स्वास्थ्य सेवा केवल प्रविधि होइन, यो जीवन सुम्पिने बिरामी र बचाउन संघर्ष गर्ने चिकित्सकबीचको अगाध विश्वासको सेतु हो। तर, जब उपचारका क्रममा निस्कने असफल परिणामहरू असन्तुष्टि हुँदै हिंसामा परिणत हुन्छन्, तब यो पवित्र सेतु नराम्ररी भत्किन्छ। पछिल्लो समय अस्पतालहरू कसरी असुरक्षित बन्दैछन् भन्ने दृष्टान्त साउन महिनाका तीन घटनाले प्रस्ट पार्छन्।
नारायणी अस्पतालमा बिरामीको मृत्युपछि चिकित्सकमाथि कुटपिट र तोडफोड भयो। भक्तपुर अस्पतालको आईसीयू विवादमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कैंची प्रहार गरियो। उता, कालीकोटको पलाँता अस्पतालमा त उपचारको विषयसमेत होइन, मोबाइल गेम खेल्न नदिएको निहुँमा अस्पताल परिसरमै हिंसा भयो। प्रकृति फरक भए पनि यी घटनाले उब्जाएको साझा प्रश्न एउटै छ– असन्तुष्टिहरू किन सहजै हिंसामा बदलिँदैछन् ?
आफन्त गुमाउनुको पीडा अकल्पनीय हुन्छ, तर शोक कहिल्यै हिंसाको अधिकार हुन सक्दैन। नेपालमा अस्पताल पुगेपछि बिरामी बच्नैपर्छ भन्ने जब्बर मानसिकता छ। तर, चिकित्सा विज्ञान अनिश्चितताबाट मुक्त छैन। गम्भीर रोग वा आकस्मिक संक्रमणले गर्दा उपचार गर्दागर्दै मृत्यु हुनु सधैं चिकित्सकीय लापरबाही होइन। उपचारप्रति शंका लागेमा उजुरी गर्ने, मेडिकल अभिलेख माग्ने र विशेषज्ञबाट समीक्षा गराउने कानुनी बाटो खुला छ। ‘भिडको फैसला’ न्यायको विकल्प कदापि हुन सक्दैन। अझ गम्भीर पक्ष त, चिकित्सकमाथिको आक्रमणले स्वास्थ्य सेवा नै अवरुद्ध हुँदा त्यसको मार उपचार कुरिरहेका अन्य निर्दोष बिरामीको जीवनमाथि पर्न जान्छ। यद्यपि, चिकित्सकको सुरक्षा माग्नुको अर्थ स्वास्थ्य संस्थालाई जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिनु होइन। उपचारका सम्भावित जोखिम र विकल्पबारे परिवारलाई समयमै जानकारी दिने, व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र समयमै रेफर गर्ने विषयमा अस्पतालहरूको आत्मसुधार जरुरी छ। बिरामीको अवस्था गम्भीर हुँदा परिवारसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारीबाट अस्पताल प्रशासन पन्छिन मिल्दैन।
संकटका बेला चिकित्सकलाई भिडको अगाडि एक्लै छाडेर प्रशासन मूकदर्शक बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनैपर्छ। गुनासो सुन्ने र सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने संस्थागत प्रणाली अस्पतालभित्रै हुनुपर्छ। नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कानुन नभएको होइन, तर राजनीतिक र सामाजिक दबाबका कारण दोषीमाथि तत्काल कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाएको छ। प्रत्येक घटनापछि आन्दोलन र सम्झौताको चक्र दोहोरिनु राज्यको कार्यक्षमतामाथिकै व्यंग्य हो। हिंसा गरेर उम्किन सकिन्छ भन्ने सन्देशले कानुनलाई नै गिज्याइरहेको छ।
अस्पतालमा प्रहरी राखेरमात्र हिंसाको स्थायी समाधान हुँदैन। विवादको समाधानका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विशेषज्ञ समीक्षा संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ। हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता र उपचार प्रक्रियामा पूर्ण जवाफदेहिता सँगसँगै अघि बढे मात्र चिकित्सक र बिरामीबीचको विश्वास पुनस्र्थापित हुन सक्छ। अस्पताल जीवन बचाउने पवित्रस्थल नै रहिरहोस्, भिडतन्त्रर हिंसाको रणभूमि नबनोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
