अबको बाटो भनेको सरकारले घरायसी बिजुलीमाथिको भ्याट फिर्ता लिनुपर्छ ।
नेपालमा वर्षायाममा उत्पादकहरूलाई बिजुली उत्पादन घटाउनुपर्ने बाध्यता छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा वार्षिक करिब ३ खर्ब ३७ अर्ब खर्च हुन्छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् माग विश्व औसतको करिब दशांशमात्र छ। यस्तो अवस्थामा मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने घरपरिवारको अतिरिक्त खपतमा भ्याट लगाउनु उचित हुँदैन। यस्तो नीतिले विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा आयातित इन्धनमाथिको निर्भरतालाई अझै बढाउँछ। सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाएको तीन प्रतिशत समता शुल्क चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिएको छ।
यो स्वागतयोग्य कदम हो। समता शुल्क र बिजुलीमाथिको भ्याट कानुनी रूपमा एउटै होइनन्। तर निर्णयले एउटा महत्वपूर्ण सिद्धान्त स्थापित गरेको छः समाजलाई फाइदा पुर्याउने सेवाको लागत बढाउने करले नागरिकमाथि अनावश्यक भार पार्छ भने त्यस्तो करमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यही सिद्धान्त मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने घरपरिवारमाथि लगाइएको पाँच प्रतिशत भ्याटमा पनि लागू हुनुपर्छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो ५० युनिटमा भ्याट लाग्दैन। पाँच प्रतिशत भ्याट त्यसभन्दा माथिका अतिरिक्त युनिटको महसुलमा मात्र लाग्छ। उदाहरणका लागि, ६० युनिट खपत गर्ने परिवारले १० युनिटको महसुलमा मात्र भ्याट तिर्छ। तर ५० युनिटको सीमा आवश्यक र विलासी खपत छुट्ट्याउने उचित आधार होइन। इन्डक्सन वा इन्फ्रारेड विद्युतीय चुलो, फ्रिज वा पानी पम्प चलाउने परिवारले सहजै यो सीमा पार गर्छ। घरमै विद्युतीय गाडी चार्ज गर्दा खपत अझ बढ्छ। यसरी एलपी ग्यास, पेट्रोल वा डिजेलको सट्टा स्वदेशी बिजुली प्रयोग गर्ने धेरै परिवार पनि करको दायरामा पर्छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने घरायसी ग्राहक करिब २६ लाख छन्। तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार ५१ देखि १५० युनिट खपत गर्ने करिब १२ लाख र १५१ देखि २५० युनिट खपत गर्ने करिब दुई लाख घरधुरी छन्। यी तथ्यांकले फरक खपत समूह वा आधार अवधि समेटेका हुन सक्छन्। सरकारले प्रयोग गरेको आधार, अवधि र सबै खपत समूहको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। करको रकम धेरै नहुन सक्छ। तर ऊर्जा रूपान्तरणमा मूल्यले दिने सन्देश महत्वपूर्ण हुन्छ। आयातित इन्धन छाड्न आग्रह गर्ने, अनि त्यसो गर्ने नागरिकको लागत बढाउने नीति आपसमा मेल खाँदैन।
न्यून खपत, उल्टो नीति : अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एम्बरको सन् २०२६ मा अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् माग ३७२ किलोवाट–घण्टा थियो। सार्क मुलुकहरूमध्ये नेपालले अफगानिस्तानलाई मात्र उछिनेको छ। भारतमा यस्तो माग १,४०२ किलोवाट–घण्टा र विश्व औसत ३,७९० किलोवाट–घण्टा थियो। सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकका सूचक फरक भए पनि नेपालको विद्युत् प्रयोग निकै कम छ भन्ने निष्कर्ष बदलिँदैन। ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ को मस्यौदाले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति खपत १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यो लक्ष्य हासिल गर्न विद्युत् खपत बढाउनुपर्छ, थप खपतको लागत बढाएर निरुत्साहित गर्न होइन।
वर्षामा बिजुली खेर, वर्षभरि इन्धन आयात : प्रसारण संरचना, आन्तरिक माग र निर्यात क्षमता पर्याप्त नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा केही जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले उच्च उत्पादन हुने समयमा करिब ९०० मेगावाटसम्म बिजुली उपयोग हुन नसक्ने जोखिम औंल्याएको छ। यो उत्पादकहरूको अनुमान हो, तर उत्पादन कटौती भइरहेको तथ्य स्पष्ट छ। भन्सार विभागको पूर्ण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांकअनुसार डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, हवाई इन्धन र मट्टीतेल गरी प्रमुख पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा करिब ३३७ अर्ब ३० करोड खर्च भएको छ।
यो कुल वस्तु आयातको करिब १६.१ प्रतिशत हो। यसमध्ये डिजेलमा रु १७२ अर्ब ४३ करोड, पेट्रोलमा रु ७७ अर्ब २७ करोड, एलपी ग्यासमा रु ६० अर्ब २८ करोड, हवाई इन्धनमा रु २६ अर्ब ६५ करोड र मट्टीतेलमा करिब रु ६७ करोड ७० लाख बाहिरिएको छ। यो सम्पूर्ण आयात तत्काल बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। तर खाना पकाउने र सडक यातायातमा विद्युतीकरण विस्तार गरेर तेल र ग्यास आयातको उल्लेख्य हिस्सा क्रमशः घटाउन सकिन्छ। नेपाल एकातिर आफ्नै स्वच्छ बिजुलीको उत्पादन घटाउन बाध्य छ; अर्कोतिर आयातित इन्धन किन्न अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाइरहेको छ।
सस्तो, स्वच्छ र स्वस्थ: स्मार्ट मिटर र समयअनुसार फरक महसुल लागू गर्न सके विद्युतीय गाडी कम माग हुने रातिको समयमा चार्ज गर्न सकिन्छ। यसले साँझको उच्च मागमा दबाब नदिई राति र वर्षायामको बिजुली उपयोग बढाउँछ। भान्सामा पनि यही सम्भावना छ। विश्व बैंकको सन् २०२५ को अध्ययनअनुसार उपभोक्ताले प्रत्यक्ष बेहोर्ने लागतका आधारमा इन्फ्रारेड विद्युतीय चुलोबाट खाना पकाउँदा एलपी ग्यासको तुलनामा काठमाडौंमा २२ प्रतिशत र राष्ट्रियस्तरमा ३५ प्रतिशत सस्तो पर्ने अनुमान छ।
सन् २०२४ मा द ल्यान्सेट प्लानेटरी हेल्थमा प्रकाशित मोडेलमा आधारित अध्ययनले सामाजिक लाभ र बाह्य प्रभाव समेटिएको स्वच्छ खाना पकाउने परिदृश्यमा नेपालमा वार्षिक करिब ९,५६३ अकाल मृत्यु रोक्न सकिने अनुमान गरेको छ। त्यसैले विद्युतीकरण ऊर्जा र अर्थतन्त्रको मात्र होइन, जनस्वास्थ्यको पनि विषय हो। एलपी ग्यासको मूल्य नागरिकले धान्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर त्यसको विकल्पमा स्वदेशी बिजुली प्रयोग गर्ने परिवारमाथि कर थप्ने नीति विरोधाभासी छ। सबै उपभोक्तालाई समान मूल्य सहायता दिनुभन्दा विपन्न परिवारलाई विद्युतीय चुलो, सुरक्षित तार, मिटर र भरपर्दो आपूर्तिका लागि लक्षित सहयोग दिनु प्रभावकारी हुन्छ।
बढी खपत गर्ने उपभोक्ताबाट प्रणालीको लागतअनुसार उच्च महसुल लिन सकिन्छ। तर ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला खपतमा सामान्य भ्याट थप्नु र प्रगतिशील महसुल संरचना अपनाउनु एउटै कुरा होइन। सरकारको तर्क किन कमजोर छ ? अर्थमन्त्रीका अनुसार ५१ देखि १५० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने परिवारमा मासिक भार बढीमा करिब रु. २४ मात्र पर्छ। सरकारले ऊर्जा पूर्वाधार सुधारका लागि ठूलो लगानी चाहिने तर्क पनि गरेको छ। पूर्वाधार बलियो बनाउनुपर्नेमा विवाद छैन। तर भ्याटबाट उठेको राजस्व छुट्टै कोषमा राखिने वा स्वतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधारमै खर्च हुने व्यवस्था सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।
भ्याट प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि प्राधिकरणले खरिद सामग्रीमा तिरेको करको क्रेडिट पाउन सक्छ। तर त्यसबाट हुने बचत उपभोक्ताको महसुलमा कसरी र कति हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने सरकारले स्पष्ट गरेको छैन। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सबै घरमा इन्डक्सन चुलो प्रयोग भए ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन ‘पडकने’ बताएका थिए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसलाई प्राविधिक यथार्थसँग नमिल्ने बताएका छन्। उनका अनुसार देशमा १४ हजार एमभीएभन्दा बढी सबस्टेसन र पाँच हजार एमभीएभन्दा बढी वितरण ट्रान्सफर्मर क्षमता सञ्चालनमा छ।
निर्यातलाई नेपाली भान्सा, यातायात, कृषि र उद्योगको विद्युतीकरणको विकल्प बनाउनु हुँदैन। निर्यात र स्वदेशी खपत प्रतिस्पर्धी होइनन्; दुवै एकअर्काका पूरक हुन्।
कुल राष्ट्रिय क्षमताले प्रत्येक स्थानीय फिडर पर्याप्त छ भन्ने प्रमाणित गर्दैन। तर स्थानीय समस्या देखिएका ठाउँमा ट्रान्सफर्मर, तार र सबस्टेसन सुधार गर्नुपर्छ। कमजोर पूर्वाधारका नाममा परिवारलाई पुनः ग्यास, पेट्रोल र डिजेलतर्फ धकेल्नु हुँदैन। अबको बाटो भनेको सरकारले घरायसी बिजुलीमाथिको भ्याट फिर्ता लिनुपर्छ। आधारभूत खपतका लागि हालको सहुलियतपूर्ण महसुल कायम राख्दै वर्षायाम र कम माग हुने समयमा थप सस्तो महसुल लागू गर्नुपर्छ। स्मार्ट मिटर र समयअनुसार फरक महसुलमार्फत विद्युतीय चुलो, रातिको ईभी चार्जिङ, सिँचाइ र उत्पादनमूलक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ। साँझको उच्च मागमा भने प्रणालीको लागतअनुसार महसुल लिन सकिन्छ।
विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरण प्रणाली सुधारको मापनयोग्य कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सरकारले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति खपत १५ सय युनिट पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्येक वर्षका मापनयोग्य उपलब्धि र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ। व्यावसायिक रूपमा लाभ हुँदा नेपालले बिजुली निर्यात गर्नुपर्छ। तर निर्यातलाई नेपाली भान्सा, यातायात, कृषि र उद्योगको विद्युतीकरणको विकल्प बनाउनु हुँदैन। निर्यात र स्वदेशी खपत प्रतिस्पर्धी होइनन्; दुवै एकअर्काका पूरक हुन्। आयातित पेट्रोलियम इन्धन किन्न अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने तर आफ्नै स्वच्छ बिजुली प्रयोग गर्दा कर लगाउने नीति विवेकपूर्ण हुन सक्दैन। यो आफ्नै बिजुलीमाथि करमात्र होइन, आफ्नै अवसरमाथिको प्रहार हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
