कर्णाली प्रदेश सरकारमा भागबन्डा नमिल्दा मन्त्री नियुक्ति अन्योल

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा नेकपा र एमालेबीच भागबन्डा नमिल्दा मन्त्री नियुक्ति अन्योल बनेको छ। केन्द्रको सहमतिअनुसार नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री त बने। तर मन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया भने अन्यौलमा छ।

नेकपा एमालेले चार मन्त्रालयको दाबी गर्दा नेकपाले दुवै दलले तीन–तीनवटा मन्त्रालय लिनुपर्ने अडानमै छ। प्रदेशमा राजनीतिक सहमतिभन्दा बढी भागबन्डाको अंकगणितमा अल्झिएको छ। मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपाका मंगलबहादुर शाहीले शपथ ग्रहण गरेको एक साता नाघ्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सत्ता साझेदार नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालयको बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा मन्त्री नियुक्ति अनिश्चित बनेको हो।

सरकार गठनमा देखिएको ढिलाइले प्रशासनिक कामकाज, विकास आयोजना र नीतिगत निर्णय प्रभावित हुन थालेका छन्। मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन हुँदा नियमित निर्णय प्रक्रियासमेत प्रभावित बनेको छ। एमाले स्रोतले भन्यो, सरकार गठनका विषयमा मुख्यमन्त्रीज्यूले एमालेसँग संवाद नै गर्नुहुँदैन। प्रदेशसभा बैठकमा भेट हुन्छ। तर मन्त्री नियुक्तिका विषयमा दुई दलका मुख्य नेताहरूको बैठक नै बस्दैन्। मुख्यमन्त्रीज्यूले नै खासै चासो देखाउनु हुँदैन्। उहाँ खादा माला लगाउनै व्यस्त हुनुहुन्छ। सरकार गठनका विषयमा एमालेभन्दा बढी चिन्ता र चासो सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपालाई हुनुपर्ने हो।

सरकार गठनको मुख्य गाँठो मन्त्रालयको संख्या र महŒवपूर्ण मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषय बनेको छ। दुवै दलले प्रभावशाली मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको नेकपाले मुख्यमन्त्रीसँगै केही महŒवपूर्ण मन्त्रालय आफूसँग राख्न चाहेको छ भने एमालेले पनि सम्मानजनक भाग खोजिरहेको छ। विगतका गठबन्धनहरूमा पनि हरेक सरकारमा नेतृत्व गरेको दलले २ मन्त्रालय र सत्ता साझेदार दलले ४ मन्त्रालय लिने गरिहेको थियो। त्यसैअनुसार मन्त्रालयको भाग लिनेमा एमालेको अडान छ।

नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पटक–पटक भन्दै आएका छौं। केन्द्रको सहमतिअनुसार हामीले मुख्यमन्त्री बनायौं। तर सरकारलाई पूर्णता दिने सवालमा मुख्यमन्त्रीज्यूले पहलकदमी लिनुभएको छैन्। सरकारको नेतृत्व गरेको दलले हामीलाई सहमतिमा लिने कि उहाँहरूले बार्गेनिङ गरिराख्नु भएको छ। विगतमा उहाँहरूसँगै हामी सरकारमा जाँदा के भएको थियो। त्यसै अनुसार अहिले गरे भइहाल्यो नि !

सरकार गठनमा देखिएको सुस्तताले सत्ता गठबन्धनभित्रको सम्बन्धबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही र एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलबीच पछिल्ला दिनमा औपचारिक भेटघाटसमेत हुन सकेको छैन। सरकार गठनका विषयमा प्रत्यक्ष संवाद नहुँदा समन्वय कमजोर बनेको र त्यसले सहमति प्रक्रिया झन् लम्बिएको छ। नेकपाका संसदीय दलका प्रमूख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले दुई दलबीच सहमति भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ। माथिबाटै नेकपाले मुख्यमन्त्री पाएको हो। अब मन्त्रीको सहमति पनि माथिकै पहलमा होला। एक महिनाभित्र त सहमति जुट्ला नि !

सत्तारूढ दलभित्र भने चाँडै सहमति हुने दाबी गरिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सन्दर्भमा छलफल भइरहेको बताए। उनले भने, हामी छलफलमै छौं। केही दिनमा सहमति हुन्छ। हामीबीच खासै विवाद छैन। तर कसले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा छलफल अलि पेचिलो बनेको हो। चाँडै निकास निस्कन्छ। यता नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीज्यूले नाम मागे एक मिनेटमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट मन्त्रीको नाम पठाउने बताए। उनले भने, एमालेमा कुनै पनि समस्या छैन्। सरकारको नेतृत्व गरेको दलले नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सन्दर्भमा ढिलाई गरेको हो। हामी त विगतमा भएका सहमति र गरिएका प्रयोगहरूअनुसार नै सहमति गरेर जाँऊ भनिरहेका छौँ। तर मुख्यमन्त्रीज्यूसँग प्रदेशसभामा देखादेख हुन्छ। भेटघाट हुँदैन।

प्रदेश सभामा प्रतिपक्षले भन्यो : ओली–प्रचण्डज्यू, कर्णालीका मन्त्रीको कोटा मिलाएर नाम पठाइदिनुस्’
कर्णाली प्रदेश सरकार गठनमा भइरहेको ढिलाइप्रति बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले कटाक्ष गरेको छ। प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद वेदराज सिंह र पूर्ण चालिसेले सत्ता साझेदार दलहरू मन्त्रालय भागबन्डामै अल्झिएको आरोप लगाउँदै केन्द्रका शीर्ष नेताप्रति व्यंग्य गरे। सांसद वेदराज सिंहले सरकार गठन भएको लामो समय बित्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।

उनले, यदि कर्णालीका नेताहरूले मन्त्रीको भागबण्डा मिलाउन सक्दैनन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै केन्द्रबाट मन्त्रीको कोटा मिलाएर नाम पठाइदिनुपर्‍यो, भन्दै व्यंग्य गरे। उनले जनताले काम गर्ने सरकार खोजेको, तर सत्ता पक्ष भने मन्त्रालय बाँडफाँटको हिसाबमै व्यस्त रहेको टिप्पणी गरे।

यस्तै, कांग्रेस सांसद पूर्ण चालिसेले सरकार गठनमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेश सरकारप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको बताए। उनले सत्ता गठबन्धनभित्र समन्वयको अभाव देखिएको भन्दै, मन्त्री चयन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ। सरकार गठनको प्राथमिकता जनताको सेवा हुनुपथ्र्यो, तर अहिले कुर्सी र मन्त्रालयको भागबण्डा नै मुख्य एजेन्डा बनेको छ, उनले भने। चालिसेले मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र नीतिगत निर्णय प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आग्रह गरे।

यस्तै, राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले प्रदेश सरकारमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार नै ढिलाई गरेर सरकार गैरजिम्मेबार भनेको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, जनताले सरकारलाई सत्ताको उपभोग गर्न पठाएका होईनन्। सेवा गर्न पठाएका हुन्। तर सरकारले जनताको सेवा भन्दा पद तथा शक्तिको भागबन्डा मिलाउन व्यस्त छ। जन सरोकारका विषयमा सरकार उदासीन बनेको छ।