सरकारविरुद्ध खनिए रास्वपाकै सांसद

सरकारविरुद्ध खनिए रास्वपाकै सांसद
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सत्तासीन रास्वपाका सांसदहरूले जनजीविकाका सबालप्रति सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै सरकारविरुद्ध संसद्मै प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले सरकारका गतिविधिप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाए।

रास्वपा सांसद मनिष झाले सरकार सञ्चालनको शैलीमा सुधार आवश्यक भएको बताए। उनले भने, ‘सरकार सञ्चालन गर्न कताकता ढंग पुगेको छैन जस्तो छ। यदि ढंग छैन भने त्यो सिक्नुपर्छ। राज्य प्रणालीमा अझै ढंग पुर्‍याउनुपर्छ।’ रास्वपाका निवर्तमान प्रवक्तासमेत रहेका झाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहप्रति तिखो कटाक्ष पनि गरे। ‘हाम्रो सवारीको कालो सिसाको स्टिकर त हटायौं, सम्भवत :  कालो चस्मा पनि हटाउनुपर्छ। त्यो पनि आवश्यक छ,’ उनले भने। उनले सुनसरी घटना मत्थरमात्रै भएको बताउँदै समस्याको मूल कारण अझै बाँकी रहेको बताए। उनले थपे, ‘सुनसरी घटनामा जसोतसो आगो निभाउन सक्यौं। तर, आगो निभेको हो, दाउरा निभेको छैन।’

झाले सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रबीच सन्तुलन कायम हुन नसके राज्य कमजोर बन्ने चेतावनी दिए। ‘अहिले राज्य सञ्चालन, लोकतन्त्रको रक्षा तथा संविधानको संरक्षणमा के मूलमन्त्र आवश्यक छ भनेर हेर्दा मलाई के लाग्छ भने राज्यप्रतिको भरोसा र राष्ट्रप्रतिको आत्मविश्वास। यी दुई वटा कुरालाई मूलमन्त्र बनाएर हामीले राज्य सञ्चालनदेखि सबै कुराहरू त्यसमा केन्द्रित गर्‍यौं भने मात्र केही हासिल गर्न सक्छौं।’

सांसद झाले सरकारद्वारा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण वा त्रासको वातावरणमा राख्नुभन्दा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। प्रहरीमार्फत निजी क्षेत्रलाई तर्साउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले मधेस, निजी क्षेत्र र प्रवासी नेपालीलाई लक्षित गरी सरकारले विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

रास्वपाका अर्का सांसद रमेश प्रसाईंले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको क्वार्टरमा ग्यास अभाव भए, नभएको भन्दै कटाक्ष गरे। ‘यो ग्यासको अभाव देशैभरि छ। मेरो प्रधानमन्त्री र मन्त्री क्वार्टरमा ग्यासको अभाव छ कि छैन ? ’ प्रसाईंले भने, ‘यदि कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको हो र सरकारले भनेजस्तै ग्यास आएर पनि कालोबजारी भएको हो भने ती कालोबजारी गर्नेहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर कठोर दण्ड दिन केले रोकेको छ दुई–तिहाइको सरकारलाई ? ’ उनले चुनावका बेला आफूहरूले ‘लाइनको सट्टा अनलाइन’को व्यवस्था गर्ने भाषण गरेको पनि स्मरण गरे। ‘मैले चुनावका बेला सरकारी कार्यालयमा ‘नो लाइन, रास्वपाका पालामा ओन्ली अनलाइन’ भनेर गरेका भाषण सम्झँदा र आज भात पकाउने ग्यासका लागि जनता दिनभरि–रातभरि लाइनमा बसेको दृश्य देख्दा मलाई चाहिँ साच्चिकै लाज लागेको छ।’

रास्वपाका अर्का सांसद पारसमणि गेलालले मल र ग्यासका लागि नागरिकहरू लाइनमा बसिरहेको भिडियो आइरहेकाले मन्त्रालयले त्यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले आफ्नै गृह जिल्लाको विषय उल्लेख गर्दै भने, ‘बेलका, त्रियुगा र चौदन्डीगढी नगरपालिकामा मल लिनका लागि हजारौं नागरिकहरू लाइनमा बसेको भिडियो विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूबाट मलाई ट्याग गरेर आइरहेका छन्। साँच्चै मल छैन भने मन्त्रालयले छैन भनिदिनुपर्‍यो।’ उनले मन्त्रालयले मल पर्याप्त छ भनिरहेको अवस्थामा त्यो मल आफूहरूले सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयरहरूसँग समन्वय गरेर त्यहाँसम्म पुर्‍याउन तयार रहेको बताए।

‘हामी सांसदहरूलाई त्यसको भूमिका दिनुपर्‍यो,’ उनले भने। सांसद गेलालले गाउँगाउँमा ग्यासको पनि हाहाकार रहेको बताउँदै वास्तविक अवस्था के हो जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरे। ‘छैन भने आवश्यक मात्रामा ग्यास छैन, वैकल्पिक रूपमा त्यसको प्रबन्ध गरौं भनेर हामी नागरिकहरूलाई आह्वान गर्छौं। यदि छ भने त्यो ग्यास कहाँ छ, भनिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने।

सांसद इन्दिरा रानामगरले ग्यास अभावका कारण नागरिक सास्तीमा परेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘ग्यास नपाएर जनता प्रताडित छन्। जतिसक्दो चाँडो ग्यास आपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

रास्वपाकी अर्का सांसद टीका संग्रौलाले मृत्यु भएपछि पनि दाहसंस्कारका क्रममा कर तिर्नुपर्ने विषयमा प्रश्न उठाइन्। ‘यो देशको गरिब र निमुखा मर्दा कम्तीमा एक भारी दाउरा, एउटा शरीर ओगट्ने स्थान र एक काँटी सलाई राज्यले नि : शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

रास्वपा सांसद सुरेन्द्र चौधरीले भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा निरन्तर प्रश्न उठाइरहनु उचित नभएको बताए। उनले सीमाजस्तो संवेदनशील विषयलाई अनावश्यक रूपमा राजनीतिक विवादको विषय नबनाउन विपक्षी दललाई चेतावनी दिँदै भने, ‘जुन कुरा मेजर गर्न सकिँदैन, त्यसमा प्रश्न नगर्नुहोस्।’

चौधरीले परराष्ट्रमन्त्रीले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिइसकेको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्ने र राष्ट्रवादमाथि प्रश्न उठाउने काम बन्द गर्न आग्रह गरे। उनले विपक्षीले भारतको संसद्मा उठ्नुपर्ने विषय नेपालमा उठाएको आरोपसमेत लगाए। ‘यो दिल्लीको संसद्मा उठ्नुपर्ने विषय हो— नेपालले हाम्रो भूभाग मिच्यो भनेर। यदि प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा भारत सरकारको आपत्ति थियो भने भारत सरकारले बोल्ने कुरा प्रतिपक्षले किन बोल्छ बारम्बार ? यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। कतै तपाईंहरूले विगतमा नुन खाएको कुरा उठाउनु भएको त होइन ? ’

चौधरीको अभिव्यक्तिपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद निष्कल राई, एमाले सांसद साजिदा सिद्धिकी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले नियमापत्ति गरे।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका राईले चौधरीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई हामी सदैव सम्मान गर्छौं। उहाँ हाम्रो पनि प्रधानमन्त्री हो। तर जनताको सार्वभौम सम्पन्न स्थान प्रतिनिधिसभामा हामी पनि सबै जनताबाट निर्वाचित भइआएका छौं। कार्यकारी भूमिकामा बसेर उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्ति साँच्चै राष्ट्रघाती थियो।’ उनले परराष्ट्रमन्त्रीले भोलिपल्ट आएर दिएको अभिव्यक्ति स्पष्ट नभएको बताउँदै थपे, ‘यो सच्याइनुपर्छ। होइन भने ‘हामीले यहाँ–यहाँ मिचेका छौं’ भनेर भनिदिनुपर्‍यो, हामी पनि स्वीकार्न तयार छौं। प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्छ।’

एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले आफूहरूले दिल्लीको नुन खाएको प्रमाण दिन चुनौती दिइन्। ‘प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रमबाट ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भनेर बोल्नुभएको हो। त्यो कुरा दिल्ली सरकारले बोल्नुपथ्र्यो, तर तपार्ईंहरूले ‘भारतको नुन खानु भएको छ’ भनेर आरोप लगाउनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘यदि एमालेका कुन–कुन सांसदले भारतको नुन खाएका छन्, प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। होइन भने यसरी आरोप लगाउन पाइँदैन।’

नेकपाकी सांसद पार्वती विकले पनि प्रधानमन्त्री आफैंले विवाद निम्त्याएको बताइन्। ‘प्रधानमन्त्रीले बोलेको शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्‍यो वा कहाँ–कहाँ नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ, त्यो स्पष्टीकरण प्रमाणसहित पेस गर्नुहोस् भनेका हौं। हामीले के अपराध गरेका हौं ?’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.