प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नियुक्तिमा कानुनको धज्जी

काठमाडौं : सरकारले तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा हालै गरेको नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया र शपथ ग्रहण विवादित देखिएको छ । कानुनतः कुलपतित्रयलाई प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि रास्वपा सरकारले यसपटक विभागीय मन्त्रीबाट शपथ गराएको छ । ‘राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने’ र ‘मेरिट’ (योग्यता) का आधारमा प्राज्ञहरू छान्ने भन्दै सयौं जनाबाट आवेदन मागे पनि अन्त्यमा फोन गरेर पद बाँडिएको आरोप लागेको छ ।

प्रतिष्ठानको पूर्वजिम्मेवार पदाधिकारीहरूले समेत शपथमा कानुन मिचिएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र नेपालललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ऐनअनुसार कुलपतिलाई प्रधानमन्त्रीले शपथ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि कुलपतिले उपकुलपति, सदस्यसचिव र प्राज्ञ सभाका अन्य सदस्यहरू (प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका हकमा ३४ जना र अन्यमा २३/२४ जना) लाई शपथ गराउनुपर्छ । तर, यसपटक प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम रास्वपाबाट सरकारमा गएका विभागीय मन्त्रीले गरेका छन् ।

यसअघि अघिल्लो सरकारका पालामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई, संगीत तथा नाट्यका कुलपति निशा शर्मा र ललितकलाका कुलपति नारदमणि हार्तम्छालीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए ।

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका निवर्तमान कुलपति भूपाल राई कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै पनि वर्तमान सरकारले मनोमानी गरेको बताउँछन् । ‘कुलपतित्रयको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो, मन्त्रीले त सिफारिस मात्रै गर्ने भन्छ कानुनले,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सिफारिस समितिको अध्यक्ष मन्त्री र अरू दुईजना सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले नै नियुक्ति गर्नुपर्छ ।’ राईका अनुसार त्यसपछि सबै कुलपतिहरूले उपकुलपति, सदस्यसचिव र सबै सदस्यलाई शपथ गराउने प्रावधान भए पनि अहिले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने ढंगले कानुन मिचिएको देखिन्छ ।

‘मेरिट’को नाटक र फोनबाट नियुक्ति भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखक, स्रष्टाहरूले तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । अघिल्लो कार्यकालका पदाधिकारीहरूको करिब ७–८ महिना समय बाँकी छँदै सरकारले उनीहरूलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया थालेको थियो । ‘बाँकी काम पूरा गरेर जान ८ महिनाजति काम गर्न दिएको भए पनि हुन्थ्यो । त्यति पनि उनीहरूले पर्खिन सकेनन्,’ एक प्रतिष्ठानका सदस्यले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्ने भन्दै सरकारले मिडिया ट्रायल गर्‍यो । अध्यादेश ल्याएर पदाधिकारी हटायो तर तत्काल नियुक्ति पनि गरेन ।’ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मात्रै करिब ४ देखि ५ सय जनाको आवेदन परेको जानकारी दिँदै अर्का एक प्राज्ञले भने, ‘तर, आवेदन दिएकाहरूलाई मूल्यांकनको कुनै वैज्ञानिक मापदण्ड नै नबनाई आफू निकटका व्यक्तिहरूलाई फोन गरेर पदमा ल्याइएको पाएका छौं ।

लोकसेवा आयोगको जस्तो रोस्टर तयार गरी ४८० बाट सर्टलिस्ट गर्दै ३००, २००, १०० हुँदै अन्तिम ३५ जना छान्नुपर्ने र त्यसको स्पष्ट मार्किङ हुनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘त्यो मार्किङ कहाँ छ ? कुन आवेदनको आधारमा नियुक्ति गरियो ?,’ आफूले पनि प्रक्रियाबाट आवेदन दिएको स्मरण गर्दै एक स्रष्टाले प्रश्न गरे, ‘यदि कसैले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मेरो मार्क कति हो भनेर माग्यो भने सरकारले के देखाउँछ ? के राजनीतिक नियुक्ति हुँदैन भनेको यही हो ?’ आवेदन आह्वान गरेर पनि अन्त्यमा फोन गर्दै ‘परिषद्मा बसिदिनुस्’ भनेर पद बाँडिएको उनको दाबी छ ।

कतिपय स्रष्टाहरूले सामाजिक सञ्जालमै आफूलाई परिषद्मा बस्न फोन आएको तर अस्वीकार गरेको भनी लेखेको सन्दर्भ जोड्दै उनले थपे, ‘यसरी फोनको आधारमा मान्छे छनोट गर्ने हो भने मेरिट बेसिस कसरी भयो ? अनि ती ४–५ सय आवेदन कहाँ गए ?’ सुशासन र विधिको शासनको दाबी गर्दै आएको वर्तमान सरकार र विभागीय मन्त्रीको यस्तो कदमले प्राज्ञिक संस्थाहरूको गरिमा घटाएको र कानुनको खिल्ली उडाएको भन्दै कला तथा साहित्य क्षेत्रमा गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट भएको स्रष्टाहरूको भनाइ छ ।