बुटवल/काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय उडानका हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवामा अहिले उडान शून्य छ। आक्कलझुक्कल हुने चार्टर्ड विमानबाहेक यहाँ नियमित उडान छैन।
विगत पाँच महिनादेखि नियमित उडान शून्य छ। त्यसअघि थाई एयर एसियाको विमान हप्तामा एक/दुई पटक आउने गरेको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको यो विमानस्थलमा उडान नहुँदा यस क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू निराश बनेका छन्।
तर, उडानै नहुने विमानस्थलमा सरकारले दर्जनौं कर्मचारीहरूलाई करारमा भर्ना गरेको छ। विमानस्थलका कार्यवाहक महाप्रबन्धक श्यामकिशोर शाहका अनुसार हाल २४ जना कर्मचारीहरू करारमा र ६६ जना कर्मचारी दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत छन्। ‘यी सबै कर्मचारीहरू केन्द्रीय कार्यालयले छनोट गरेर पठाउँछ,’ उनले भने, ‘सेवा प्रदायक संस्था छनोट गरेर उनीहरूबाटै कर्मचारी नियुक्ति गर्ने हो, केन्द्रीय कार्यालयले संस्थालाई एकमुष्ट बजेट दिने गर्छ।’ उनका अनुसार म्यानपावर कम्पनीहरू सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा छनोट हुने गर्छन्।
विभिन्न तहका गरी कुल १ सय ४१ जना कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहेको यस विमानस्थलमा हाल ८१ जना स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन्। उडान नहुने तर सयौंको संख्यामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई दिन कटाउनै धौ–धौ पर्ने गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। स्थायी कर्मचारीलाई नै काम नपुगेको बेला दर्जनौंको संख्यामा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा राज्यलाई लाखौं रुपैयाँ आर्थिक भार पर्ने गरेको सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
तीन हजार मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइको धावनमार्ग रहेको उक्त विमानस्थलको २०७९ जेठमा उद्घाटन गरिएको थियो। करिब सात अर्ब लगानीको विमानस्थल सुनसान बन्दा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू निराश हुनुपरेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले गुनासो गरे।
‘अर्बौं लगानीका संरचना बनाउने तर सञ्चालन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले राज्यकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको छ,’ अर्यालले भने, ‘भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दा उद्योगी व्यवसायीहरू कति उत्साहित भएका थिए। तर, चलाउन नसक्दा व्यवसायीहरूको पनि अर्बौं लगानी खेर गएको छ।’ उनले यस्ता संरचनाहरू बनाएर चलाउन नसक्दा सरकार मात्रै टाट पल्टिने नभई निजी क्षेत्रलाई पनि ध्वस्त पार्ने काम भइरहेको टिप्पणी गरे।
उडान नहुने विमानस्थलमा सयौंको संख्यामा कार्यरत कर्मचारीलगायत दैनिक सञ्चालन खर्चमै सरकारले करोडौं लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सान्दर्भिक नरहेको उनको बुझाइ छ। ‘कि त नियमित सञ्चालन गर्नुपर्यो, होइन भने बन्द गर्नुपर्यो। यस्तो दुविधा बनाएर राज्यको लगानी खेर फाल्नु उचित छैन। स्थायी सरकारले चाँडै निकास दिनुपर्छ,’ उनले भने।
सबै तथ्यांक छैन : निगम प्रवक्ता
आर्थिक अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापन र जहाज सञ्चालनलाई लिएर निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सूचना प्रणाली भने चरम गैरजिम्मेवार र अपारदर्शी देखिएको छ।
निगमको आधिकारिक सूचना दिने जिम्मेवारीमा रहेकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले सामान्य प्रशासनिक तथा संस्थागत विवरण माग्दा पनि सञ्चारकर्मीलाई पन्छाउने गरेकी छन्। ‘तथ्यांक प्रशासनसँग छ, त्यहीँ गएर लिनुहोस्। सबै डेटा हामीसँग हुँदैन, पत्र लेख्नुहोस्,’ खड्काले सिधासिधी जवाफ दिइन्, ‘सरकारी कार्यालयको आफ्नै गोपनीयता हुन्छ।’
रिपोर्टिङका क्रममा निगम परिसर पुग्दा आफ्नै कार्यकक्षमा रहेकी प्रवक्ता खड्काले सुरुमा ‘अर्जेन्ट मिटिङमा छु’ भन्दै भेट्न अस्वीकार गरेकी थिइन्। लामो पर्खाइपछि भेटेकी उनले निगमका सामान्य तथ्यांकबारे सोधिएका प्रश्नमा पनि अनभिज्ञता प्रकट गर्दै विषयान्तर गर्ने प्रयास गरिन्।
अन्ततः अरूसँग सोधपुछ गरेर उनले दिएको विवरणअनुसार हाल निगममा १ हजार ४ सय २१ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमध्ये स्थायी ८ सय १९, करारमा ३ सय ६५ र मासिक ज्यालादारीमा २ सय ३८ जना रहेका छन्। त्यस्तै देशभर १५ देखि १७ वटा स्टेसन रहेको र सबैभन्दा बढी उडान नेपालगन्जमा हुने गरेको जानकारी दिइन्। संस्थाका कर्मचारी संख्या र दैनिक विवरणजस्ता सामान्य विषयमा पनि प्रवक्ताले अरूकै भर पर्नुपर्ने र ‘हामीलाई एचआरले तथ्यांक दिँदैन’ भन्दै पन्छिनुले निगमको सूचना व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
