बालेन नेतृत्वको सरकारलाई प्रचण्डले भने : कालोबजारी नियन्त्रण गरी किसानलाई मल देउ

बालेन नेतृत्वको सरकारलाई प्रचण्डले भने : कालोबजारी नियन्त्रण गरी किसानलाई मल देउ
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले कालोबजारी एवं बिचौलियामाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गरी किसानलाई मल दिन आग्रह गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत रोपाइँ सकिँदा समेत मधेश लगायत देशका विभिन्न भागमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा किसानहरू ठूलो समस्यामा परेको बताएका हुन्।

उनले सरकारले समयमा नै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा आपूर्ति सहज हुन नसकेको उल्लेख गरे।  ‘यतिखेर रोपाइँ सकिँदा समेत मधेश लगायत देशका विभिन्न भागमा रासायनिक मलको सहज आपूर्ति हुन नसक्दा किसानहरू ठूलो समस्यामा परेका छन्।’ प्रचण्डले भनेका छन्,‘सरकारले समयमा नै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा आपूर्ति सहज हुन सकेको छैन। यसका साथै, उपलब्ध रहेको मल समेत कालोबजारी र बिचौलियाका कारण किसानसम्म समन्यायिक रूपमा पुग्न नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा आइरहेको छ।’ 

प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले समयमा नै मल आपूर्ति र वितरण गर्नुका साथै अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरेको  स्मरण गराए।  ‘हाम्रो सन्दर्भमा मल आयातको प्रक्रिया जटील रहेकोले यसका लागि समयमा नै पूर्व तयारी आवश्यक हुन्छ। मेरो नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले मल आयात तथा वितरणको यही गाम्भीर्यता बुझेर समयमा नै मल आपूर्ति र वितरण गर्नुका साथै अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरेको विदितै छ।’ प्रचण्डले भने,  ‘त्यसैले यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै रासायनिक मलको आयात प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गरी पर्याप्त मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, आगामी वर्षका लागि समेत तयारी गर्न तथा कालोबजारी एवं बिचौलियामाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्दै किसानलाई सहज, पारदर्शी र समन्यायिक रूपमा मल वितरण गर्न आग्रह गर्दछु।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.