समृद्धिको सुनौलो सारथि

समृद्धिको सुनौलो सारथि
सुन्नुहोस्

नेपालमा बेरोजगारी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरतजस्ता समस्याबीच प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा राष्ट्रिय विकासको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। कुनै समय ‘कमजोर विद्यार्थीको रोजाइ’ भनेर हेर्ने गरिएको प्राविधिक शिक्षा आज दक्षता, उत्पादन, उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख माध्यमका रूपमा स्वीकारिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै रोजगारीमुखी शिक्षालाई राज्यको दायित्व मानेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले पनि माध्यमिक तहदेखि नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पन्ध्रौं र सोह्रौं योजनाले पनि उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसले प्राविधिक शिक्षा केवल शैक्षिक कार्यक्रम मात्र नभई राष्ट्रिय विकास रणनीतिको अभिन्न अंग भएको स्पष्ट पार्छ।

नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको संस्थागत विकासमा सीटीईभीटीको भूमिका महŒवपूर्ण छ। देशभर फैलिएका आंगिक, साझेदारी र निजी शिक्षालयमार्फत स्वास्थ्य, कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, होटल व्यवस्थापन, पर्यटन, पशु विज्ञान, निर्माण तथा अन्य दर्जनौं क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेछ। हजारौं युवाले डिप्लोमा, प्रि–डिप्लोमा र सीपमूलक तालिम पूरा गर्दै श्रमबजारमा प्रवेश गरिरहेका छन्।

विश्व श्रम संगठनले प्रकाशित गरेका विभिन्न प्रतिवेदनमा दक्ष जनशक्तिमा गरिएको लगानीले उत्पादकत्व, आय र रोजगारी बढाउने उल्लेख छ। विश्व आर्थिक मञ्चले पनि आगामी दशकमा डिजिटल सीप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा विश्लेषण, स्वास्थ्य सेवा, हरित ऊर्जा र प्राविधिक दक्षतामा आधारित रोजगारी तीव्र रूपमा बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यसले नेपालको प्राविधिक शिक्षा प्रणालीलाई पनि भविष्यका सीपसँग जोड्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता औंल्याउँछ। 

नेपालको ठूलो श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छ। तर, अधिकांश युवा सामान्य श्रमिकका रूपमा जाने भएकाले अपेक्षित आम्दानी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यदि उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रशिक्षित प्राविधिक जनशक्ति बनेर जान सके उच्च पारिश्रमिक, सुरक्षित रोजगारी र करिअर विकासका अवसर उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छन्।

देशभित्र पनि स्वास्थ्य, निर्माण, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको माग निरन्तर बढिरहेको छ। अस्पताललाई दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, उद्योगलाई मेकानिकल र विद्युतीय प्राविधिक, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक कृषि प्राविधिक तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई दक्ष आईटी जनशक्ति आवश्यक छ। उपलब्धिसँगै चुनौतीहरू पनि गम्भीर छन्। धेरै शिक्षालयमा आधुनिक प्रयोगशाला, उद्योगस्तरीय उपकरण र दक्ष प्रशिक्षकको अभाव छ। कतिपय पाठ्यक्रम समयअनुकूल अद्यावधिक हुन सकेका छैनन् भने उद्योग र शिक्षालयबीचको सहकार्य अझै कमजोर छ। अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीले कार्यस्थलमा पुगेर पुन :  आधारभूत सीप सिक्नुपर्ने अवस्था देखिनु गुणस्तर सुधारको आवश्यकताको संकेत हो।

सामाजिक मनोविज्ञान अर्को चुनौती हो। मूलधारको शिक्षालाई प्रतिष्ठित र प्राविधिक शिक्षालाई दोस्रो विकल्पका रूपमा हेरिन्छ। तर, विकसित राष्ट्रहरूको अनुभवले आर्थिक समृद्धिको आधार विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रमात्र होइन, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पनि हो भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ। नेपालले पनि सिक्न आवश्यक छ। भविष्यको प्राविधिक शिक्षा केवल परम्परागत सीपमा सीमित रहन सक्दैन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल स्वास्थ्य, ड्रोन प्रविधि, स्वचालन तथा हरित प्रविधिजस्ता नयाँ क्षेत्रलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्छ। अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई शिक्षाको अभिन्न भाग बनाउन सकियो भने विद्यार्थी रोजगारी खोज्ने मात्र होइन, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने हैसियतमा पनि पुग्नेछन्।

अब नेपालको प्राविधिक शिक्षाको गन्तव्य स्पष्ट हुनुपर्छ– गुणस्तरीय सीप, उद्योगसँग प्रत्यक्ष सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रशिक्षण, अनुसन्धानमा आधारित नवप्रवर्तन, डिजिटल प्रविधिको समावेश र सम्मानजनक रोजगारी। यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, उद्योग, स्थानीय तह, शिक्षालय र विकास साझेदारबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य छ। नेपाल अहिले जनसांख्यिकीय लाभको सुनौलो अवसरमा उभिएको छ। यदि यही युवा जनशक्तिलाई गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा र विश्वस्तरीय सीप प्रदान गर्न सकियो भने नेपाल आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सक्छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.