१५ किलो मल लिन ५ घण्टा लाइन

१५ किलो मल लिन ५ घण्टा लाइन

भक्तपुर : चाँगुनारायण–२ दुबाकोटकी एक ७३ वर्षीया वृद्धा १५ किलो रासायनिक मलका लागि ५ घण्टा लाइन बस्नुपर्‍यो।

‘धान र मकैमा मल मल आवश्यक भएपछि लाइन त बस्नै पर्‍यो, ज्येष्ठ नागरिक भनेर कसैले माया गरेनन्,’ नाम बताउन अस्वीकार गरेकी उनले भनिन्।

भक्तपुर नगरपालिका–१ की ६० वर्षीया पार्वती बायजूको धान खेत थिएन। तर, लसुन र आलुका लागि उनले पनि लाइन बसेरै मल लिइन्। जिल्ला सहकारी संघले सल्लाघारीमा मल बाढ्दा मल लिन किसानहरू तँछाडमछाड गरिरहेका देखिन्थे। मल पाउनु उनीहरूका लागि कुनै युद्ध जित्नुभन्दा कम थिएन।

बाली लगाउने समय निश्चित भए पनि मल कहिले पाइन्छ भन्ने निश्चित नहुनु सरकारको लाचारी र असक्षमता भएको किसानको भनाइ छ। सरकारले किसानलाई कम महत्त्व दिएको उनीहरूले आरोप लगाए।

‘हामीलाई सरकारको ठूलो आश्वासन चाहिँदैन, समयमा मल मात्रै उपलब्ध गराइदिए पुग्छ,’ ३० वर्षीय युवा किसान विनोद श्रेष्ठले भने। सहकारीले कार्यालय समयभन्दा अघि नै लाइन बसाएर ज्यादती गरेको र लाइन बस्ने सबैलाई मल नदिएको भन्दै किसानहरूले आक्रोश पोखे। ‘सरकारले किसानको समस्या कहिल्यै सुनेन’ हिक्मत थापाले भने, ‘नयाँ सरकारले सुन्ला कि भनेको यसले पनि निराशा मात्र दियो।’

मध्यपुर थिमि राधेराधेकी विष्णुकुमारी श्रेष्ठले खेतीको लागि आवश्यक मल नपाएको र थोरै मलका लागि पनि घण्टौं लाइन बस्नुपरेको गुनासो गरिन्। अर्की किसान विमला श्रेष्ठले पनि हरेक वर्ष मलका लागि यसरी भौतारिनुपर्ने हो भने खेती गर्नुभन्दा अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने महसुस भइरहेको बताउँछिन्।
लाइन बसेर पनि मल पाउन नसकेका किसानको दुःख झन् बेग्लै छ। उनीहरूले सरकार र आफ्नो नियतिलाई धिक्कार्दै दुःखित देखिएका थिए।

जिल्ला सहकारी संघका ब्यवस्थापक मेघनाथ घिमिरेले भने मल पर्याप्त नभएकाले लाइन बसेका १ सय २५ जनालाई मात्र उपलब्ध गराउन सकिएको बताए। ‘प्रतिव्यक्ति १० किलो युरिया र ५ किलो डीएपी पुर्‍याउन सक्यौं,’ घिमिरेले भने।

भक्तपुरका चार पालिकामध्ये चागुँनारायणका ३८, भक्तपुरका २९, सूर्यविनायकका १९ र मध्यपुर थिमिका ७ सहकारीले रसायनिक मल बिक्रीको स्वीकृति पाएका छन्। तर, किसानको मनमा भने सन्तुष्टि नभई चिन्ता मात्र देखिन्छ। मल पाउनै मुस्किल भएको उनीहरूको भनाइ छ। अधिकांश किसानले भनसुन र पहुँच हुनेले मल पाउने र सर्वसाधारणले लाइनमा बसेर पनि नपाउने अवस्था रहेको आरोप लगाएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.