पूर्वीय दर्शनले भन्छ– ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः।’ अर्थात्, राज्यको अन्तिम लक्ष्य नागरिकको सुख र सन्तुष्टि हो। राज्यको दायित्व र शासकको मूल धर्मबारे भनेको यथार्थ पनि यही हो अर्थात्, सबै सुखी होऊन्, सबै निरोगी र रोगमुक्त होऊन्। तर अहिले हाम्रो यथार्थ बिलकुल फरक छ। बिरामी अस्पतालमा सामान्य उपचार नपाएर छटपटिएका छन्, युवाहरू देशमा भविष्य नदेखेर दिनहुँ विमानस्थलबाट बाहिरिइरहेका छन्।
यता, राज्य भने शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारलाई नाफा–घाटाको तराजुमा जोख्दै ‘नागरिकबाट अझै कति कर निचोर्ने ?’ भन्ने ध्याउन्नमा मग्न छ। के सरकारको दायित्व केवल कर उठाउने ‘व्यापारी’ बन्नुमात्र हो ? उत्पादन र गुणस्तरीय सेवाको प्रत्याभूति नगरी नागरिकको ढाड सेक्ने सरकार कतै ‘कल्याणकारी राज्य’ को बाटो बिराएर केवल ‘कर संकलक’ त बन्दै छैन ? प्रस्तुत लेखले राज्यको यसै नीतिगत विचलनको गहिरो चिरफार गर्छ। तर, पछिल्ला नीतिगत निर्णय र बजेटका व्यवस्थाहरूलाई नियाल्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ, के हाम्रो सरकार कल्याणकारी राज्यको संवैधानिक दायित्व र उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माणबाट पन्छिएर केवल ‘राजस्व संकलक’मा सीमित हुन खोज्दैछ ? राज्य सञ्चालन वा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा समेत नाफा–घाटाको प्रश्न अगाडि सारिएको जस्तो भान हुन्छ।
१. करको भार र नीतिगत विचलन : हालै निजी शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा प्रस्ताव गरिएको तीन प्रतिशत ‘समता शुल्क’ चौतर्फी विरोधपछि खारेज गरियो। तर, विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीका लागि वैदेशिक मुद्रा सटहीमा तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क थप्नेजस्ता व्यवस्थाहरू अझै कायम छन्। नागरिकको विरोधपछि केही कर फिर्ता हुनु सकारात्मक भए पनि बजेट निर्माणको मूल मानसिकता अझै पनि ‘नागरिकलाई कसरी गुणस्तरीय सेवा दिने वा उत्पादन बढाउने ?’ भन्दा पनि ‘कहाँबाट थप कर निचोर्ने ?’ भन्नेमै केन्द्रित देखिन्छ। नेपालीमा एउटा चल्तीको उखान छ, ‘गाई नदुहुने, दूधको आशा गर्ने।’ ठ्याक्कै त्यस्तै आन्तरिक उत्पादन र सेवाको गुणस्तर नबढाउने, तर करको दर मात्र बढाउन खोज्ने प्रवृत्ति सरकारले देखाएको छ।
२. स्वास्थ्य बिमा– सामाजिक सुरक्षामा दरार : नेपालको संविधानको धारा ३५ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक मानेको छ। यसलाई साकार पार्न ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले गम्भीर संकटमा छ। बिमाको मूल दर्शन ‘जोखिमको साझा व्यवस्थापन’ हो। तर, हाम्रो प्रणालीमा बिमालाई सामाजिक सुरक्षाको साटो ‘वित्तीय नाफा–घाटा र प्रशासनिक बोझ’को आँखाबाट हेर्न थालियो। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ शोधभर्ना दिन बाँकी छ। एकातिर भुक्तानी नपाएका कारण कैयौं अस्पतालहरूले बिलौना गरिरहेका छन् भने अर्कातिर, सरकारले स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गरिरहेका निजी अस्पतालहरूबाट एक्कासि यो कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार नेपालमा अझै पनि कुल स्वास्थ्य खर्चको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्छ (आउट अफ पकेट एक्सपेन्डिचर)। यसलाई कम गर्न नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको हो।
यसको व्यवस्थापनमा कमी, कमजोरी पक्कै थिए, सरकारलाई आर्थिक भार पनि थियो। तर, सरकारी कार्यक्रम आर्थिक नाफाका लागि होइन, स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि हो भनेर बुझ्न जरुरी थियो र अझै छ। सरकारी अस्पतालका सेवा चुस्तदुरुस्त बनाएरमात्र बिस्तारै निजी अस्पतालहरूबाट यो कार्यक्रम हटाएको भए सायद नागरिकले यतिबिघ्न सास्ती खेप्नु पर्दैनथ्यो होला। तर, सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति नै नगरी सम्पूर्ण निजी अस्पतालबाट कार्यक्रम हटाइएको छ। नागरिकले बिमा शुल्क (प्रिमियम) र कर दुवै तिरेर पनि अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि पाउँदैनन् र उपचारका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा बिमा कार्यक्रम ‘कल्याणकारी’ नभई अप्रत्यक्ष कर मात्र बन्न पुगेको छ भन्दा फरक नपर्ला।
३. शिक्षा र रोजगारीमा खर्बौंको उडान : हरेक वर्ष लाखौं युवा वैदेशिक अध्ययन र रोजगारीका नाममा बाहिरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ‘शिक्षाका लागि’ वैदेशिक मुद्राका रूपमा बाहिरिने गरेको छ। सरकारले बाहिर जाने विद्यार्थीमाथि कर बढाएर वैदेशिक मुद्रा जोगाउने अल्पकालीन र टालटुले सोच राखेको देखिन्छ। तर, ‘नेपाली विद्यार्थी किन बाहिरिइरहेका छन् ?’भन्ने मूल प्रश्नको समाधान भने खोजिएको छैन।
शिक्षाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने, विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने र बजार सुहाउँदो रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान नदिई केवल कर थपेर विद्यार्थी रोक्न खोज्नु ‘दुखेको टाउको, पेटमा मलम’ लगाए जस्तै हो। हाम्रो शिक्षा किन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन सकेन ? यसलाई विश्व बजारमा कसरी बेच्ने ? अध्ययनका लागि बंगलादेश, फिलिपिन्स र चीन जाने पाकिस्तानी तथा भारतीय विद्यार्थीहरू (विशेषतः चिकित्सा अध्ययनका लागि) नेपालमा किन भित्र्याउन सकिँदैन ? यसतर्फ राज्यको सोच पुगेको देखिँदैन।
४. गुमेको अवसर – नेपाललाई ‘एजुकेसन र मेडिसिन हब’ बनाउने सम्भावना : दक्षिण एसियामै नेपालसँग स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको ठूलो प्राकृतिक र भौतिक सम्भावना छ। भारतलगायत छिमेकी मुलुकका हजारौं विद्यार्थीहरू नेपालमा एमबीबीएस, बीडीएसलगायतका अन्य स्वास्थ्य विधा अध्ययन गर्न इच्छुक छन्। यदि सरकारले मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पतालहरूको नीतिगत गाँठो फुकाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार र जनशक्ति थप्ने र विदेशी विद्यार्थीका लागि भिसा तथा भर्ना प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउने हो भने, नेपाल ‘मेडिकल र उच्च शिक्षाको हब’ बन्न सक्छ।
आँखाको उपचारका लागि भारतबाट मात्र होइन, बंगलादेशबाट समेत बिरामीहरू नेपाल आउने गरेका छन्। आँखाको उपचार जस्तै अन्य उपचारका लागि पनि विदेशी बिरामीलाई नेपाल भित्र्याउन नसकिने होइन। तर, यसका लागि सहज प्रक्रिया, गुणस्तरीय सेवा र पारदर्शिता हुन आवश्यक छ। स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा दुवैले एकातिर देशको व्यापार घाटा कम गर्छ भने अर्कोतिर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने ठूलो र दिगो स्रोत बन्छ। तर, यस्ता उत्पादनशील र दूरदर्शी क्षेत्रमा ध्यान दिनुको सट्टा सरकार सर्वसाधारणमाथि उपभोग्य र सेवा कर थपेर ढुकुटी भर्ने उपायतर्फ मात्र केन्द्रित हुनु विडम्बना हो।
५. उत्पादनहीन राजस्व नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : चाणक्य नीतिमा भनिएको छ, ‘प्रजाको सुखमै राजाको सुख निहित हुन्छ र प्रजाको हितमै राजाको हित हुन्छ।’ कुनै पनि देश केवल कर बढाएर समृद्ध बनेको इतिहास छैन। समृद्ध देशहरूले या त स्क्यान्डेनेभियन मोडल (नर्वे, स्विडेन) अपनाउँछन्, जहाँ नागरिकबाट उच्च कर लिइन्छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्य शतप्रतिशत निःशुल्क र विश्वस्तरीय हुन्छ। या त उत्पादन र निर्यातमुखी मोडल (भियतनाम, थाइल्यान्ड) अपनाउँछन्, जहाँ आन्तरिक उत्पादन, उद्योग र सेवा निर्यात बढाएर राष्ट्रिय आम्दानी बढाइन्छ। हाम्रा नीति निर्माताहरू भने न त शतप्रतिशत निःशुल्क सेवा दिन तयार छन्, न त आन्तरिक उत्पादन र निर्यात बढाउन नीतिगत सहजता दिन नै खोजेका छन्। फजुल खर्च र प्रशासनिक चुहावट नरोकी केवल नागरिकको ढाड सेक्ने कर नीतिले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई झन् जर्जर बनाउँछ।
निष्कर्ष : नागरिक स्वस्थ, शिक्षित र उत्पादनशील भएमात्र राज्य सबल हुन्छ। राज्यको ढुकुटीमा अंक थपिने, तर अस्पतालको आँगनमा बिरामीले र विश्वविद्यालयको ढोकामा विद्यार्थीले भविष्य नदेखेर भौंतारिनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो अर्थतन्त्र कागजमा समृद्ध देखिएला, तर राज्य भने असफल मानिनेछ। सरकारले कर असुल्ने ‘व्यापारी’को भूमिका छाडेर अभिभावकीय ‘संरक्षक’को दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। खारेज गरिएको समता करबाट पाठ सिक्दै, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापार घाटा घटाउने र मानव पुँजी निर्माण गर्ने मूल खम्बाको रूपमा विकास गरिनुपर्छ।
राज्यको सफलता कर संकलनको वृद्धिले मात्र मापन हुँदैन; नागरिक स्वस्थ, शिक्षित, सुरक्षित र आशावादी छन् कि छैनन् भन्ने नै वास्तविक मापन हो। जब राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनमा लगानी गर्छ, त्यतिबेला कर आफैं बढ्छ। तर जब कर बढाउनकै लागि मात्र नीति बनाइन्छ, उत्पादन घट्छ र नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बन्छ। त्यसैले, नेपालले राजस्वमुखी सोचभन्दा अघि बढेर मानव पुँजी, उत्पादन र नवप्रवर्तनमा आधारित कल्याणकारी राज्यको मार्ग रोज्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
