अभिषेक गिरीद्वारा पेट्रोल पम्प कब्जा : जेलबाटै ‘डिल’, दिदीको नाममा पास

अभिषेक गिरीद्वारा पेट्रोल पम्प कब्जा : जेलबाटै ‘डिल’, दिदीको नाममा पास
सुन्नुहोस्

विराटनगर : आपराधिक पृष्ठभूमिका अभिषेक गिरीले मोरङका व्यवसायीलाई डर, त्रास र प्रभावमा पारेर करिब चार करोड रुपैयाँ मूल्यको पेट्रोल पम्प, जग्गा र त्यसमा बनेका संरचना कब्जा गरेको नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ । जेलभित्रबाटै ‘डिल’ गरेर पेट्रोल पम्पसहित जग्गा र संरचना कब्जा गरी आफ्नी दिदीको नाममा पास गराउन उनी सफल भएको मोरङ प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।

यस प्रकरणमा अभिषेक र उनकी दिदी अर्पणा तुलाधर गिरी अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् । मोरङको साविक बबियाबिर्ता गाविस–७ हाल रंगेली नगरपालिका–१ का ४७ वर्षीय दिलिपकुमार चौधरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा अभिषेक र उनकी दिदीविरुद्ध आपराधिक विश्वासघात एवं ठगी कसुरमा मोरङ प्रहरीले अदालतबाट शुक्रबार म्याद थप गर्दै विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । 

अभिषेक पक्राउ परिसकेका छन् भने अर्पणा फरार रहेकाले उनको खोजी भइरहेको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालले बताए । उनका अनुसार चौधरी र साझेदार दिनेश ठाकुरको संयुक्त स्वामित्वमा मोरङको कटहरी गाउँपालिका–४ मा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा थियो । व्यवसायमा आर्थिक समस्या आएपछि उनीहरूले पेट्रोल पम्प, जग्गा र त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण संरचना बिक्री गर्ने निर्णय गरेका थिए । २०७९ सालमा उक्त सम्पत्तिको मूल्य चार करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । 

जाहेरीअनुसार सम्पत्ति बिक्रीको तयारी भइरहेको सूचना त्यतिबेला मोरङ कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका अभिषेकसम्म पुगेको थियो । त्यसपछि उनले चौधरीलाई कारागारमै बोलाएर भेट गरेका थिए । भेटका क्रममा आफू केही दिनमै जेलबाट छुट्ने र सम्पूर्ण सम्पत्ति आफैंले खरिद गर्ने भन्दै दिदी अर्पणा सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण आयल सप्लायर्स प्रालिको नाममा सम्पत्ति पास गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

पीडितले प्रहरीलाई दिएको बयानमा अभिषेकले कारागारभित्रैबाट आफ्ना सहयोगीहरूलाई पटक–पटक घरमा पठाएर सम्पत्ति तत्काल पास गर्न दबाब दिएको उल्लेख छ । रकम भुक्तानीका विषयमा अभिषेकले ‘पास हुने दिन दिदीले जति दिन्छिन्, त्यति लिनुहोस्, बाँकी म जेलबाट निस्किएपछि दुई–चार दिनमै तिरिदिन्छु’ भन्दै विश्वास दिलाएको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको छ । गिरीको आपराधिक पृष्ठभूमि, प्रभाव र धम्कीका कारण आफूहरू डराएर सम्झौता गर्न बाध्य भएको पीडितको दाबी छ । 

त्यसपछि २०७९ फागुन २६ गते मालपोत कार्यालय विराटनगरमा चार करोड रुपैयाँ मूल्य उल्लेख गरी कटहरी–४ स्थित १ हजार ३८७ दशमलव ५ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गा, पेट्रोल पम्प र त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण संरचना अन्नपूर्ण आयल सप्लायर्स प्रालिको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरिएको थियो । पेट्रोल पम्प र जग्गा पास गराउन अर्पणा चार–पाँच जना ‘गुन्डागर्दीमा संलग्न’ व्यक्तिसहित मालपोत कार्यालय पुगेको आरोप जाहेरीमा लगाइएको छ । 

प्रहरीका अनुसार हालसम्मको अनुसन्धानबाट सम्पत्ति आफ्नो नाममा पास भएपछि अर्पणाले विभिन्न चरणमा गरी जम्मा दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको देखिन्छ । त्यसको केही समयपछि जेलमुक्त भएका अभिषेकले अत्यावश्यक काम परेको भन्दै पहिले दिइसकेको रकममध्ये ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता मागेर लगेको समेत पाइएको छ । तर, त्यो रकम पनि फिर्ता नगरेको पीडितको भनाइ छ ।

यसरी चार करोड रुपैयाँ मूल्यको सम्पत्तिबापत अन्ततः दुई करोड रुपैयाँ अझै नदिएको, बाँकी रकम माग्दा उल्टै धम्की दिने, ज्यानको त्रास देखाउने र पैसा नदिने काम भएको चौधरीको जाहेरीमा उल्लेख छ । आफूहरू योजनाबद्ध रूपमा ठगीमा परेको थाहा पाएपछि प्रहरीमा उजुरी दिन बाध्य भएको उनले बताए । यस घटनासँगै अन्य उजुरीहरूलाई समेत आधार बनाएर मोरङ प्रहरीले अभिषेकमाथि थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । काठमाडौंमा अर्को मुद्दाबाट छुटे लगत्तै बिहीबार साँझ बुद्ध एयरमार्फत विराटनगर ल्याइएका उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको हिरासतमा राखिएको छ । 

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कटवालका अनुसार यसअघि नै अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइसकिएकाले त्यसकै आधारमा गिरीलाई नियन्त्रणमा लिएर विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । अनुसन्धानको क्रममा थप प्रमाण फेला परे संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर पनि आकर्षित हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ । अभिषेक यसअघि पनि बहुचर्चित ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानको दायरामा परिसकेका व्यक्ति हुन् ।

निर्माण व्यवसायी सुभाष श्रेष्ठलाई सरकारी ठेक्का मिलाइदिने प्रलोभन देखाएर ठूलो रकम ठगी गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । सीआईबीले अनुसन्धानपछि २१ करोड ३२ लाख ७६ हजार ५ रुपैयाँ बराबरको ठगी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सोही रकम बिगो मागदाबीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए पनि धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनी डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए । पछि जाहेरवाला सुभाष श्रेष्ठसँग १० लाख रुपैयाँमा मिलापत्र भएपछि उनी रिहा भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले बताए । ‘मिलापत्र गरेर छुटेको केही समयमै मोरङ प्रहरीले अभिषेकलाई पक्राउ गरेर विराटनगर लगेको जानकारीमा आएको छ,’ खतिवडाले भने । 

सीआईबीको अनुसन्धानले अभिषेकले विभिन्न व्यक्तिबाट आर्जित सम्पत्ति आफ्नी श्रीमती सोनु आचार्यको नाममा राखेको तथ्य समेत देखाएको थियो । काठमाडौं, मोरङ र धनकुटालगायत विभिन्न जिल्लामा करोडौं रुपैयाँ मूल्यका जग्गा खरिद, नामसारी तथा लगानी भएको विषयमा पनि अनुसन्धान भएको सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी अनुपम शमशेर जबराले बताए । उनका अनुसार अभिषेकको सम्पत्तिको स्रोत, आर्थिक आधार, लगानी र खरिद प्रक्रियालगायतका विषयमा बुझ्ने एवं अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको छ । 

४८ वर्षीय अभिषेक यसअघि अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा दोषी ठहर भई नौ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेका व्यक्ति हुन् । उनी २०७९ चैत ५ गते जेलमुक्त भएका थिए । जेलबाट निस्किएपछि पनि उनीमाथि कैदीबन्दीको सरकारी भत्ता असुली, कैदीबन्दीको श्रमबाट हुने आम्दानी कब्जा, व्यापारीलाई धम्क्याएर रकम उठाउने, मिटरब्याज कारोबार गर्ने तथा विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्ति हडप्ने गरेको आरोपहरू लाग्दै आएका छन् । 

कारागारभित्र चौकीदारको भूमिका निर्वाह गर्दा समेत कैदीबन्दीलाई यातना दिएर रकम असुल्ने र बाहिर मिटरब्याजको कारोबार सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । मोरङ कारागारका कैदीबन्दीले लत्ता कपडाबापत पाउने सरकारी भत्ता हडपेको आरोपमा असार १३ गते विराटनगर महानगरपालिका–८ स्थित घरबाट उनलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उक्त मुद्दामा हाजिर जमानीमा छुटेपछि असार २३ गते सीआईबीले पुनः नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं लगेको थियो । 

हाल मोरङ प्रहरीले अभिषेक, उनका परिवारका सदस्य र निकट सहयोगीहरूको बैंक खाता, घरजग्गा, उद्योग–व्यवसाय, सवारीसाधन, आर्थिक लगानी तथा अन्य सम्पत्तिको स्रोत समेत सूक्ष्म रूपमा केलाइरहेको छ । अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीविरुद्ध थप कसुर आकर्षित हुन सक्ने एसपी कटवालले बताए ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.