नेपालगन्ज : साउने झरी परिरहेको थियो। नेपालगन्जका सडक भिजेका थिए। त्यही सडकमा मीना उपाध्याय भने आफ्नी डेढ वर्षकी छोरीलाई पिठ्युँमा बोकेर हिँडिरहेकी थिइन्। उनको हातमा एउटा प्लेकार्ड थियो, ‘घरबासको व्यवस्था गर।’
सरकारले त साथ दिएन नै, साउने झरीले समेत घरबासविहीन ती महिलाको अर्को कठोर परीक्षा लिँदै थियो। बस्ने घर छैन। भएको छाप्रो पनि सरकारले भत्काइदिएको छ। पति साथमा छैनन्। चार महिनादेखि घरभाडा तिर्न सकेकी छैनन्। अब भाडा तिर्न नसके आफू बसिरहेको ठाउँबाट पनि निकालिनुपर्ने चिन्ता छ। त्यसैले उनी सडकमा निस्किएकी थिइन्। आफ्नो लागि मात्र होइन, पिठ्युँमा बोकेकी सानी छोरी जीविकाको भविष्यको चिन्ता पनि उत्तिकै थियो। ‘सरकारले बास खोस्यो। लोग्नेले पनि साथ छाडे,’ मीनाले भनिन्, ‘खाने अन्नको दानो छैन। आफूले के खाने, यो छोरीलाई के खुवाएर पाल्ने ? ’ कुरा गर्दै गर्दा उनको नजर पिठ्युँकी छोरीतिर गयो। केहीबेर छोरीलाई हेरिन्। अनि फेरि भनिन्, ‘ठूलो संकटमा छु।’
मीनाको संकट त्यतिमै सीमित छैन। उनको चिन्ता छ— आज रात कहाँ सुत्ने ? भोलि छोरीलाई के खुवाउने ? बसिरहेको ठाउँबाट निकालिएपछि कहाँ जाने ? ‘चार महिना भयो घरभाडा तिरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘पैसा तिर्न नसके त्यहाँबाट पनि निकाल्छन्। जाने ठाउँ छैन।’
सरकारले गरिबलाई ‘घर न घाटको’ बनाएको उनको गुनासो छ। साउने झरीमा भिज्दै, पिठ्युँमा छोरी बोकेर र हातमा ‘बासको व्यवस्था गर’ लेखिएको प्लेकार्ड समातेर सडकमा हिँडिरहेकी मीना जस्तै अरू सयौं महिला पनि सँगै थिए। मीना उपाध्यायसँगै सडकमा थिइन्, अर्की वृद्ध महिला तुलसी बुढा। आफ्नै उमेरसमेत उनलाई थाहा छैन। ‘कति वर्ष पुग्नुभयो ? ’ सोध्दा तुलसीले उमेरको हिसाब निकालिनन् र भनिन्, ‘वृद्धभत्ता खाने उमेरकी भएकी छु।’
चार महिनायता तुलसीको जीवन पनि सडकमा आइपुगेको छ। सरकारले उनी वर्षौंदेखि बस्दै आएको बस्ती भत्काइदिएपछि बुढेसकालको सहारा खोसिएको छ। ‘खाने गाँस छैन। बस्ने बास छैन,’ तुलसीले भनिन्, ‘कमाएर पाल्ने घरमा पुरुषहरू पनि छैनन्।’ ३० वर्षदेखि बस्दै आएको बस्तीबाट विस्थापित भएपछि अब उनीसँग न घर छ, न सुरक्षित भविष्यको आशा। ‘३० वर्षदेखि बसेको ठाउँबाट सरकारले लखेट्यो,’ उनले भनिन्।
तुलसीको माग ठूलो छैन। उनलाई महल चाहिएको छैन। केवल बुढेसकाल काट्ने एउटा सुरक्षित छानो चाहिएको छ। दुई छाक खान पाउने ठाउँ खोजिरहेकी छिन्। तीन दशक बिताएको बस्ती नै गुमेपछि उनको बुढेसकालको प्रश्न एउटै छ, ‘अब म कहाँ जाऊँ ? ’
कोहलपुर वडा नं ११ स्थित कोहलपुर नगर विकास समितिको कोहलपुर ३ (ख) अन्तर्गत करिब ३६ बिघा क्षेत्रफल (क्रिकेट मैदान आसपास) बसेका अव्यवस्थित बासोबासीलाई चार महिनाअघि हटाइएको थियो।
सोमबार बिहान उनीहरू सबै कोहलपुरबाट नेपालगन्ज आएका थिए। तुलसीपुर उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासअगाडिको मार्ग हुँदै उनीहरू न्यायको खोजीमा अघि बढिरहेका थिए— बस्ने एउटा छानो माग्न। गाँस र बास खोसिएको भन्दै अन्यायमा परेको बताउने उनीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे। जुलुसमा अधिकांश महिलाहरूमात्र देखिन्थे। कसैको काखमा बच्चा थियो, कसैको हातमा प्लेकार्ड। पुरुषको संख्या भने निकै न्यून थियो। बस्ती भत्किएपछि घरपरिवारको जिम्मेवारी थपिएको र बालबच्चाको पेट पाल्न पुरुषहरू रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य भएको सहभागीहरूले बताए। त्यसैले घर गुमाएका परिवारको आवाज बोकेर सडकमा निस्कने जिम्मेवारी पनि महिलाकै काँधमा आएको उनीहरूको भनाइ थियो। ‘बस्ती उठाएपछि कसैको घरमा पुरुष छैनन्,’ सहभागी ललिता डाँगीले भनिन्, ‘सबै विस्थापित भएका÷बिदेसिएका छन्।’
घर भत्किएपछि पुरुषहरू रोजगारी खोज्दै सीमापार पुगेका छन्। घर र बालबच्चा भने महिलाकै जिम्मामा छाडेका छन्। त्यसैले घर गुमाएका महिलाहरू आफ्नो परिवारको भविष्य खोज्न बाध्य भएका छन्। हातमा प्लेकार्ड, मनमा पीडा र ओठमा न्यायको माग बोकेर उनीहरूले प्रशासन कार्यालयको मुख्य ढोकामा धर्ना दिएका थिए। ‘हामी त बिचल्ली भयौं, सरकारले बच्चाको भविष्य पनि बर्बाद पार्यो,’ जुलुसमा सहभागी लीला विकको पीडा पनि उस्तै थियो। घरबास गुमेपछि उनका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ता आफ्ना छोराछोरीको भविष्य बनेको छ।
‘छोराछोरी पाल्नुपर्यो। लोग्ने भारतको कुल्लु–मनाली जानुभएको छ। त्यहाँ लेबर काम गर्नुहुन्छ,’ लीलाले भनिन्, ‘दुई कोठाको पाँच हजार रुपैयाँ भाडा तिर्न नसकेपछि उहाँ बिदेसिनुपर्यो।’ घरको छानो जोगाउन नसक्दा परिवारको कमाउने हात नै परदेसिनुपरेको उनको भनाइ छ। श्रीमान् भारतमा मजदुरी गरिरहेका छन्। यता लीला भने छोराछोरी सम्हाल्दै बास र भविष्यको खोजीमा सडकमा छिन्। घर गुमेपछि बस्ने ठाउँको समस्या त छँदैछ, त्यसको असर छोराछोरीको पढाइमा समेत पर्न थालेको उनले बताइन्। ‘छोराछोरीको पढाइ पनि बिग्रिन थालेको छ,’ लीलाले भनिन्, ‘हामी त बिचल्ली भयौं नै, सरकारले बच्चाको भविष्यसमेत बर्बाद पार्यो।’ यी एउटी आमाको डर र चिन्ता जस्तै अन्य महिला पनि उस्तै चिन्तामा थिए— ‘आजको विस्थापनले कतै आफ्ना छोराछोरीको भोलि पनि नखोसियोस्।’
विस्थापित भएर भारत पसेका धेरै पुरुषमध्ये रामबहादुर बम भने पाँच दिनअघिमात्रै घर फर्किएका थिए। तर घर फर्किएको खुसी धेरै दिन टिकेन। सोमबार उनी पनि अरू विस्थापितसँगै बासको माग गर्दै गृह प्रशासनको ढोकाअघि उभिएका थिए। रामबहादुरले भारतको गढवाल, चमौलीमा मजदुरी गरे। कहिले इँटा बोके, कहिले सडकमा ढुंगा बोके। मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले दुई छोराछोरी र परिवारको गुजारा चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर घरबार गुमेपछि परदेशमा पसिना बगाएर कमाएको आम्दानीले पनि परिवारको जीवन धान्न कठिन भएको उनले बताए। ‘घरभाडा महिनाको तीन हजार रुपैयाँ छ। खाने–लाउने खर्च पनि पुग्दैन,’ रामबहादुरले भने।
परदेशबाट फर्किएको पाँच दिनमै उनी फेरि संघर्षको अर्को मोर्चामा उभिनु परेको थियो— त्यो पनि आफ्नै देशमा एउटा छानो माग्न। उनको गुनासो थियो— सरकारले घरमात्रै खोसेन, आफूहरूलाई आफ्नै देशमा समेत पराइ बनाइदियो। ‘सरकारले घरबाटमात्रै होइन, देशबाटै लखेटेजस्तो भयो,’ उनले भने। उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बिचल्लीमा पर्नुको कारणसहित ध्यानाकर्षण–पत्र बुझाएका छन्। बाँकेमा सात सयभन्दा बढी परिवारको बास खोसिएको पीडितहरूले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
