काठमाडौं : जिल्ला अदालत भक्तपुरले व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईंमाथि अनुसन्धान गर्न पक्राउ गर्नै पर्ने आवश्यकता नरहेको ठहर गर्यो। प्रहरीले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबारको अभियोगमा पक्राउ गरेको २४ घण्टामै अदालतले उनलाई रिहा गर्यो। रिहा भएलगत्तै प्रसाईंले सञ्चारकर्मीसामु भने, ‘मलाई थुन्नुभन्दा पहिले ममाथि लगाइएका आरोपहरूको प्रमाणसहित खण्डन गर्न गृहमन्त्रीलाई चुनौती दिन्छु।’
भक्तपुर जिल्ला न्यायाधीश नवराज दाहालको एकल इजलासले प्रसाईंलाई हिरासतमा राखी म्याद थप गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नदेखेपछि उनी रिहा भएका हुन्। उनी रिहा भएकै दिन अर्थात् साउन १८ गते प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका–७ गोश्वारा रोडस्थित बेनीगोपाल मुन्दडाको निवास र कार्यालय क्षेत्रमा ठूलो सुरक्षा घेरा बनाएर खानतलासी गर्यो। बिहान ४ बजेदेखि झन्डै पाँच घण्टासम्म खानतलासी गरियो। कुनै पनि सामग्री, नगद वा प्रमाण फेला नपरेपछि प्रहरी टोली रित्तो हात फर्कियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका सूचना अधिकारी मकेन्द्रकुमार मि श्र भन्छन्, ‘घरमा गैरकानुनी चिजबिज वा वस्तु लुकाएर राखेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरी टोली खटिएर रीतपूर्वक खानतलासी गरिएको हो। सूचनाबमोजिमका गैरकानुनी सामानहरू फेला परेनन्। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान कार्य जारी छ।’
गत असार ८ गते नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रहरीले सुर्खेतबाट पक्राउ गर्यो। सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ गरिएका पौडेललाई अनुसन्धानकै क्रममा पटक–पटक म्याद थप गरियो। साउन १ गते विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेलको सम्बन्ध र संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्यो। सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबारसमेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्ने नखुलेको उल्लेख गर्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दियो।
गत वैशाख २९ गते नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। प्रहरीले पाण्डेविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो। उनकी पत्नी निरु दाहालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरिन्। जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले भन्यो, ‘पाण्डेलाई हिरासतमा नै राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान देखिन आएन।’
कसलाई अभियोग लगाउने, कुन कसुरमा अभियोग दायर गर्ने, कुन प्रमाणलाई पर्याप्त मान्ने, कुन अवस्थामा अभियोग परिमार्जन गर्ने वा कुन परिस्थितिमा अभियोजन नै नगर्ने भन्ने निर्णयमा सुझबुझ नहुँदा प्रहरीले गरेका पक्राउ र अनुसन्धान प्रयोजनविहीन हुन थालेका छन्।
ठोस प्रमाणविहीन पक्राउ र खानतलासी
खानतलासी वा पक्राउ पर्ने व्यक्ति प्रहरीको पूर्ण नियन्त्रणमा रहने भएकाले गिरफ्तारीले व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्दछ। व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा असर पर्ने भएकाले गिरफ्तारीको अधिकारको अभ्यास गर्दा सावधानीपूर्वक र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनसम्मत ढंगले गर्नुपर्ने फौजदारी कानुनको मान्यता छ।
व्यवसायी मुन्दडाको घरमा खानतलासी र प्रसाईंलाई पक्राउ गर्दा प्रहरीसमक्ष ठोस आधार नै नभएको पाइएको छ। अपुष्ट सूचनाका आधारमा गरिने खानतलासी र पक्राउले व्यवसायीको सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यावसायिक साखमा गम्भीर असर पुग्ने भन्दै विराटनगरका व्यवसायीले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडा, मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले सूचना संयन्त्रको विश्वसनीयता र प्रमाणिकतामाथि पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले सरकारको सूचना संयन्त्र कमजोर भएको बताइन्। ‘पर्याप्त प्रमाण थियो भने परिणाम खोइ ? यदि पर्याप्त आधार थिएन भने एउटा उद्योगीको प्रतिष्ठामाथि परेको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?’ संसद् बैठकमा गच्छदारले भनिन्, ‘गलत र अपुष्ट सूचनाका भरमा जो कसैको पनि मानमर्दन गर्ने काम बन्द गरियोस्। अपराधीलाई कानुनी कारबाहीहोस्, तर शंकाका भरमा होइन। अनुसन्धानका नाममा प्रमाणविना धरपकड र मानमर्दन गर्ने सरकारको प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र त्रसित र असुरक्षित भएको छ। लगानीको वातावरण बिग्रेको छ र राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर भएको छ।’
विराटनगरस्थित अन्नपूर्ण संवाददाताका अनुसार मुन्दडाको घरमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरी खानतलासी गरिएको घटनाबारे मोरङका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कवित कटवालसँग कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले स्पष्टीकरण मागेको छ। उक्त घटनासम्बन्धी प्राप्त सूचना, उपलब्ध विवरण तथा प्रारम्भिक तथ्यका आधारमा प्रहरीको निर्णय प्रक्रिया, कानुनी आधार र कार्यसम्पादनबारे गम्भीर प्रश्न उठेकाले लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो। प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय कुन सूचना वा कस्तो विश्वसनीय गोप्य सूचनाका आधारमा गरिएको थियो? उक्त सूचनाको प्रमाणीकरण कसरी गरिएको थियो र कसको विश्लेषणका आधारमा निर्णय लिइएको थियो भन्नेलगायतका विषयमा स्पष्ट पार्न भनिएको छ।
खानतलासीका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, स्वीकृति र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पालना भए/नभएको, उक्त कारबाहीबाट बरामद भएका सामग्रीको विवरण तथा आपराधिक प्रमाण नभेटिएको अवस्थामा यति ठूलो प्रहरी परिचालन गर्नुको औचित्यसमेत स्पष्ट गर्न कटवाललाई भनिएको छ। उक्त घटनाले विराटनगरका उद्योगी, व्यापारी र सर्वसाधारणमा त्रास सिर्जना गरेको तथा प्रहरी संगठनको व्यावसायिक छविमा असर परेको भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा पनि पेस गर्न एसपी कटवाललाई निर्देशन दिइएको छ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घरमा पैसा जलेको पाइएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले रिहा भए। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत चैत २३ गते उनलाई थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि उनी रिहा भएका थिए।
गत फागुन १५ गते प्रहरीले नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत प्रकाश भट्टलाई पक्राउ गर्यो। तीन दिनपछि पक्राउ पुर्जी थमाइयो, तर मिति भने फागुन १५ नै राखियो। त्यसपछि बल्ल सरकारी वकिल कार्यालयमा लगिएको भट्टले बताए। सरकारी वकिलले प्रहरीले तयार पारेको पक्राउ पुर्जीमा प्रश्न उठाएका कारण पुरानो पक्राउ पुर्जी च्यातियो र नयाँ पक्राउ पुर्जी थमाइयो। प्रहरी हिरासतमा बसेको पाँच दिनपछि उनका नातेदार गीता शाहले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरिन्। फागुन २७ गते न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौड्यालको संयुक्त इजलासले उनलाई रिहा गर्ने आदेश दियो।
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले प्रस्ट रूपमा फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी (नेपाल सरकार) को हुने व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि व्यक्तिविरुद्धको अभियोग पुष्टि पनि हुनुपर्छ। अभियोजनकर्ताले लगाएको अभियोग पुष्टि गराउन पर्याप्त प्रमाणसमेत पुर्याउन सक्नुपर्दछ। अभियोग वा दोष पुष्टि गर्ने दायित्व अभियोजनकर्ताकै हुन्छ।
‘आरोप लाग्नासाथ कसुरदार भइहाल्ने होइन, तर प्रहरीले युट्युबर बोलाएर कसुरदार ठहर भएझैँ प्रचारप्रसार गर्छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘पक्राउ परेको वा हिरासतमा रहेको व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता एवं प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने गरी व्यवहार प्रहरीबाट भइरहेको छ।’ प्रमाण पुर्याउन नसकेकै कारण आरोपीलाई निर्दोष मान्नुपर्ने र शंकाको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ। शंकाकै भरमा पक्राउ गर्ने, अपराध अनुसन्धान गर्ने क्रममा सोधपुछ गर्ने र अभियोग लगाइहाल्ने कार्यले व्यवसायीहरू त्रसित छन्।
कानुनसम्मत अधिकारविना कसैलाई गिरफ्तार गरेमा त्यो गिरफ्तारी मानवअधिकार कानुनविरुद्ध हुन जान्छ। पक्राउअघि नै आवश्यक अनुसन्धान हुनुपर्छ, पक्राउ गरिसकेपछि अनुसन्धान होइन। एक निर्दोष व्यक्ति गलत तरिकाले थुनामा पर्नुभन्दा धेरै दोषी व्यक्तिहरू छुट्नु नै राम्रो हुने फौजदारी सिद्धान्तको मान्यता हो। तर, स्पष्ट प्रमाण वा अभियोग स्थापित हुनुअघि नै व्यक्तिहरूको घरमा खानतलासी लिने वा पक्राउ गर्ने क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। ‘यदि वरिष्ठ अधिकृतले कसैलाई गिरफ्तार गर्न आदेश दिन्छन् र त्यो गैरकानुनी लाग्छ भने त्यो आदेश पालना गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा छ,’ एक अनुसन्धान प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘थाहा भइकन पनि पक्राउ गर्न जानुपर्ने पापी पेट (जागिर) को बाध्यता छ।’
पहिले व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने र त्यसपछि मात्र कानुनी आधार खोज्ने प्रवृत्तिले अहिले अदालत, कानुनविद् र नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल सरकारकै सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करलाई करिब चार घण्टाको सोधपुछपछि प्रहरीले रिहा गर्यो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सन्देश प्रेषित गरेकै आधारमा सोधपुछका लागि बोलाइएको प्रहरीले उल्लेख गरे पनि कुन कसुरमा नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्नेबारे प्रस्ट्याएन। डा. कृष्णहरिलाई नियन्त्रणमा लिनुमा प्रशासनिक अनुशासन र ‘चेन अफ कमान्ड’ उल्लंघन गरेको बताएर प्रहरी पन्छियो।
कानुनबमोजिम बाहेक वा कानुनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन वा अपहरण गर्न पाइँदैन। तर, सरकारले प्रक्रियाको पालना नै नगरी पक्राउ गर्ने र अदालतले छाडिदिने उदाहरणमा व्यवसायी प्रसाईं पहिलो केस होइनन्। २०८३ सालयता साढे तीन महिनाको अवधिमा उनी दुई पटक पक्राउ परिसकेका छन्। २०८२ सालमा चार पटक पक्राउ परेका थिए। २०८१ सालयता उनी १० पटक पक्राउ पर्दै रिहा हुँदै आएका छन्। पक्राउपिच्छे प्रहरीले फरक–फरक अभियोग लगाउँदै आएको छ। विधि र प्रक्रियाको अनुसरण नगरी गरिएको गिरफ्तारी, थुना वा शक्तिको प्रयोगलाई अदालतले मान्यता दिँदैन।
सत्तारूढ रास्वपाका सांसद एवं अधिवक्ता सुलभ खरेल कानुनी शासनमा विधि र प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। ‘कानुनी शासनमा विधि, प्रक्रिया र प्रमाण केवल औपचारिकता होइनन्,’ सांसद खरेल भन्छन्, ‘न्यायका मूल मर्म भनेकै विधि, प्रक्रिया र प्रमाण हुन्।’
गलत र अपुष्ट सूचनाका भरमा जो कसैको पनि मानमर्दन गर्ने काम बन्द गरियोस्। अपराधीलाई कानुनी कारबाही होस्, तर शंकाका भरमा होइन।
डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदार - सांसद, नेपाली कांग्रेसकानुनी शासनमा विधि, प्रक्रिया र प्रमाण केवल औपचारिकता होइनन्, न्यायका मूल मर्म हुन्।
सुलभ खरेल - अधिवक्ता एवं सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहाई प्रोफाइल व्यक्तिविरुद्ध गरिएका अभियोजनहरू कति सफल भए वा असफल भए भन्ने विषयमा नियमित समीक्षा हुन आवश्यक छ। अनुसन्धान कमजोर हुँदा सुरक्षा निकायको अनुसन्धान क्षमता र विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठ्छ।
हेमन्त मल्ल ठकुरी - पूर्वडीआईजी, नेपाल प्रहरीतत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा केही व्यक्तिहरूलाई सम्मानित अदालतबाट रिहाको आदेश भएको हो। यसको अर्थ रिहा भएकाहरूमाथि अनुसन्धान टुंगिसकेको होइन। प्रहरी अनुसन्धान जारी छ।
अविनारायण काफ्ले - केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी
किन रिहा भइरहेका छन् आरोपी ?
कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा ठोस आधारहरू हुनुपर्छ। पर्याप्त, वस्तुगत तथा ठोस आधार (प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा भाग्न सक्ने जोखिम) विना पक्राउ गर्न नहुने फौजदारी न्याय प्रणालीका जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्तै, अभियोजनकर्ता दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई व्यावसायिक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्छ।
अदालतले मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने पर्याप्त, वस्तुगत तथा ठोस आधार (प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा भाग्न सक्ने जोखिम) पेस गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै थुनामा राख्न अस्वीकार गरेको हो। जिल्ला अदालत भक्तपुरका न्यायाधीश नवराज दाहालले प्रसाईंलाई रिहा गर्दैमा उनलाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएका छैनन्। प्रसाईंको अभिव्यक्तिबाट प्रचलित कानुनअनुसार फौजदारी कसुर ठहरिने पर्याप्त प्रमाण संकलन गरी अभियोगपत्र दायर गर्न सक्ने बाटो खुला नै राखिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनअन्तर्गत फौजदारी कसुर हुने भए अभियोजन पक्षले प्रमाण संकलन गरी अभियोगपत्र पेस गर्न सक्ने नै देखिएको तथा सो अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न हिरासतमा नराखिए प्रमाण नष्ट गर्ने वा भागी जान सक्ने अवस्थासमेत वादी (सरकार) पक्षबाट ठोस आधार पेस हुन आएको नहुँदा हिरासतमा राख्ने गरी म्याद थप दिनुपर्नेसम्मको अवस्था देखिएन।’
प्रसाईंलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रहरी निरीक्षक स्वरूप शर्माको प्रतिवेदन इजलाससमक्ष पेस गरेको थियो। प्रतिवेदनसँगै साढे सात मिनेटको श्रव्यदृश्य (भिडियो) सामग्री थियो। तर, प्रतिवेदनमा उल्लिखित ‘गुम्बाभित्र हतियार छन्’ भन्नेलगायतको अंश श्रव्यदृश्य सामग्रीमा नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
कसरी कमजोर भयो अभियोजन ?
प्रहरी र अभियोजनकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान, ऐन, नियम र अदालती कार्यविधिको रोहमा रहेर मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ। अभियोजनकर्ताहरू राजनीतिज्ञ वा प्रहरीबाट हुन सक्ने अनुचित दबाब र प्रभावबाट टाढा रही निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहेर काम गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरू बताउँछन्। त्यस्तै कसलाई, कुन कसुरमा अभियोग दायर गर्ने र कुन प्रमाणलाई पर्याप्त मान्ने भन्ने विषयमा पनि प्रस्ट हुनुपर्छ।
न्यायाधीशहरूका अनुसार प्रहरीले पक्राउ गरेर म्याद थपका लागि लैजाने केसहरूमा ठोस प्रमाण नहुने र अनुसन्धान अपूरो हुने गरेको छ। ‘कसैप्रति पूर्वाग्रही धारणा राखेर वा अरूको स्वार्थको माध्यम बनेर गरिने अनुसन्धान सुनियोजित र प्रायोजित हुने गर्छ। त्यस्ता अनुसन्धानका निष्कर्षले वास्तविक दोषीभन्दा निर्दोष व्यक्ति नै षड्यन्त्रको सिकार बन्ने जोखिम बढाउँछन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘पक्राउको औचित्य पुष्टि भएपछि मात्र थुनामा पठाउनुपर्ने हो। तर अनुसन्धान बाहिरै बसेर गर्न सकिने अवस्थामा पनि म्याद थपकै लागि पक्राउ गरी अदालतबाट अनुमति माग्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ।’
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख एवं पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी राजनीतिक प्रतिशोध वा कसैको दबाब वा प्रभावमा पक्राउ गरिएको छ भने आपराधिक प्रमाण जुटाउन कठिनाइ हुने बताउँछन्। ‘कसलाई कुन मुद्दामा कसरी अनुसन्धान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रहरी पहिले नै प्रस्ट हुनुपर्छ,’ पूर्वडिआईजी ठकुरी भन्छन्, ‘हाई प्रोफाइल व्यक्तिविरुद्ध गरिएका अभियोजनहरू कति सफल भए वा असफल भए भन्ने विषयमा नियमित समीक्षा हुन आवश्यक छ। पक्राउ गरिएका व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान कमजोर हुँदा सुरक्षा निकायको अनुसन्धान क्षमता र विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।’
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले अदालतबाट तत्कालका लागि रिहा गरिएका कतिपय केसहरूमा अनुसन्धानका लागि तथ्य तथा प्रमाण संकलन भइरहेको बताउँछन्। ‘थुनामै रहेका वा थुनाबाहिर रहेका आरोपीहरूको सम्बन्धमा थप तथ्य, प्रमाण र विधि विज्ञान (फरेन्सिक) लगायतका विभिन्न पक्षबाट अनुसन्धान भइरहेको छ,’ प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा सम्मानित अदालतबाट रिहाको आदेश भएको हो। त्यसको अर्थ प्रहरीको अनुसन्धान टुंगिसकेको होइन, अनुसन्धान जारी छ।’
दक्षिण एसियामै नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान अब्बल रहेको उनले दाबी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
