काठमाडौं : प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको पाइपलाइनमा रहेका १०४ कम्पनी रोकिएका छन्। पुँजी वृद्धि गर्ने भन्दै विगत ३ वर्षदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिई स्वीकृतिका लागि अनुमति माग्न गएका कम्पनीलाई सेबोनले रोकेको हो। निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ आर्थिक विवादमा तानिएपछि आईपीओ निष्कासन विवादमा आउन थालेको थियो।
नयाँ सरकारले असार ५ गते नियुक्त गरेका सेबोन अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले अहिलेसम्म कुनै पनि आईपीओ स्वीकृति दिने अनुमति दिएका छैनन्। उनी नीतिगत सुधार, प्राथमिक सेयर व्यवस्थापनलगायत विषयमा काम गरिरहेको सेबोन स्रोत बताउँछ।
प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत सर्वसाधारणबाट पुँजी जुटाउने तयारीमा रहेका कम्पनीको कुल ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १ सय ६३ कित्ता सेयर आवश्यक कागजात अपूरा रहेका कारण अघि बढ्न नसकेको सेबोनले जनाएको छ। सेबोनमा ३ वर्ष अघिदेखि आवेदन दिएका कम्पनीले नियामकीय प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा आईपीओ स्वीकृति पर्खिरहेका हुन्।
सेबोनका उपकार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीले पूरा कागजात नल्याएका कारण आईपीओ निष्कासन अनुमति दिन नमिलेको बताए। उनले भने, ‘कागजात पुगेका कम्पनीलाई सेबोनले रोकेको छैन।’
सेबोनको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी ३४ वटा जलविद्युत् क्षेत्रका छन्। उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ३०, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८, अन्य क्षेत्रका १४, लगानी कम्पनीका ५ तथा लघुबिमा क्षेत्रका ३ कम्पनी आईपीओ स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छन्। यी कम्पनीले आवेदन दिए पनि आवश्यक कागजात र विवरण पूरा नभएका कारण प्रक्रिया लम्बिएको हो।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले भने आफूहरूलाई कुन–कुन कागजात चाहिएको हो भन्ने जानकारी नपाएका कारण अल्मल्याइएको जनाएको छ। इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले वार्षिक लगभग २२ अर्बका आयोजना र त्यसको ब्याज १० प्रतिशतलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भइसकेको बताए। उनले भने, ‘नयाँ अध्यक्ष आएपछि आईपीओ निष्कासनको आशा गरेका थियौं। उहाँ आउनुभएको पनि एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा पीडा बढ्दै गएको छ।’
सेबोनको तथ्यांकअनुसार आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्ने कम्पनीमध्ये रकमका आधारमा उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्र अगाडि रहेको छ। यस क्षेत्रका ३० कम्पनीले ३५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ प्रस्ताव गरेका छन्। जगदम्बा स्टिल्स, अम्बे स्टिल्स, शौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, लक्ष्मी टेक्नोप्लास्टिक, श्री डिस्टिलरी, महाशक्ति सिमेन्ट र भूगर्भ सिमेन्ट यस सूचीमा रहेका प्रमुख कम्पनी हुन्।
जलविद्युत् क्षेत्रका ३४ कम्पनीले १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८ कम्पनीले ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, अन्य व्यावसायिक क्षेत्रका १४ कम्पनीले ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, लगानी समूहका ५ कम्पनीले ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ तथा ३ माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको आईपीओ प्रस्ताव गरेका छन्।
रकमका आधारमा जगदम्बा स्टिल्सको ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबरको आईपीओ प्रस्ताव सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। त्यसपछि सौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट्स, सिउरी न्यादी पावर र रिद्धिसिद्धि सिमेन्टका प्रस्ताव छन्।
मारुती सिमेन्ट्स, सौर्य सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल्स, अम्बे स्टिल्स, हुलास इन्फ्रा, रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट, श्री एयरलाइन्स, कैलाश हेलिकप्टर, नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर र शिवम् होल्डिङ्सलगायत कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका छन्।
आईपीओ स्वीकृतिका लागि कम्पनीले अद्यावधिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण, नियामकीय निकायबाट प्राप्त अनुमति, कर चुक्ता प्रमाण, संस्थागत सुशासनसम्बन्धी विवरण तथा अन्य आवश्यक कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कतिपय कम्पनीका कागजात अपूरा रहेको, केहीको विवरण सच्याउनुपर्ने र केहीको थप स्पष्टीकरण आवश्यक परेकाले स्वीकृति प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्न नसकेको सेबोनले जनाएको छ।
बजार विश्लेषकहरूका अनुसार पाइपलाइनमा ठूलो संख्यामा कम्पनी रहनुले आगामी दिनमा प्राथमिक सेयर बजार थप चलायमान बन्ने संकेत गरेको छ। विशेषगरी जलविद्युत्, उत्पादन तथा पर्यटन क्षेत्रका कम्पनीको आईपीओप्रति लगानीकर्ताको चासो छ। तर, नियामकीय मापदण्ड पूरा नगरी कुनै पनि कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्ने अनुमति नदिइने भएकाले सबै कम्पनीले आवश्यक कागजात र विवरण समयमै पूरा गर्नुपर्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
