राजनीतिमा जब आदर्शका ठूला कुरा गर्नेहरू व्यवहारको कसीमा घोटिन्छन्, तब उनीहरूको सक्कली अनुहार उदांगो हुन्छ। भर्खरै सरकारको नेतृत्वमा पुगेका र सुशासनको चर्को नारा दिने नयाँ दलका मन्त्रीले तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको नियुक्ति र शपथग्रहणमा जे–जस्तो हर्कत देखाए, त्यसले उनीहरूको ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) को दाबीलाई नराम्रोसँग गिज्याएको छ। मन्त्री पद सम्हाल्नासाथ तेह्रबुँदे आदर्शको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै ‘आफन्त र चिनेजानेकालाई नियुक्ति नमाग्न’ उर्दी जारी गर्ने तिनै मन्त्री, आज फोनका भरमा आफ्ना ‘भाइभारदार’लाई प्राज्ञिक संस्थाको तालाचाबी सुम्पिएका छन्।
यस प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर त्रुटि त कानुनको ठाडो उल्लंघनबाट सुरु भएको छ। ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४’ को परिच्छेद ६ को विविध अन्तर्गत दफा ३१ मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि कुलपतिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष र उपकुलपति, सचिव र सभाका सदस्यले कुलपतिसमक्ष शपथ लिनुपर्नेछ’। यस सन्दर्भमा कानुनले प्रधानमन्त्रीलाई मात्र चिनेको यो विशिष्ट प्राज्ञिक थलोमा विभागीय मन्त्री आफैं अघि सरेर शपथ गराउनु भनेको विधिको शासनमाथिको नांगो अतिक्रमण हो। के मन्त्रीलाई देशको कानुन पढ्ने फुर्सद मिलेन ? या ‘हामी जे गर्छौं, त्यही कानुन हो’ भन्ने अहंकारले उनीहरूलाई आँखै नदेख्ने बनायो ? मन्त्रीले त सिफारिस मात्र गर्ने हो, नियुक्ति र शपथ प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार हो भन्ने सामान्य कानुनी साक्षरतासमेत नभएकाहरूबाट सुशासनको कस्तो अपेक्षा गर्ने ? हुन त यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि त अन्देखा गर्न मिल्दैनथियो, हैन र ?
नियुक्तिको प्रक्रिया त झनै उदेकलाग्दो र पाखण्डीपूर्ण देखिन्छ। ‘राजनीतिक नियुक्ति गर्दैनौं’ भन्दै मिडियाबाजी गर्ने, लोकसेवाको जस्तै अनलाइन फारम खुलाएर सयौं योग्य र पाका स्रष्टाहरूलाई आवेदन भर्न लगाउने, तर अन्त्यमा ती फारमलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर खल्तीका मान्छेलाई फोन गर्दै पद बाँड्ने कार्य ‘मेरिट’को नाममा गरिएको स्वाभिमान स्रष्टाहरूको घोर अपमान हो।
प्राज्ञिक क्षेत्रका हस्ती र विज्ञहरूले राज्यको आह्वानलाई सम्मान गर्दै फारम भरे, तर सिफारिस समितिलाई नै पत्तो नदिई तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गरियो। त्यसमाथि, समावेशिताको प्रश्न उठाउने सीमान्तकृत स्रष्टाहरूलाई उल्टै ‘बढ्ता नबोल्न’ चेतावनी दिँदै हप्काउने प्रवृत्तिले नयाँ नेतृत्वको असहिष्णुता र अभिमानलाई छर्लंग पारेको छ। रास्वपा सरकारले सार्वजनिक जवाफदेहिताको सामान्य औपचारिकतासमेत पूरा गर्न नसक्नु र यसबारे कुनै औपचारिक स्पष्टीकरणसम्म दिन नसक्नुले उनीहरूको नियतमाथिको खोटलाई प्रमाणित गर्छ।
प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरू देशको भाषा, कला, साहित्य र संस्कृतिका मन्दिर हुन्। यिनको आफ्नै विशिष्ट गरिमा र स्वायत्तता छ। अझ अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीलाई कार्यकाल नसकिँदै हटाएर नयाँ नियुक्तिमा जे–जस्तो तमासा देखाइयो, त्यसले यी संस्थाहरूलाई सस्तो राजनीतिक भर्तीकेन्द्रमा झारेको छ। नयाँ शक्तिको दाबी गर्दै सत्तामा पुगेकाहरूले पुरानाको भन्दा पनि भद्दा शैली देखाउनु लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथिकै निर्मम प्रहार हो।
कानुनको धज्जी उडाएर र योग्यताको नाटक रचेर गरिएको यो नियुक्तिले प्राज्ञिक क्षेत्रलाई मात्र होइन, स्वयं मन्त्री र सरकारको नैतिकतालाई नै कठघरामा उभ्याएको छ। नीतिनिर्माता र सरकारको नेतृत्वले बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ कि भ्रामक नारा र मिडिया ट्रायलले केही दिन ताली त पाइएला, तर कानुन मिच्ने र योग्यतालाई कुल्चिने हर्कतलाई इतिहासले कहिल्यै क्षमा गर्ने छैन।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
