नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने राष्ट्रहरूमा बेलायतपछि संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्रो स्थानमा आउँछ। सन् १९४७ अप्रिल २१ (२००४ वैशाख ८) मा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत जोसेफ सी. स्याटरथ्वेटले राजा त्रिभुवनसमक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउँदै नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र रहेको कुरामा गर्व व्यक्त गरेका थिए। यसै समयदेखि नेपाल र अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्धको औपचारिक प्रारम्भ भएको हो, जसले हालसम्म सात दशकभन्दा बढीको यात्रा पार गरिसकेको छ।
सन् १९५८ फेब्रुअरी ३ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डीसीमा नेपालको राजदूतावास विधिवत् रूपमा स्थापना भयो। त्यसपछि सन् १९५८ फेब्रुअरी १६ मा जनरल केशरशमशेर जंगबहादुर राणा नेपालको पहिलो राजदूतका रूपमा ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन वासिङ्टन डीसी पुगेका थिए। दुई देशबीचको आर्थिक तथा विकास सहयोगको कुरा गर्दा, सन् १९५१ जनवरी २३ मा नेपाल र अमेरिकाबीच विकास सहयोगसम्बन्धी पहिलो चारबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उच्चस्तरीय भ्रमणका हिसाबले, सन् १९६० अप्रिल २७ देखि ३० सम्म अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी. आइजनहावरको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राजा महेन्द्र र रानी रत्नले संयुक्त राज्य अमेरिकाको पहिलो औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। त्यस भ्रमणका क्रममा राजा महेन्द्रले अमेरिकी कंग्रेस (संसद्) को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए। त्यसैगरी, सन् १९६७ अक्टोबर ३० देखि डिसेम्बर ३ सम्म अर्का अमेरिकी राष्ट्रपति लिन्डन बी. जोन्सनको निमन्त्रणामा राजा महेन्द्र र रानी रत्नको दोस्रो अमेरिका भ्रमण भयो। त्यसबखत राजा महेन्द्रले संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभालाई पनि सम्बोधन गरेका थिए। भ्रमणको अन्त्यमा दुवै देशबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।
सन् १९६२ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको शिक्षा, कृषि र ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउन ‘पिस कोर’ कार्यक्रम लागू गर्यो। अमेरिकी सहयोगमै केशरमहल/चेत भवन लाजिम्पाटमा ‘नर्मल स्कुल’ र पुस्तकालयको निर्माण भएको थियो। पछि यो ‘नर्मल स्कुल’ (कलेज अफ एजुकेसन) र पुस्तकालय कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण भयो। यसै कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालका विद्यालयहरूमा पढाउने धेरैजसो शिक्षक–शिक्षिकाहरूले अमेरिकाको ओरेगन विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसर पाएका थिए। त्यस विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले नेपाल भ्रमण गरी शिक्षण तथा शोध निर्देशकका रूपमा समेत काम गरेका थिए।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको सहयोग र उच्चस्तरीय भ्रमणको सिलसिलाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। राजा वीरेन्द्रले अमेरिकाको हार्भर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका थिए। सन् १९८३ डिसेम्बर ५ देखि १० सम्म अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको अमेरिका भ्रमण भएको थियो। राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि दुई देशबीच उच्चस्तरीय भेटघाट जारी रह्यो। सन् २००२ मे ६ देखि ८ सम्म नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण गरी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू. बुससँग द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल गरेका थिए। सन् २००६ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६१ औं साधारणसभाका क्रममा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री केपी शर्मा ओली र अमेरिकी विदेशमन्त्री (सेक्रेटरी अफ स्टेट) डा. कोन्डोलिजा राइसबीच भेटवार्ता भएको थियो।
त्यस्तै, सन् २०१८ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पियोसँग वासिङ्टनमा भेटवार्ता गरेका थिए भने सन् २०२३ मा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले अमेरिका भ्रमण गरी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनसँग द्विपक्षीय कुराकानी गरेका थिए। सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औं साधारणसभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिका पुगेका थिए। अमेरिकाबाट पनि नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भएका छन्। सन् १९७० जनवरीमा अमेरिकी उपराष्ट्रपति स्पिरो एग्निउ र सन् १९९५ मा प्रथम महिला हिलारी क्लिन्टनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। ‘कार्बर सेन्टर’का संस्थापक तथा पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले सन् २००७, २००८ र २०१३ गरी तीनपटक नेपालको भ्रमण गरे। सन् २००२ मा विदेशमन्त्री जनरल कोलिन पावेल र सन् २०२४ अगस्टमा अमेरिकी उप–विदेशमन्त्री (डेपुटी सेक्रेटरी अफ स्टेट फर म्यानेजमेन्ट एन्ड रिसोर्सेज) रिचार्ड आर बर्माले नेपालको भ्रमण गरी उच्चस्तरीय भेटघाट गरेका थिए।
नेपालले अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूको सुविधाका लागि न्युयोर्क, सान फ्रान्सिस्को, सिकागोलगायतका सहरहरूमा महावाणिज्य दूतावास तथा अवैतनिक वाणिज्यदूतको व्यवस्था गरेको छ। हाल चार लाखभन्दा बढी नेपालीहरू अमेरिकामा इन्जिनियर, डाक्टर, प्राविधिक, आईटी विशेषज्ञ, व्यवसायी तथा अन्य पेसामा कार्यरत छन्। अमेरिकाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सबलीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ। सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पका बेला अमेरिकाले आपत्कालीन उद्धार, राहत सामग्री, औषधि र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि खोप तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएर नेपालीको जीवन रक्षामा सहयोग गरेको थियो।
सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ मार्फत नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्यो, जसलाई सन् २०२२ मा नेपालको संघीय संसद्ले अनुमोदन गरेपछि हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। साथै, दुई देशबीच निरन्तर संवाद कायम राख्न र आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र’ स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा सम्झौता गरेको छ।
निष्कर्ष : परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकामा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपालीको वास्तविक तथ्यांक (डेटाबेस) तयार गर्न त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशन दिनु आवश्यक छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिने भू–राजनीतिक वा क्षेत्रीय तनावका बेला यात्रा गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउन प्रवासी नेपालीहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ। अमेरिकामा रहेका गैरआवासीय नेपालीका समस्याको उचित सम्बोधन गरिनुपर्छ। हालसम्म कुनै पनि बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गरेका छैनन्; त्यसैले सुरक्षा तथा अन्य कूटनीतिक पहल कदमीमार्फत आगामी दिनमा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
