ग्यास हाहाकार, पेट्रोल आकासियो, बिजुली खपतमा सरकार अनुदार

काठमाडौं : अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता ४८.५ मेगावाट हो। तर, आयोजनाबाट हाल १७.४७ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। अर्थात् ३१.०३ मेगावाट बराबरको क्षमता उपयोग हुन सकेको छैन। चिमखोला राहुघाट मंगलेको पनि ३५.५ मेगावाट उत्पादन क्षमता हो। तर, १३.०६ मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। 

अर्थात् क्षमताभन्दा २२.४४ मेगावाट कम बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। यस्तै, ७८ मेगावाटको सान्जेनमा ५७.५८ मेगावाट, ३२ मेगावाटको करुवा सेतीमा १२.४३ मेगावाट र १८ मेगावाटको मिडल मोदीबाट २.५४ मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको छ। बर्खाका बेला पूर्णक्षमतामा आयोजनाले बिजुली उत्पादन गर्ने अवस्था भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै कम क्षमतामा मात्र उत्पादन गर्न निजी आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ। 

प्राधिकरणले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको क्षमता नपुगेको, ग्रिडमा समस्या आएको र कतिपय अवस्थामा मागभन्दा उत्पादन बढी भएको भन्दै आयोजनालाई उत्पादन घटाउन निर्देशन दिएको निजी क्षेत्रका उत्पादन कम्पनी बताउँछन्। तर, मुलुकमा एलपी ग्यासको हाहाकार मच्चिएको र पेट्रोलियम पदार्थको भाउ आकासिएको बेला बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाएर विद्युत् खपत गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको बताउँछन्।  ‘यस्तो बेला उद्योगलाई सहुलियत दिनुका साथै बढी भएको बिजुली निर्यात गर्ने र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनुपर्छ,’ पूर्वसचिव बास्कोटा बताउँछन्। 

वर्षायाममा नदीमा पानी बढ्दा जलविद्युत् उत्पादन क्षमतासम्म पुग्ने तर त्यही समयमा आन्तरिक माग र प्रसारण प्रणालीले सबै विद्युत् धान्न नसक्दा उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ। अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले मौसमअनुसार उत्पादनमा ठूलो उतारचढाव हुने गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर आयोजनाका प्रवद्र्धकमा पनि पर्छ। आयोजना निर्माणका लागि बैंक ऋण, सेयर लगानी र अन्य वित्तीय दायित्व बोकेका उत्पादकले आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नपाउँदा विद्युत् बिक्रीबाट अपेक्षित आम्दानी गर्न नसक्ने एक निजी उत्पादक कम्पनीका सञ्चालक बताउँछन्। 

ठूलो लगानी गरेर आयोजना निर्माण गरिसकेपछि प्रसारण प्रणालीको कमजोरी वा विद्युत् बजारको सीमितताका कारण उत्पादन घटाउनुपरेमा यसको भार उत्पादकमाथि पर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि प्रसारण पूर्वाधार विस्तार र विद्युत् व्यापारका वैकल्पिक बजार खोल्न माग गर्दै आएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पनि आन्तरिक माग र अन्तरदेशीय बजारलाई ध्यानमा राखेर विद्युत् खरिद तथा व्यापारका विकल्प विस्तार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

कहाँ खपत गर्ने बिजुली ?  
सरकारले आगामी वर्षहरूमा विद्युत् उत्पादन ठूलो मात्रामा बढाउने लक्ष्य लिएको छ। तर, बर्खाका बेला उत्पादित बिजुलीको पूरै उपयोग भइरहेको छैन। ऊर्जा खपत तथा निर्यात रणनीतिमा सन् २०९२ (२०३५) सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। जसमा १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपत र १५ हजार मेगावाट निर्यातको लक्ष्य राखिएको छ। 

तर, अहिले नै जडित क्षमताको ठूलो हिस्सा उपयोग गर्न नसकिएको अवस्थामा उत्पादन क्षमता थप्नुका साथै प्रसारण पूर्वाधार, आन्तरिक विद्युत् खपत र निर्यात बजार विस्तार नगरेसम्म लगानीकर्ताले निर्माण गरेको क्षमता कागजमै सीमित हुने जोखिम देखिएको पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन्। त्यसैले ऊर्जा उत्पादकका लागि समस्या केवल ‘उत्पादन कम भयो’ भन्ने होइन, उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि प्रणालीले विद्युत् लिन नसक्ने अवस्था हो। सरकारले जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसँगै उत्पादित विद्युत्को सुनिश्चित बजार, प्रसारण पूर्वाधार र क्षतिपूर्तिसहितको स्पष्ट  ‘कर्टेलमेन्ट’ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको पूर्वसचिव बास्कोटा बताउँछन्। 

ग्यासको अभाव, विद्युतीय चुल्होका लागि छैन सहुलियत

हाल देशैभर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव छ। त्यसैकारण सर्वसाधारण दैनिक जीवनमा सास्ती खेप्न बाध्य छन्। बजारमा ग्यास सिलिन्डर सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा उपभोक्ताले लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। वैकल्पिक इन्धनको प्रयोग बढे पनि त्यसले सबैको आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन। तर, इन्डक्सन चुल्हो वितरणमा सहुलियत दिने र बिजुलीको उपयोगतर्फ सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्नेतिर 
सरकारको ध्यान छैन। 
उल्टै ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरे ५ प्रतिशत कर थोपरेको छ। यता, पानीको बहाव बढेका बेला निजी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् घटाउन प्राधिकरणले भन्ने गरेको निजी जलविद्युत् कम्पनीहरूको गुनासो छ। 

यसैगरी प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मरले विद्युत्को क्षमता नधानेका कारण वर्षायामको समयमा पनि उद्योगमा बिजुली पुग्न सकेको छैन। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले उत्पादन र प्रणालीगत समस्याका कारण उद्योगले पर्याप्त बिजुली नपाएको गुनासो गरे।  ‘सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने घरपरिवारमाथि पाँच प्रतिशत भ्याट लगाएको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा देशलाई क्षति भइरहेको छ भने सरकारले विद्युत्मा कर लिनु उचित देखिएको छैन। यस्तो बेला विद्युत् उत्पादन बढाई पेट्रोलियम पदार्थ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हो। तर सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ।’
४ खर्बको पेट्रोल, ६० अर्बको ग्यास आयात

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ४ खर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो। भन्सार विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी डिजेल आयात भइरहेको छ। विभागका अनुसार गत आव १ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको १३ लाख ९३ हजार ३ सय ३४ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो। 

डिजेलपछि बढी आयात हुने इन्धनमा पेट्रोल छ। ७७ अर्ब २६ करोड ५० लाख ११ हजार रुपैयाँबराबरको ७ लाख ५१ हजार ६ सय ४२ किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो। यस्तै, एक वर्षमा ६० अर्ब २८ करोड ६ लाख २४ हजार रुपैयाँको ५२ करोड ५ लाख २५ हजार १ सय ९२ केजी (करिब ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन) एलपी ग्यास आयात भएको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि बजारमा ग्यासको हाहाकार छ। 

वर्षायामको बिजुली खेर
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले उच्च उत्पादन हुने बर्खाको समयमा १ देखि २ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर जान सक्ने औंल्याएको छ। बर्खाका बेला उत्पादन बढी हुने, तर बढी उत्पादित बिजुलीको खपत कसरी गर्ने भन्ने रणनीति सरकारसँग नभएको निजी उत्पादकहरूको आरोप छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने बिजुली खेर नगएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सन्दीपकुमार देवले प्राविधिक कारणले गर्दा कहिलेकाहीं उत्पादन बन्द गर्नु भनेर निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिए पनि कम उत्पादन गर्न निर्देशन नदिएको बताएका छन्। 

प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मरले धान्न नसक्दा वर्षायाममा समेत उद्योगले पर्याप्त बिजुली पाउन सकेका छैनन्। उत्पादन र प्रणालीगत समस्या पनि विद्युत् आपूर्तिको बाधक बनेका छन्। 
कमलेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

‘प्राविधिक समस्या आएमा कहिलेकाहीं उत्पादन रोक्नुपर्ने हुन्छ। तर, उत्पादन कम गर्न मन्त्रालयले कसैलाई पनि भनेको छैन। विद्युत् खेर जाने भए बैंकले लगानी किन गर्छन् ?’ 
सन्दीपकुमार देव, प्रवक्ता, ऊर्जा मन्त्रालय

आन्तरिक माग बढाउनुका साथै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका विकल्प विस्तार गर्नुपर्छ। नयाँ स्थिर सरकार भएकाले बिजुली उत्पादनले फड्को मार्ने आशा लिएका छौं। 
मोहन डाँगी, अध्यक्ष, इप्पान

 प्रसारण लाइन र ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउनुपर्छ। विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिनुका साथै बढी भएको बिजुली निर्यात र विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउनुपर्छ। 
कृष्णहरि बास्कोटा,पूर्वअर्थसचिव

३६ आयोजनाबाट कम उत्पादन
निजी लगानीका ३६ वटा जलविद्युत् आयोजनाको कुल जडित क्षमता ८६०.०८ मेगावाट छ। तर, ती आयोजनाबाट औसत उत्पादन ६४२.७७ मेगावाट मात्रै छ। अर्थात् जडित क्षमताको तुलनामा २१७.३१ मेगावाट कम विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। समग्रमा यी आयोजनाको क्षमता उपयोग दर करिब ७४.७ प्रतिशतमात्रै देखिन्छ। यसको अर्थ करिब एक चौथाइ अर्थात् २५.३ प्रतिशत जडित क्षमता उपयोग हुन सकेको छैन। 

अझ चिन्ताजनक पक्ष, ३६ आयोजनामध्ये १४ आयोजनाको उत्पादन दर ८० प्रतिशतभन्दा कम छ। यी आयोजनाको जडित क्षमता मात्रै ४१३.८ मेगावाट छ, जुन तालिकामा समेटिएका आयोजनाको कुल जडित क्षमताको करिब ४८ प्रतिशत हो। ६ आयोजनाको उत्पादन ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। तथ्यांकअनुसार मिडल मोदीको उत्पादन दर सबैभन्दा कम १४.१२ प्रतिशत छ। १८ मेगावाट जडित क्षमता रहेको यो आयोजनाले औसतमा २.५४ मेगावाट मात्र उत्पादन गरेको छ। त्यस्तै अपर राहुघाटको उत्पादन दर ३६.०२ प्रतिशत, चिमखोला राहुघाट मंगलेको ३६.७९ प्रतिशत, माथिल्लो थुलो खोलाको ३७.२८ प्रतिशत, करुवा सेतीको ३८.८३ प्रतिशत र थुलो खोलाको ४२.३९ प्रतिशत छ। यसरी हेर्दा ६ आयोजनाले जडित क्षमताको आधा पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। 

नीतिमा चुकेको सरकार
मुलुकले प्रत्येक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । तर, स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत् भने प्रसारण पूर्वाधारको कमजोरी, सीमित आन्तरिक खपत र विद्युत् खरिद व्यवस्थापनका कारण पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। उद्योगहरूले पर्याप्त बिजुली नपाएको गुनासो गरिरहेका बेला वर्षायाममा उत्पादन भएको विद्युत्समेत खेर जाने अवस्था देखिएको छ।

एकातिर महँगो विदेशी इन्धन आयातमा निर्भरता बढ्दै जाने, अर्कोतर्फ स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगमा कडाइ हुने वर्तमान अवस्था ऊर्जा नीतिको विरोधाभासका रूपमा देखिएको छ। विज्ञहरूले पेट्रोलियमको आयात घटाउँदै विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने नीति अब अपरिहार्य भएको बताएका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयले भने सरकारले खपत बढाउन लागिरहेको बताएको छ। 

खपत बढाउन के गर्ने ?  
उत्पादित विद्युत्को अधिकतम उपयोग गर्न सरकारले विद्युत् खपत बढाउने अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घरायसी, औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार वर्षायाममा जलविद्युत् उत्पादन बढ्ने भएकाले उपलब्ध विद्युत्को प्रभावकारी उपयोग आवश्यक भएको हो। ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ तथा दाउराको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन, हिटर तथा अन्य आधुनिक उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ। 

पूर्वअर्थसचिव बास्कोटा अहिले भइरहेको ट्रान्समिसन लाइन, ट्रान्सफर्मर जस्ता विद्युतीय उपकरण परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। यस्तै बास्कोटाले विद्युत् प्रयोग गर्ने मल, सिमेन्ट जस्ता उद्योगलाई विद्युत्मा छुट दिई स्वदेशमा भित्र्याउनुपर्ने बताए। बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्नुपर्ने र विद्युत् उत्पादन गर्ने ठूला आयोजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ऊर्जा विज्ञहरूले विद्युत् खपत वृद्धि केवल उपभोग बढाउने विषय मात्र नभई स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण र दिगो आर्थिक विकाससँग पनि जोडिएको बताएका छन्। उनीहरूले सुरक्षित र मितव्ययी ढंगले विद्युत् प्रयोग गर्दै विद्युतीकरणको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

बिजुलीको उत्पादन कति हो ?  
इप्पानका अनुसार हाल ४ हजार ३ सय मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। जसमा ३ हजार ५ सय निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको छ भने ८ सय मेगावाट सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको योगदान छ। प्राधिकरणले २०८२ असोज ६ गते ३ हजार ५९ मेगावाट ’पिक आवर’ मा माग रहेको जनाएको छ। 

यस्तै प्राधिकरणले ४० मेगावाट बंगलादेश निर्यात गरिरहेको छ भने १ हजारदेखि ११ सयसम्म आवश्यकताअनुसार भारतमा बिजुली निर्यात गरिरहेको छ। त्यसैगरी हिउँदको समयमा १ हजार ८६ मेगावाटसम्म भारतबाट बिजुली आयात हुने गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। 

यो वर्ष ६ सय मेगावाट थपिने

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा लगभग ६ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै छ। जसमा ४० मेगावाट सरकारी आयोजनाको हुनेछ भने बाँकी निजी क्षेत्रका आयोजनाको बिजुली थप हुनेछ। 

२०३५ सम्म साढे २४ हजार मेगावाट लक्ष्य
सरकारले आगामी ५ वर्षमा ११ हजार २९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमान गरेको छ। जसमा निजी र सरकारी आयोजना दुवैको योगदान रहनेछ। यसमा निजी क्षेत्रको योगदान बढी हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।  

सरकारले सन् २०३५ सम्म २४ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ अनुसार सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ हजार ५ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ। 

यस्तै, कुल जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याई करिब १३ हजार ५०० मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि तथा करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। यस्तै, क्षमता विकास गरी उत्पादन, प्रसारण तथा बजार प्रणालीबीच समन्वय गरी द्विपक्षीय र उपक्षेत्रीय बजारमा नेपाललाई विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिकर्ताका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा उत्पादन बढाउन ‘वन डोर सिस्टम’ (एकद्वार प्रणाली) लागू गर्नुपर्ने बताए। नयाँ सरकार आएपछि आशावादी भएको र आउने दिनमा निजी लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

भारत आयात–निर्यातको तथ्यांक
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भारत र बंगलादेशमा गरी २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिजुली निर्यात भएको थियो। भारतबाट सुक्खायाममा १० अर्ब २२ करोड ७४ लाखको बिजुली आयात भएको थियो। एकै वर्षमा बिजुली व्यापारमा १९ अर्ब ९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नाफा भएको छ। हाल औसतमा १ हजार ३ सय ७ मेगावाट निर्यात भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। 

विद्युत् खपत बढाउने तरिका

• विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गरी सार्वजनिक तथा निजी यातायातलाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्ने। 
• एलपी ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै सहुलियत दर र प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। 
• उद्योगहरूलाई भरपर्दो र निरन्तर विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गरी डिजेलबाट चल्ने उद्योगलाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न प्रेरित गर्ने। 
• प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र ट्रान्सफर्मरको क्षमता विस्तार गरी उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिने। 
• राति र अफ–पिक समयमा सहुलियत महसुल लागू गरी उद्योग र उपभोक्तालाई बढी विद्युत् प्रयोग गर्न आकर्षित गर्ने। 
• कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय सिँचाइ, कोल्ड स्टोर र कृषि उपकरण विस्तार गर्ने। 
• घरेलु तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा विद्युतीय पानी तताउने, हिट पम्प र अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने। 
• विद्युतीय रेल, केवलकार तथा सार्वजनिक यातायात जस्ता ठूला परियोजनामा विद्युत्को उपयोग बढाउने। 
• विद्युतीय पूर्वाधारमा निजी लगानी र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने। 
• पेट्रोलियम आयात घटाउने र विद्युत् प्रयोग बढाउने स्पष्ट राष्ट्रिय ऊर्जा नीति लागू गर्ने।