युवाशक्तिमाथि विषको प्रहार

नेपाल विकास, समृद्धि र सुशासनको यात्रामा अघि बढिरहेका बेला अर्को एउटा गम्भीर चुनौती मौन रूपमा विस्तार भइरहेको छ। त्यो चुनौती हो— लागुऔषधको बढ्दो प्रयोग, दुर्व्यसन र संगठित अवैध कारोबार। यो समस्या अब केवल कानुनी वा स्वास्थ्यको विषयमात्र रहेन; यसले शिक्षा, परिवार, अर्थतन्त्र, सामाजिक सद्भाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य र राष्ट्रिय सुरक्षासम्म प्रभाव पार्न थालेको छ। विशेषगरी मधेस प्रदेश यस समस्याको संवेदनशील केन्द्रका रूपमा देखिन थालेको छ। भारतसँगको खुला सीमा, तीव्र सहरीकरण, बेरोजगारी, सामाजिक परिवर्तन, सीमावर्ती व्यापारिक गतिविधि र संगठित अपराध सञ्जालका कारण यहाँ लागुऔषधको जोखिम अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी जटिल बनेको हो। त्यसैले मधेसमा देखिएको यो चुनौतीलाई सामान्य अपराधका रूपमा होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र विकाससँग जोडिएको बहुआयामिक राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित लागुऔषध प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण तथा पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनहरूले नेपालमा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको संख्या उल्लेखनीय रहेको र त्यसमा २० देखि २९ वर्ष उमेरसमूहको बाहुल्य रहेको देखाएका छन्। यसले राष्ट्रको सबैभन्दा उत्पादनशील जनशक्ति नै सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको संकेत गर्दछ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालभर लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दा र पक्राउको संख्या बढेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। यद्यपि पक्राउको संख्यामात्र बढेको आधारमा अपराध बढेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। त्यो प्रभावकारी प्रहरी अभियान, गुप्तचर सूचनामा सुधार तथा निगरानी प्रणाली सुदृढ भएको परिणाम पनि हुन सक्छ। त्यसैले तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा पक्राउ, बरामदगी, अभियोजन, दोषसिद्धि, पुनर्स्थापना तथा पुनःअपराधका सूचकलाई समग्र रूपमा हेर्न आवश्यक हुन्छ।

आव २०७३/७४ देखि २०८२/८३ सम्मको दशकलाई हेर्दा मधेस प्रदेशमा लागुऔषधसम्बन्धी चुनौती क्रमशः जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि प्रदेशगत अभिलेख व्यवस्थित बन्दै गए र मधेस प्रदेशको अवस्थालाई छुट्टै विश्लेषण गर्न सम्भव भयो। पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीजस्ता सीमावर्ती जिल्लामा समय–समयमा ब्राउन सुगर, हेरोइन, गाँजा, ट्रामाडोल तथा अन्य मनोप्रभावी औषधिको बरामदगी र पक्राउका घटनाले समस्या केवल प्रयोगमा सीमित नभई संगठित अवैध कारोबारसँग पनि जोडिएको संकेत गरेका छन्। तर यी घटनाले सम्पूर्ण समाज अपराधमा संलग्न छ भन्ने अर्थ लाग्दैन। सीमित आपराधिक सञ्जालका गतिविधिले सम्पूर्ण समुदायलाई प्रभावित बनाइरहेको यथार्थलाई बुझ्नु आवश्यक छ।

मधेसमा लागुऔषधको समस्या बढ्नुका पछाडि अनेक संरचनात्मक कारण छन्। बेरोजगारी, गरिबी, अवसरको कमी, तीव्र सहरीकरण, पारिवारिक विखण्डन, मानसिक स्वास्थ्य समस्याप्रति बेवास्ता, विद्यालयस्तरमा व्यावहारिक सचेतनाको अभाव तथा पुनर्स्थापना सेवाको सीमित पहुँच प्रमुख कारण हुन्। धेरै युवाले जिज्ञासा, साथीहरूको दबाब वा मानसिक तनावका कारण पहिलो पटक लागुऔषध प्रयोग गर्छन्। पछि यही प्रयोग दुर्व्यसनमा परिणत हुन्छ र त्यसले व्यक्ति, परिवार र समाजलाई दीर्घकालीन क्षति पुर्‍याउँछ। त्यसैले यस समस्यालाई केवल व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हुनेछ; यो सामाजिक, आर्थिक र संस्थागत कमजोरीहरूको परिणाम पनि हो।

मधेसमा बढ्दो लागुऔषध संकट कुनै एक मन्त्रालय, एक सुरक्षा निकाय वा एक प्रदेशको मात्र समस्या होइन। यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा चुनौती हो।

मधेस प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति यस समस्याको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपाल–भारत खुला सीमा दुई देशबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धको आधार हो। त्यसैले यसको समाधान सीमा बन्द गर्नु होइन। आवश्यक कुरा आधुनिक प्रविधिमा आधारित सीमा व्यवस्थापन, जोखिम विश्लेषण, संयुक्त गुप्तचर संयन्त्र, डिजिटल निगरानी, अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदान तथा कानुनी व्यापारलाई सहज बनाउँदै अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने सन्तुलित नीति हो। सीमा सुरक्षालाई मानव अधिकार, व्यापार र स्थानीय जनजीवनसँग सन्तुलनमा राख्न सकेमात्र दीर्घकालीन सफलता सम्भव हुन्छ।

लागुऔषधको बढ्दो प्रभावले शिक्षा क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पारेको छ। विद्यालय र महाविद्यालयमा अध्ययनरत केही विद्यार्थी दुव्र्यसनको जालमा फस्दा पढाइबाट विमुख हुने, अनुशासनहीनता बढ्ने, विद्यालय छोड्ने तथा हिंसात्मक व्यवहार देखिने जोखिम बढ्छ। यसले अभिभावक, शिक्षक र समाज सबैलाई चिन्तित बनाएको छ। शिक्षण संस्थाले केवल पाठ्यक्रम पूरा गर्ने होइन; जीवन–सीप, मानसिक स्वास्थ्य, परामर्श सेवा र लागुऔषधविरुद्ध व्यावहारिक शिक्षा उपलब्ध गराउने केन्द्रका रूपमा पनि विकास हुन आवश्यक छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यसको असर गम्भीर छ। लागुऔषधको नियमित प्रयोगले मानसिक रोग, कलेजो र मुटुसम्बन्धी समस्या, संक्रमणजन्य रोग, कुपोषण तथा आत्महत्याको जोखिम बढाउन सक्छ। उपचार र पुनर्स्थापनाको खर्चले परिवारलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँछ। दुव्र्यसनमा फसेका व्यक्तिलाई अपराधीका रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोण प्रभावकारी हुँदैन। उनीहरूलाई उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, सीप विकास र सम्मानजनक पुनर्स्थापनाको अवसर उपलब्ध गराउनु आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष हो। अर्थतन्त्रमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ। दुर्व्यसनका कारण श्रमशक्ति कमजोर हुन्छ, उत्पादकत्व घट्छ, स्वास्थ्य उपचारमा खर्च बढ्छ, परिवारको बचत समाप्त हुन्छ र अपराध नियन्त्रणमा राज्यको व्यय बढ्छ। यसले दीर्घकालमा आर्थिक विकासलाई समेत प्रभावित पार्छ।

त्यसैले लागुऔषध नियन्त्रणमा गरिएको लगानीलाई खर्च होइन, मानव पूँजीको संरक्षणमा गरिएको लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ। सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा सीमा निगरानी, विशेष प्रहरी अभियान, जनचेतना कार्यक्रम तथा कानुनी कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ। तर रोकथाम, उपचार, पुनर्स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य सेवा, विद्यालय–समुदाय साझेदारी तथा स्थानीय तहको भूमिकामा अझ धेरै सुधार आवश्यक देखिन्छ। लागुऔषध नियन्त्रण सफल हुन प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, अभिभावक, स्थानीय सरकार, सञ्चारमाध्यम, धार्मिक संस्था र नागरिक समाजबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य छ। केवल पक्राउको संख्याले सफलता मापन गर्ने परम्परागत दृष्टिकोणबाट बाहिर निस्केर सामाजिक पुनर्स्थापना र माग नियन्त्रणलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ।

विश्वका विभिन्न देशले लागुऔषध नियन्त्रणमा दण्डात्मक नीतिसँगै सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपचार, पुनर्स्थापना र समुदायको सहभागितालाई जोड दिएका छन्। नेपालले पनि त्यही सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउन आवश्यक छ। विशेष गरी मधेस प्रदेशका लागि सीमा व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग, विद्यालयमा अनिवार्य लागुऔषध सचेतना कार्यक्रम, प्रत्येक जिल्लामा गुणस्तरीय पुनस्र्थापना सेवा, युवाका लागि सीप विकास र रोजगारी कार्यक्रम, अभिभावक सचेतना अभियान, स्थानीय तहमा जोखिम नक्सांकन, समुदाय–प्रहरी साझेदारी, डिजिटल निगरानी प्रणाली तथा नेपाल–भारतबीच नियमित सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

मधेसमा लागुऔषधको समस्या समाधानका लागि केही आधारभूत नीतिगत कदम तत्काल आवश्यक छन्। पहिलो, प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र नियमित तथ्यांक प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। दोस्रो, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा व्यावहारिक लागुऔषध रोकथाम शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ। तेस्रो, प्रत्येक जिल्लामा उपचार र पुनर्स्थापना सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ। चौथो, युवालाई रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप विकाससँग जोड्नुपर्छ। पाँचौं, सीमा क्षेत्रमा आधुनिक स्क्यानिङ, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित जोखिम विश्लेषण र संयुक्त सुरक्षा संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ। छैटौं, स्थानीय तहलाई समुदाय–आधारित रोकथाम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कानुनी र वित्तीय अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ। सातौं, परिवार र अभिभावकलाई सचेतना तथा परामर्श कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी बनाइनुपर्छ। यी कदम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुनेछ।

अन्ततः, मधेसमा बढ्दो लागुऔषध संकट कुनै एक मन्त्रालय, एक सुरक्षा निकाय वा एक प्रदेशको मात्र समस्या होइन। यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा चुनौती हो। यदि आजै प्रमाणमा आधारित नीति, वैज्ञानिक रोकथाम, प्रभावकारी उपचार, पुनर्स्थापना, सीमा व्यवस्थापन, युवा रोजगारी र सामाजिक जागरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएन भने यसको मूल्य आगामी पुस्ताले चुकाउनु पर्नेछ। तर यदि राज्य, समाज, परिवार र युवाले साझा जिम्मेवारीका साथ अघि बढे भने यो संकटलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ। स्वस्थ युवा, सुरक्षित समाज र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि लागुऔषधविरुद्धको अभियानलाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनु समयको अपरिहार्य आवश्यकता हो।