ठूला बैंकहरू गाउँघरतिर पुग्दैनन्। करोड र अर्बको निक्षेप अनि कर्जामा ध्यान दिन्छन्। बाख्रा पाल्ने, तरकारी खेती गर्ने वा सानोतिनो कुटिर उद्यम गर्नेहरूले ऋण लिन साहु, महाजनबाट चक्रवर्ती ब्याजको भार बोक्नुपर्छ। हो, त्यस्तै नहोस् भनेर लघुवित्त संस्थाको अवधारणा आएको हो। तर तिनै संस्था पनि साहु र सुदखोरको अवतारमा प्रकट भएपछि देशभरका लघुवित्त पीडित आन्दोलित हुनु परेको छ। आन्दोलन पनि तीन वर्षदेखि नै छ। त्यसो त २०८० सालको चैतमै तत्कालीन सरकारले ६ बुँदे सहमति गर्यो। अनि नेपालमा त्यही प्रवृत्तिको पुनरावृत्त भयो, अर्थात् सहमति कार्यान्वयन भएन। अहिले फेरि लघुवित्त पीडितहरू काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा धर्ना बस्नु परेको छ।
यहाँ राज्यले दुइटा भुल गरेको छ, पहिलो भुल त उसले लघुवित्तको मर्म बुझेन र फुक्काफाल छाड्यो। निमुखा गरिब किसानलाई ऋणको पासोमा पार्ने अवसर दियो। अहिले आएर फेरि तिनलाई न्याय दिन पनि चुक्यो। लघुवित्तको मर्म भनेकै साहुमहाजनको खल्तीको पैसा ऋण लिन नपरोस्, ब्याजको जाँतोमा पिसिन नपरोस्। ऋणको ब्याजमाथि ब्याज र स्याज हुँदै घरखेत उठिबास नहोस्। कसैसँग धितो छैन भने पनि ऋण पाओस् भन्ने उद्देश्य हो। दार्शनिक जोनाथन स्विफ्टले सन् १७२० मा ‘आयरिस च्यारिटी लोन फन्ड’ बाटा थोरै ऋण किसानलाई उपलब्ध गराएका थिए।
जर्मनीका फ्रान्क राफाइसेनले किसानलाई साहुको शोषणबाट जोनाथनको जस्तै लघुऋणको अवधारणा कार्यान्वयन गराए। हाम्रै छिमेक बंगलादेशका मोहम्मद युनुसले आफ्नै खल्तीको पैसा बिनाधिता किसानलाई दिएर लघुवित्तको अवधारणा फैलाएनन् मात्रै नोबल पुरस्कारै जिते। युनुस अवधारणाको ‘ग्रामीण बैंक’ बंगलादेशमा निकै लोकप्रिय भयो। सुरुमा क्रान्ति गरेको ग्रामीण बैंक नै पछि सुदखोरको अवतारमा प्रकट भएपछि बंगलादेशीहरूकहाँ पनि अहिले हाम्रोमा जस्तै हालत भएको थियो। भारतमा त लघुवित्तको ऋणको पासोमा परेका सयौंले आत्महत्या नै गरेका छन्। पुँजीवादका पिता मानिने एडम स्मिथले समेत नैतिकतासहितको नाफा भनेको बिर्सेर खुला आर्थिक नीतिका नाममा नियमनको लगाम खुकुलो बनाउनु पनि राज्यको भुल थियो।
हाम्रो राज्यले भने न आयरल्यान्ड वा जर्मनीको इतिहास पढ्यो र शिक्षा लियो बंगलादेश र भारतको पाठबाट। अनि नाफाको दौडमा हुइँकिए हाम्रा लघुवित्त संस्था। पुँजीको प्रवृत्ति नै नाफाको खोजी भयो। जसरी हुन्छ, ऋण भिडाउने अनि पछि जसरी पनि उठाउनेमात्रै ध्याउन्न हाम्रा कतिपय लघुवित्तले राखे। खासमा बैंक होस् या लघुवित्त उसको काम बचत वा ऋणमात्रै होइन भन्ने सामान्य साक्षरताविपरीत अभ्यास भइरहँदा राज्य मूकदर्शक बनिरह्यो। ऋण दिनले उद्यमशीलता र उत्पादनका लागि पनि सघाउने कर्तव्य राख्छ, जोखिम सबै ऋणीको होइन भन्ने आधारभूत अवधारणाको पनि सुझबुझ नभएकाहरूलाई न नियामक राष्ट्र बैंकले कुनै शिक्षा दियो न सबक नै। त्यसैको परिणति हो आज लघुवित्त पीडितको अवस्था। धनीलाई सस्तो ब्याज र गरिब किसानलाई चर्काे ब्याज लिएर ढाड सेक्ने नीतिको परिणति नै आज देखिएको हो। राज्यले वाणिज्य बैंकहरूलाई लघुवित्त संस्थाहरूमार्फत वा आफैंले पनि लघुवित्तमा लगानी गर्नै पर्ने जुन नीति बनाएको छ, त्यसमा नाफा नखोज्ने, सेवामात्रै गर्ने नियम अख्तियार गरेन, जति चुसे पनि चुस, ऋणचाहिँ देऊ भनेजस्तो गर्यो। हो, अबको समाधानका लागि यी सब विषय ख्याल गरिनुपर्छ।
गरिबलाई निमोठ्ने नाफाखोरी होइन, उद्यमशील बनाउने, इलमी बनाउने र पुँजी दिने नीति र वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसअघि त सबैभन्दा पहिला अहिले उठेको आन्दोलनका माग तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि आन्दोलन नहोस् भन्ने गरी लघुवित्तको मर्मअनुसारको नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। लघुवित्त पीडितमाथिको सरकारी चित्त सानो होइन, फराकिलो हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
