा बसेका उनको पालो दिउँसो ३ बजेपछि मात्र आयो। उनले भने, ‘बिहान १० बजेदेखि लाइनमा बसें। तर धेरैले आफ्ना चिनेजानेका मानिसलाई अगाडि लगेर ग्यास दिलाए। आफ्नो मान्छे नभएकाले धेरैबेर लाइनमा बस्नुपर्‍यो।’

समयमै ग्यास नपाउँदा होटलमा महँगो मूल्य तिरेर खाना खानु परेको उनी बताउँछन्। दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने नागरिकका लागि ग्यास अभावले थप आर्थिक भार बढाएको उनको भनाइ छ। उनले ग्यास वितरणमा सरकारको लापरबाही रहेको आरोप लगाउँदै बिचौलियाको चलखेलसमेत भएको दाबी गरे।

उता, नागरिक ग्यास नपाएर चुल्हो निभ्न थालेको गुनासो गरिरहेका बेला नेपाल आयल निगम भने बजारमा पर्याप्त ग्यास रहेको र अभाव नभएको दाबी गरिरहेको छ। निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार नेपालमा मासिक ४५ देखि ४६ हजार मेट्रिकटन एलपी ग्यास खपत हुन्छ। फागुनदेखि मध्यपूर्वमा भएको युद्धका कारण उपभोक्तामा त्रास बढ्दा एकपटक धेरले खाली सिलिन्डर भर्न थालेपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।

‘खाली सिलिन्डर भर्न सबैजना एकचोटि आउँदा समस्या देखिएको हो। बजारमा ग्यासको अभाव छ,’ उनले भने। उनका अनुसार फागुनमा ५१ हजार मेट्रिकटन, चैतमा ३८ हजार मेट्रिकटन, वैशाखमा ३२ हजार मेट्रिकटन र जेठमा ३३ हजार मेट्रिकटन ग्यास आयात भएको थियो।

पेट्रोल र डिजेलको मूल्य वृद्धिले उपभोक्तामाथि थप भार

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य बढाएको छ। निगम सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार सोमबार राति १२ः०१ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरिएको हो।

नयाँ मूल्यअनुसार काठमाडौं, पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा पेट्रोल प्रतिलिटर दुई सय रुपैयाँ तथा डिजेल/मट्टितेल पनि दुई सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ। पहिलो वर्गका क्षेत्रमा पेट्रोल १ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल १ सय ९७ रुपैयाँ, दोस्रो वर्गमा दुवै १ सय ९९ रुपैयाँ तथा तेस्रो वर्गमा पेट्रोल र डिजेल दुवै दुई सय रुपैयाँ कायम गरिएको निगमले जनाएको छ। एलपी ग्यासको मूल्य भने प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ यथावत् राखिएको छ।
निगमका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढ्दै गएकाले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यका आधारमा मूल्य समायोजन गरिएको हो। उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै सीमितमात्र मूल्य वृद्धि गरिएको निगमको दाबी छ।

मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई १५ दिनमा करिब १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ घाटा हुने अनुमान गरिएको छ। निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थको मितव्ययी प्रयोग गर्न आग्रह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थाअनुसार आगामी दिनमा फेरि पनि मूल्य समायोजन हुन सक्ने संकेत गरेको छ।

निगमका प्रवक्ता ठाकुरले नेपालमा आउने कच्चा तेल र प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य संरचना फरक हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दैमा नेपालमा स्वतः मूल्य घट्ने अवस्था नहुने जानकारी दिए। ‘विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटे पनि प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य त्यही अनुपातमा घट्दैन। कच्चा तेल र प्रशोधित तेलको मूल्य फरक आधारमा निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामै निगमले करिब ३६ अर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय भार व्यहोरेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा पटक–पटक हुने मूल्यवृद्धिले आम नेपालीको दैनिक जीवन महँगिँदै गएको छ। बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, निम्न आय भएका परिवार र विद्यार्थी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.