चाडपर्वमा चिनी अभाव हुने संकेत

चाडपर्वमा चिनी अभाव हुने संकेत
सांकेतिक तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : बडादसैं, तिहार र छठजस्ता प्रमुख चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा यस वर्ष पनि बजारमा चिनीको अभाव हुने संकेत देखिएको छ। भारतबाट चिनी आयातका लागि प्राप्त कोटाअन्तर्गत अधिकांश परिमाण अझै नेपाल भित्रिन नसकेकाले चाडपर्वको समयमा आपूर्ति प्रभावित हुने चिन्ता बढेको हो।

भारत सरकारले १८ सेप्टेम्बर २०२५ मा नेपालका लागि २५ हजार टन चिनी निर्यात गर्न स्वीकृति दिएको थियो। तर हालसम्म नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले त्यसमध्ये एक हजार टनमात्र आयात गरेको छ। विद्यमान कोटाअन्तर्गत बाँकी २४ हजार टन चिनी ल्याउन ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्मको समय रहेपनि चाडपर्वअघि सम्पूर्ण परिमाण नेपाल भित्रिने सम्भावना न्यून देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। चाडपर्वको समयमा चिनीको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएकाले सीमित मौज्दातले बजारको आवश्यकता धान्न कठिन हुने अनुमान गरिएको छ। 

यसअघि पनि आयात सम्झौता सकिएपछि नयाँ सम्झौता गर्न समय लाग्ने गरेका कारण बजारमा चिनी अभाव र मूल्यवृद्धिको समस्या दोहोरिएको थियो। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तारानाथ लुइँटेलले विद्यमान सम्झौता समाप्त भएपनि आवश्यक परे नयाँ सम्झौता छिट्टै गर्न सकिने बताए।

उनका अनुसार चाडपर्वमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन विभागले आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ। यद्यपि उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने विगतका अनुभवका आधारमा नयाँ सम्झौता समयमै हुनेमा विश्वस्त छैनन्। उपभोक्तावादीको अर्को आरोप नेपालका चिनी उद्योगी तथा आयातकर्ताबीच मूल्यमा सिन्डिकेट हुने गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीले पछिल्लो समय सीमानामा कालो बजारीमार्फत आएका चिनी बरामद गर्दै आएको छ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष असर न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारमा परेको छ। विशेषगरी दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने परिवारलाई दाल, चामल, पिठो, चिनी, तेललगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धिले दैनिक खर्च धान्नै कठिन हुन थालेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.