सुशासनका लागि व्यवहारगत सुधार

शासन शासन सफलताको मुख्य सूचक हो। हरेक सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम राख्ने प्रयास गरेको हुन्छ। नीति, योजना, रणनीति र कार्यक्रममा सुशासनका सवाललाई अनिवार्य प्राथमिकता दिइएको हुन्छ। तर, सरकारको सोच एवं नीतिअनुरूप सार्वजनिक पदमा रहने नेतृत्वको व्यवहारमा सुधार नहुँदा सुशासन कमजोर हुने गरेको छ। 

मुलुकमा सुशासन कायम गराउन नसक्दा विगत तीन दशकयताको राजनीतिक नेतृत्व शासनमा सफल ठहरिन सकेन। पुराना राजनीतिक शक्तिहरू निर्वाचनमा पराजित हुनु र सुशासनको मुख्य सवाल बोकेको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले जनताबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नुले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्छ। आम जनमानसको ठूलो विश्वास र भरोसा पाएको नयाँ राजनीतिक शक्तिको सरकारबाट जनताले शीघ्र सुशासनको अनुभूति खोज्नु स्वाभाविक हो।

पुरानो सोच, प्रवृत्ति र कार्यशैलीबाट मुख्य सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहने अबको राजनीतिक वा प्रशासनिक नेतृत्व सफल हुन सक्दैन। जनताको उच्च महत्वाकांक्षा एवं अनावश्यक नकारात्मक चियोचर्चो गर्ने प्रवृत्तिका कारण अबको सरकार र कर्मचारीतन्त्रका लागि आगामी दिन चुनौतीपूर्ण छन्। त्यसैले, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले आफूलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामाराख्नुपर्ने भएको छ।

नतिजामुखी प्रशासन र असल नेतृत्व : सरकारको समग्र कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको छ। प्रतिबद्धताअनुरूप कार्यशैली र व्यवहारमा सुधार हुँदा सुशासनमा स्थायित्व आई नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि सरकारको मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्र ‘सार्वजनिक प्रशासन’लाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाउन आवश्यक छ। 

स्वच्छ एवं इमानदार राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई सहजै क्रियाशील गराउन सक्ने भएकाले असल र आदर्श राजनीतिक नेतृत्व वर्तमानको खाँचो हो। असल नेतृत्वले विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनजस्ता सुशासनका आधारभूत मान्यतालाई सुनिश्चित गर्न सक्छ। यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो भई जनताले शासनको स्वाभाविक अनुभूति गर्न पाउँछन्।

राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको समन्वय : राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वले पेसागत सिद्धान्त र मूल्यमान्यताका आधारमा रूपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्कार विकास गर्नु आवश्यक छ। कर्मचारीले नीति निर्माणलगायतका राजनीतिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने र मन्त्रीले प्रशासनिक कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिका कारण यी दुई क्षेत्रको आपसी सहकार्य र विश्वास मजबुत हुन सकेको छैन। संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा उल्लिखित जिम्मेवारीका साथै आफूले सम्हालेको मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यसम्बन्धी नीतिगत विषयका सम्पूर्ण कार्य समयमै सम्पादन गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुन्छ।

जसको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छन् भने, सो कानुनसम्मत निर्देशनको समयभित्रै पालना गर्नु सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा मूलतः राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समन्याय र समावेशीकरण, विधिको शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारितालाई आधार बनाउनुपर्छ। साथै, संस्थागत तटस्थता, निष्पक्षता, निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच र स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोगमा ध्यान दिनुपर्दछ।

प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन : सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने गरेका कार्य पर्याप्त र सन्तोषजनक हुन नसकेका कारण यी निकायमा हुने गुनासामा कमी आएको छैन। मूलतः जनसरोकार बढी भएका निकायहरूबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवाका सम्बन्धमा सेवाग्राहीबाट आउने गुनासो समयमै व्यवस्थापन गरी नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति गराउनु जरुरी छ। प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी कार्यालयमा गुनासो सुन्न ‘नोडल अधिकृत’ तोकिएको भए तापनि गुनासाको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। 

गुनासो सुन्न निःशुल्क टेलिफोन, अनलाइन सेवा वा अन्य उपयुक्त माध्यमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नोडल अधिकृतले गुनासो प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र आफ्नो सुझावसहित कार्यालय प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र कार्यालय प्रमुखले तत्काल आदेश दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसलाई व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउँदै गुनासोकर्तालाई व्यवस्थापनको जानकारी दिन वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व एवं कर्मचारीतन्त्र सचेत र सक्रिय हुनु आवश्यक छ।

पारदर्शिता र नागरिकको विश्वास : सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी गराई सूचना प्रवाहलाई सरल, सहज र नियमित गराउँदा नागरिकको विश्वास वृद्धि हुन्छ। सार्वजनिक निकायहरूले नागरिक वा सेवाग्राहीसँग सरोकार हुने सूचना नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्दा नागरिकमा स्वतःस्फूर्त रूपमा राज्यका निकायहरूको जानकारी राख्ने तथा कर्तव्य निर्वाह गर्ने संस्कार विकास हुन्छ। 

निकायहरूले आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकार, कर्मचारीको संख्या र कार्यविवरण, प्रदान गरिने सेवा, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि, निर्णय गर्ने प्रक्रिया, सूचना अधिकारीको विवरण तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक सूचनाको रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्दछ। यसलाई संस्थागत गर्न सबै सार्वजनिक निकाय प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ।

सचिवालयको हस्तक्षेप नियन्त्रण र योग्यताको कदर : सरकारको सुशासनको अभियानलाई गतिशील गराउन राज्यका सबै अंगको सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य छ। यसका लागि मूलतः राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनिक संयन्त्रलाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने असल र विश्वासिलो सहकर्मीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीबीचको सम्बन्धमा फाटो ल्याउन गलत भूमिकामा क्रियाशील हुने गरेका ‘स्वकीय सचिवालय’को प्रशासनिक हस्तक्षेप र नियन्त्रणलाई निषेध गरिनुपर्दछ। संगठनभित्रका स्थायी कर्मचारीहरूको सानो सचिवालय बनाई सामान्य जिम्मेवारीमा सीमित गर्न सके प्रशासनिक खर्च घट्नुका साथै निर्णयमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमिततामा सुधार गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष : कानुन तथा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी, पद्धतिगत शासन प्रणालीको फितलोपन तथा व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थ हाबी हुने प्रवृत्तिका कारण सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यसम्पादन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। राजनीतिक आस्थाका आधारमा योग्यता, क्षमता र अनुभव नभएका व्यक्तिलाई उच्च पदमा नियुक्ति गर्दा कर्मचारी र ती पदाधिकारीबीच कार्यगत तालमेल हुन नसकेको स्पष्ट छ। संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियोग, सार्वजनिक संस्थान वा समितिहरूमा योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने र ‘कार्यसम्पादन तथा नतिजा’लाई सेवा निरन्तरताको आधार बनाउने परिपाटी विकास गरिनुपर्दछ। 

जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा संस्थागत एवं नैतिक आचरण, इमानदारिता, राष्ट्रिय स्वार्थ र जनहितको संस्कारलाई अनिवार्य गराउन सके मात्र सरकारको सुशासनको अभियानले सार्थकता पाउनेछ र जनताका अपेक्षाहरू पूरा हुँदै जानेछन्।