एलपी ग्यासको ‘सिलिन्डर म्यापिङ’ गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

एलपी ग्यासको ‘सिलिन्डर म्यापिङ’ गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले तत्काल एलपी ग्यासको ‘सिलिन्डर म्यापिङ’ सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले मागभन्दा बढि ग्यास आयात हुँदा पनि बजारमा ग्यासको अभाव देखिएको भन्दै तत्काल ’सिलिन्डर म्यापिङ’ सुरु गर्न आयल निगमलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति रहबर अन्सारीले भारतबाट ग्यास पर्याप्त आइरहदा पनि ग्यासको अभाव भइरहेको देखिएकाले सिलिन्डर म्यापिङ गर्न निर्देशन दिए । उनले जिम्मेवारीमा बसेर सहज रुपमा उपभोक्तालाई सेवा दिन नसके मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव समेत दिए । ग्यास उत्पादक संघले पनि आयल निगमसंग सहकार्य गरेर विद्यमान समस्या समाधानका लागि पहल गर्न उनले आग्रह गरे । 

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री वितरण गर्दा सोचे जति सिलिन्डर रिफिल नभएको र अहिले पूर्ण सिलिन्डर बिक्री खुला गर्दा एकै पटक रिफिलका लागि आएकाले माग बढेको बताए । सामान्यतया महिनामा ४६ देखि ४८ हजार मेट्रिक टनसम्म खपत हुने गरेकोमा फुल सिलिन्डर सुरु भएपछि माग बढेर करिब ६० हजार मेट्रिक टन पुगेको उनले बताए ।

बढेको माग धान्नका लागि एक–डेढ महिना अतिरिक्त आपूर्ति पठाइ दिन भारतीय आयल निगमसंग आग्रह गरिएको र आपूर्ति दर बढाइएको उनले बताए। बजारमा ग्यासको वास्तविक अभाव नभई वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले आधा सिलिन्डर ग्यास १५ दिनका लागि मात्र बिक्री गर्नेबारे छलफल भए पनि धेरै समय लम्विएकाले अहिले समस्या देखिएको बताए।

उनले पहिलेभन्दा १५ देखि २० प्रतिशत आपूर्ति बढाएको भएता पनि नेपालको एक्कासी बढेको माग तत्कालै धान्न सक्नेगरी बुलेट भित्र्याउने अवस्था नरहेको धारणा राखे । बैठकमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले ग्यास वितरणलाई पारदर्शी नहुँदा अहिले समस्या देखिएको भन्दै ग्यास अभावको अवस्था आउन नदिन दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिएका थिए भने सांसदहरुले ग्यास अभावका कारण सर्वसाधारण मर्कामा परेकाले तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.