बैंकमा पैसा छ, बजारमा भरोसा छैन !

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १०.३ प्रतिशतले बढेको छ। वार्षिक आधारमा यो १५ प्रतिशतको वृद्धि हो। तर, सोही अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ६.२ प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ। निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जा विस्तार निकै सुस्त भएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त लगानीयोग्य तरलता भए पनि उत्पादनशील तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप लगातार थपिँदै गएको देखाउँछ। तर, उद्योग, व्यापार, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा नयाँ लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। बैंकहरूसँग कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता भए पनि उद्योगी तथा व्यवसायीहरू नयाँ कर्जा लिन हिचकिचाइरहेका छन्। अब प्रश्न उठेको छ– बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग किन बढ्न सकेन ?  

यस अवधिमा बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदरसमेत उल्लेख्य रूपमा घटाएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा ब्याजदर अघिल्लो वर्षको ७.९९ प्रतिशतबाट झरेर ६.६४ प्रतिशतमा आएको छ। त्यसैगरी निक्षेपको ब्याजदरमा पनि गिरावट आएको छ। सामान्यतया ब्याजदर घट्दा कर्जाको माग बढ्नुपर्ने सिद्धान्त रहे पनि अहिले ब्याजदर सस्तिँदा समेत कर्जा प्रवाहको गति सुस्त नै छ।

बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती तरलता अभाव नभई कर्जाको माग नहुनु हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार कर्जा विस्तार मुख्यतः लगानीकर्ताको रुचि र आत्मविश्वासमा निर्भर रहन्छ। लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर भइरहेका बेला स्थिर सरकार, लगानीमैत्री नीति र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्दै लगानीको सुरक्षातर्फ सरकार र राष्ट्र बैंकले विशेष ध्यान दिइरहेको उनले बताए। 

‘अनिश्चितता हटाउने र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने काममा हामी निरन्तर प्रयासरत छौं,’ पौडेलले भने, ‘दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा स्वदेशमा कामदारको अभाव भएको छ। जसका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा परेको हो।’

उद्योगी–व्यवसायी भने बजारमा समग्र माग कमजोर भएका कारण नयाँ लगानी गर्न नसकेको बताउँछन्। उत्पादन बढाएर पनि बिक्री हुने निश्चितता नदेखिँदा थप वित्तीय दायित्व लिने जोखिम उठाउन नसकिएको उनीहरूको तर्क छ।

उद्यमी सुरकृष्ण वैद्यका अनुसार सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून रहँदा सर्वसाधारणको हातमा पर्याप्त पुँजी पुग्न सकेको छैन। जसका कारण बजारमा खरिद–बिक्री घट्दै गएको छ। उनका अनुसार हाल करिब ४० प्रतिशत उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन्। ‘सरकारको कर्जा नीति र समग्र व्यावसायिक वातावरणमा समस्या छ। ऋण सहज भए पनि सरकारले पूँजी र लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ, अनि मात्र व्यवसायी कर्जा लिन तयार हुन्छन्,’ उनले भने। उनका अनुसार जबसम्म उद्यमीले मौजुदा व्यवसायबाट प्रतिफल वा नाफा कमाउन सक्दैन, तबसम्म उसले नयाँ क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सक्दैन। 

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले पनि निक्षेप वृद्धिदर र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदरबीच ठूलो खाडल देखाएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग अत्यन्त कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ। 

विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहिरहे अर्थतन्त्रको कुल उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र राजस्व संकलनमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्छ। बैंकमा निक्षेप सञ्चित हुनु मात्र सकारात्मक सूचक होइन, उक्त पुँजी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु अर्थतन्त्रको सुस्तताको सूचक हो। अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार हाल लगानीमैत्री वातावरण नभएका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप संकलन मात्र बढिरहेको हो। ‘

प्रत्येक लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सम्भावना हेरेर मात्र कर्जा लिन्छ। साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगले सहज रूपमा कर्जा नपाउने र झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाले गर्दा पनि उद्यमीहरू अन्योलमा परेका हुन्,’ उनले भने। सरकारले कर्जा प्रवाह प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको भए पनि त्यसको प्रभाव व्यावहारिक रूपमा देखिएको छैन। जनशक्ति पलायन, बजारको मन्दी र निजी क्षेत्रको घट्दो आत्मविश्वासका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ। 

अहिलेको मुख्य चुनौती बैंकिङ प्रणालीमा पुँजी संकलन गर्नु होइन, उद्योगी र व्यवसायीमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास पुनःस्थापना गर्नु हो। ‘बजारको माग, नीतिगत स्थायित्व र व्यावसायिक वातावरणमा सुधार नभएसम्म केवल ब्याजदर घटाएर मात्र कर्जा विस्तारले गति लिन कठिन देखिन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक प्रश्न बैंकहरूसँग कति तरलता छ भन्ने होइन, त्यो पुँजी उत्पादनशील र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा किन परिचालन हुन सकेन भन्ने बनेको छ।’