लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारले कुनै पनि नागरिकलाई बिनाकारण पक्रन पाउँदैन। राज्यसँग बल र हतियार छ भन्दैमा प्रहरीले अनाहकमा जो–कसैलाई थुन्न मिल्दैन। पक्रनै पर्ने अवस्थामा मनासिब कारण पेस गरी अदालतको अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, त्यसका लागि पनि ठोस र मनासिब आधार चाहिन्छ। आरोपित व्यक्ति फरार हुने वा अपराधको प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना यकिन भएमा मात्र प्रहरीले तत्काल जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाएर समात्न सक्छ।
तर, वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएयता राज्यका उच्चपदस्थ, प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा उद्यमी–व्यवसायीहरू जसरी पक्राउ परे, तीमध्ये अधिकांश अदालतको आदेशबाट भटाभट रिहा हुनुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। शाह प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक समातिए, जसलाई पछि अदालतले स–सम्मान छाड्यो। शाह नेतृत्वको सरकारले पक्राउ गरेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे, उद्यमी शेखर गोल्छा, पूर्वमन्त्री तथा निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे र पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालगायत कोही पनि अहिलेसम्म देश छाडेर भागेका छैनन्।
अदालतले छाडेपछि पनि उनीहरू लुकेका छैनन्।
त्यस्तै, साउन १८ गते मात्रै विराटनगरमा व्यवसायी बेनीगोपाल मुन्दडाको निवासमा प्रहरीले बिहान ४ बजेदेखि ५ घण्टासम्म छापा मा¥यो, तर त्यहाँ पनि केही भेटिएन। सरकार प्रतिशोधपूर्ण ढंगले उत्रियो भनेर लागिरहेको आरोपलाई यिनै दृष्टान्तहरूले पुष्टि गर्छन्। शंकाकै भरमा समात्ने तर कानुनी विधि नपुर्याउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ। ओली र लेखकहरूलाई रिहा गर्दा अदालतले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने औचित्य देखेको थिएन।
निकटविगतमै बाबुको निधनपछि शोकमा रहेका वृद्ध तथा बिरामी ओलीसँग सरकारले देखाएको व्यवहार अमानवीय थियो। पूर्वमन्त्री पौडेललाई पनि अदालतले ठोस प्रमाणको अभावमा साधारण तारेखमै रिहा गर्याे । विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पक्राउ परेका व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईं यसै साता २४ घण्टा नबित्दै रिहा भए। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिकर्मीमाथि प्रतिशोध नसाँध्ने दाबी गरिरहे पनि सरकारको व्यवहार भने ठीक उल्टो (बिब्ल्याँटो) देखिएको छ। सभ्य समाज र कानुनी राज्यमा ‘सयौं अपराधी उम्किउन्, तर एक जना पनि निर्दोष नफसोस्’ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हुन्छ। तर, वर्तमान सरकारको रवैया भने ‘पहिला सुन्ने अनि थुन्ने’ हुनुपर्नेमा ‘पहिला थुन्ने अनि बल्ल सुन्ने’ प्रकारको छ। सरकार विधिको उपहास गर्दै उल्टो गंगा बगाइरहेको छ।
न्यायको सिद्धान्तअनुसार जबसम्म अदालतबाट कसुर प्रमाणित हुँदैन, तबसम्म हरेक व्यक्ति निर्दोष मानिन्छ। पछिल्लो समय जो–जति समातिए, ती प्रहरीको तथ्यगत सूचना वा ठोस प्रमाणका आधारमा पक्राउ परेका थिएनन् भन्ने कुरा उनीहरूको रिहाइमा अदालतले दिएको आदेशबाटै घामजत्तिकै छर्लङ हुन्छ। लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले सामान्य विधिसमेत कुल्चिनु उदेकलाग्दो मात्र होइन, ठूलो विडम्बना पनि हो। सरकारका यस्तै स्वेच्छाचारी हर्कतका कारण मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बन्न सकेको छैन। सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्ने वा असन्तुष्टि पोख्नेहरूमाथि साइबर कानुन लगाएर थुन्ने काम भइरहेकाले सर्वसाधारण नागरिकसमेत त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यममा तगारो हाल्न सरकारी इसारामा भइरहेका गतिविधिले शाह नेतृत्वको सरकार आलोचना पटक्कै सुन्न र सहन चाहँदैन भन्ने प्रस्ट पार्छ।
यो सरासर अधिनायकवादी चरित्र हो। आलोचना लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो भने विरोध वा फरक मत प्रकट गर्न पाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको प्राण हो। तसर्थ, नागरिकलाई आन्दोलित हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नपुर्याऊ सरकार ! लामो अस्थिरता, कचिंगल र फोहोरी राजनीतिको चक्रव्यूहलाई चिर्दै नागरिकले दुईतिहाइ बहुमत दिएर सत्तामा पठाएको यो सरकारले बेलैमा आफ्ना कमजोरी सुधारोस्। अहंकारको बाटो त्यागेर विधिको बाटोमा हिँडोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
