कांग्रेसले औंल्यायो सरकारको कमजोरी, सुनसरी घटनामा न्यायिक छानबिन समिति बनाउन माग

कांग्रेसले औंल्यायो सरकारको कमजोरी, सुनसरी घटनामा न्यायिक छानबिन समिति बनाउन माग
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्ज-कप्तानगञ्ज घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।

बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले उक्त घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वासयोग्य छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समिति सरकारका कमजोरी लुकाउने समितिमा सिमित हुने संशय विद्यमान रहेकाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र विश्वसनीय उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गरेको हो।

सुनसरीको देवानगञ्ज-कप्तानगञ्ज घटनामा सरकारी संयमता र जवाफदेहीताको अभाव देखिएको कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए। सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहीतामा पूर्णरूपमा असफल भएको भन्दै उनले सरकारका कमजोरीले सरकारप्रति जनविश्वास निरन्तर खस्किएको उल्लेख गरे। त्यस्तै भदौ २३-२४ को आन्दोलन सम्बन्धमा, सर्वस्वीर्य आयोगको अभाव र सरकारको नैतिक असफलता देखिएको उनले बताए।

भदौ २३-४ को घटनालाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत आफ्नो प्रतिवेदन दिइसकेकोमा यसवारे सरकारको मौनता रहस्यपूर्ण रहेको पार्टीको ठहर रहेको प्रवक्ता चालिसले बताए। त्यस्तै कांग्रेसले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरूद्धको सरकारको हर्कत सर्वसत्तावादी अभ्यास रहेको आरोप लगाएको छ। त्यस्तै राहदानी खरिद प्रकरणमा सरकारको पारदर्शिता र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको प्रवक्ता चालिसेले बताए।

कांग्रेसले सम्पत्तिको स्रोत र भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबा सम्वन्धमा सरकारको दोहोरो मापदण्ड देखिएको जनाएको छ। आफ्नै मन्त्री, आफ्नै उच्च राजनीतिक पदाधिकारी र प्रभावशाली व्यक्तिले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा स्रोतवारे उठेका सार्वजनिक प्रश्नहरूको उत्तर आजसम्म आउन नसकेको प्रवक्ता चालिसेले बताए। सरकारद्वारा गठित आयोगको कार्य क्षेत्रमा वर्तमान पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइकाले न्यायसंगत नरहेको उनको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.