अचाक्ली महँगियो  दैनिक उपभोग्य वस्तु

काठमाडौं : दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारमा परेको छ। विशेषगरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने परिवारलाई दाल, चामल, पिठो, चिनी, तेललगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धिले दैनिक खर्च धान्नै कठिन हुन थालेको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण वर्तमान सरकारमात्र नभई अघिल्लो सरकारका केही नीतिगत निर्णय पनि हुन्। उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनका अनुसार चामलमा कर लगाउने निर्णय, ठूला व्यापारीको दबाबमा कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी कानुनलाई कमजोर बनाउने प्रयास र बजार नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा व्यापारीले मनपरी मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उनका अनुसार मूल्यवृद्धिको मुख्य जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारका नीतिहरूमाथि पनि जान्छ।

बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको स्पष्ट मूल्य निर्धारण र प्रभावकारी अनुगमनको अभावले पनि उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। उदाहरणका रूपमा भारतमा प्रतिकेजी करिब ६० रुपैयाँमा पाइने चिनी नेपालमा करिब एक सय रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ। 

त्यस्तै, भारतमा प्रतिकेजी ३६ रुपैयाँ पर्ने दाल नेपालमा करिब ७३ रुपैयाँ र ५० रुपैयाँमा पाइने आटा ७५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। यी वस्तुमा देखिएको मूल्य अन्तर केवल करका कारणमात्र भएको भन्ने तर्कलाई उपभोक्तावादीले भने सीमित ठूला व्यापारीबीचको मिलेमतो, कमजोर बजार अनुगमन र प्रतिस्पर्धाको अभावले मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तारानाथ लुइँटेलले अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुका लागि स्पष्ट मापदण्ड र मूल्य निर्धारण प्रणालीको अभाव पनि मूल्यवृद्धिको एउटा प्रमुख कारण भएको बताए। उनका अनुसार बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ।

यता व्यापारीहरू भने इन्धनको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्च बढ्नु, कच्चा पदार्थको अभाव र उत्पादन लागत बढ्नुलाई मूल्यवृद्धिका मुख्य कारणका रूपमा औंल्याउँछन्। उनीहरूका अनुसार बजारमा वस्तुको आपूर्ति घट्नु र माग बढ्नुले पनि मूल्यमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार समग्र मुद्रास्फीति, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि, विनिमय दरको प्रभाव तथा कर र भन्सार नीतिमा भएका परिवर्तनले पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउन योगदान पुर्या‍एका छन्। साथै, केही स्थानमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति र कमजोर बजार अनुगमनका कारण उपभोक्ताले आवश्यक वस्तु महँगो मूल्यमा किन्न बाध्य भएको गुनासो बढ्दै गएको छ।

उपभोक्तावादीहरूले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन, कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्न र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता सबै पक्षको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक छ। 

चाडपर्वमा चिनी अभाव हुने संकेत 
बडादसैं, तिहार र छठजस्ता प्रमुख चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा यस वर्ष पनि बजारमा चिनीको अभाव हुने संकेत देखिएको छ। भारतबाट चिनी आयातका लागि प्राप्त कोटाअन्तर्गत अधिकांश परिमाण अझै नेपाल भित्रिन नसकेकाले चाडपर्वको समयमा आपूर्ति प्रभावित हुने चिन्ता बढेको हो।

भारत सरकारले १८ सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपालका लागि २५ हजार टन चिनी निर्यात गर्न स्वीकृति दिएको थियो। तर हालसम्म नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले त्यसमध्ये एक हजार टनमात्र आयात गरेको छ। विद्यमान कोटाअन्तर्गत बाँकी २४ हजार टन चिनी ल्याउन ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्मको समय रहे पनि चाडपर्वअघि सम्पूर्ण परिमाण नेपाल भित्रिने सम्भावना न्यून देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। चाडपर्वको समयमा चिनीको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएकाले सीमित मौज्दातले बजारको आवश्यकता धान्न कठिन हुने अनुमान गरिएको छ। 

यसअघि पनि आयात सम्झौता सकिएपछि नयाँ सम्झौता गर्न समय लाग्ने गरेका कारण बजारमा चिनी अभाव र मूल्यवृद्धिको समस्या दोहोरिएको थियो। विभागका निर्देशक लुइँटेलले विद्यमान सम्झौता समाप्त भए पनि आवश्यक परे नयाँ सम्झौता छिट्टै गर्न सकिने बताए।

उनका अनुसार चाडपर्वमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन विभागले आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ। यद्यपि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने विगतका अनुभवका आधारमा नयाँ सम्झौता समयमै हुनेमा विश्वस्त छैनन्। उपभोक्तावादीको अर्को आरोप नेपालका चिनी उद्योगी तथा आयातकर्ताबीच मूल्यमा सिन्डिकेट हुने गरेको छ।