लघुवित्त पीडित अझै सडकमा : ५ बुँदे सहमति ‘पीडितको हितविपरीत’
साउन २०, २०८३ बुधबार १०:४१:१२
काठमाडौं : सरकारसँग भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण पीडितहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। तीन वर्षअघि सुरु भएको आन्दोलन पटक–पटक वार्ता र सहमतिमा टुंगिए पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडितहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा पुनः आन्दोलन चर्काएका छन्।
लघुवित्तबाट ऋण लिएपछि चर्को ब्याज, सामूहिक दबाब, धितो लिलाम, कालोसूची र असुलीका क्रममा अन्याय परेको भन्दै देशका विभिन्न जिल्लाका पीडितहरूले २०७९ सालदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए। देशभर फैलिएको यो आन्दोलन २०८० मा काठमाडौं केन्द्रित बनेको थियो।
माइतीघर मण्डलामा लगातार धर्ना र जुलुसपछि २०८० चैत २ गते सरकार र आन्दोलनकारीबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणलाई सहज बनाउने, दोहोरो ऋणको समस्या समाधान गर्ने, अनुचित असुली नियन्त्रण गर्ने र आवश्यक नीतिगत सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तर सहमति व्यवहारमा लागू नभएको र सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार ठोस निर्णय नभएको भन्दै पीडितहरू असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए।
असन्तुष्टिबीच २०८३ साउनमा आन्दोलनले पुनः गति लियो। ६ बुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन, कार्यदलको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्ने र ऋणीमैत्री नीति ल्याउनुपर्ने मागसहित देशभरका पीडितहरू काठमाडौंमा भेला भई धर्ना र विरोधमा उत्रिएका थिए। आन्दोलन चर्किंदै गएपछि गत साउन १५ गते अर्थ मन्त्रालयमा सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिबीच दोस्रो पटक पाँचबुँदे सहमति भएको छ।
सहमतिअनुसार कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानी १५ दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पेस गरिनेछ। साथै समस्यामा परेका ऋणीहरूको पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक विकल्प प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने र राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘सञ्चालन मार्गदर्शन–२०८१’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।
ऋण असुलीका क्रममा मानसिक वा शारीरिक दबाब दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने वा किस्ता नतिरेसम्म दुःख दिनेजस्ता गैरकानुनी गतिविधि रोक्न गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
सरकारसँग सहमतिपछि संघर्ष समितिले देशभरका आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने जनाए पनि आन्दोलनरत अर्को पक्षले भने उक्त पाँचबुँदे सहमतिलाई ‘पीडितको हितविपरीत’ भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन जारी राखेको छ। चितवन रत्ननगरका पीडित वीरबहादुर तामाङले केही व्यक्तिहरू नेता बन्ने व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर सोझासाझा महिलालाई झुक्याउँदै सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको आरोप लगाए। यस्तै अर्की पीडित हरिमाया मल्लले पनि सहमति अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै न्यायपूर्ण ऋण तिर्न तयार भए पनि अन्यायपूर्ण ऋण नतिर्ने र लघुवित्त खारेजी तथा ऋण मिनाहा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताइन्।
सरकारले एक पक्षसँग पाँचबुँदे सहमति गरिसके तापनि असन्तुष्ट पक्षले भने आफ्ना १४ बुँदे माग अघि सार्दै माइतीघरमा आन्दोलन जारी राखेका छन्। ती १४ बुँदे माग सरकारले सम्बोधन नगर्दासम्म आन्दोलन नरोकिने अडान उनीहरूले लिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
