आफ्नै गोडामा उभिएला हेटौंडा कपडा उद्योग ?

काठमाडौं : ‘बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ,’ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले केही दिनअघि फेसबुकमा लेखे, ‘परीक्षण पछि नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्नेछ। तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादन सुरु भएर केही मात्रामा कपडा उत्पादन सुरु भइसकेको छ।’

प्रधानमन्त्रीले वर्षौंदेखि बन्द रहेका, घाटामा थलिएका र निराशाले घेरिएका हाम्रा आफ्नै राष्ट्रिय उद्योग के फेरि तंग्रेर आफ्नै गोडामा उभिएलान् भन्ने प्रश्न स्वाभाविक भए पनि सुधारका नयाँ ढोका खोल्ने स्पष्ट पारेका थिए।

सरकारले वर्षौंदेखि बन्द रहेका उद्योग चलाउन लागेको छ। हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको परीक्षण भएसँगै अन्य ६ उद्योग पनि चल्ने भएको हो। हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र ओरियन म्याग्नेसाइड र अहिले परीक्षणको रूपमा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो।

गत फागुन महिनादेखि विज्ञ समाहित टोलीले भदौभित्र दायित्व र सम्पत्तिको विस्तृत अध्ययन गरेसकेपछि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सरकारी लगानीको  सम्बन्धित समितिमा छलफलपछि सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी भन्छन्, ‘केही उद्योग बाहेका सबैको रिपोर्ट उद्योग मन्त्रालयमा आइसकेको छ। क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि मात्र पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने विषय टुंगिन्छ।’

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म ५ हजार ६ सय ७ उद्योग दर्ता छन्। नेपाली जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा बर्सेनि बिदेसिन बाध्य छन्। सरकारले रोजगार दिन सकेन भन्ने धेरैको गुनासो छ। 

सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने कि सरकारले नै उद्योग खोल्ने भन्ने विषयमा फरक मत छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप (पीपीसी) मोडलमा चलाएको भए उपयुक्त हुने बताउँछन्। भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सरकारले चलाएका उद्योग घाटामा गएका हुनाले बजार नबुझी चलाउँदा राज्यलाई भार पर्ने देखिन्छ।’ 

त्यसैगरी अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले कस्ता उद्योग निजी क्षेत्रले चलाउने र कस्ता सरकारले चलाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सरकारले अत्यावश्यक यातायात, पानी, बिजुलीजस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्नुपर्ने जसले निजी क्षेत्रको मनोमानी बन्द हुनेछ। बेला–बेलामा निजी क्षेत्रले सरकारलाई धोका दिएका उदाहरण छन्।’ नर्वेमा ३५ प्रतिशत रोजगारी सरकारी स्वामित्व भएका संस्थाले दिएका छन्। 

तर, नेपालजस्तो भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने कर्मचारीतन्त्र सुधार नगरेसम्म सरकारले सञ्चालन गर्ने कुनै पनि उद्योग पस्टाउन नसक्ने अर्थविद्हरूले बताएका छन्।  अर्थविद् अधिकारीले २० वर्षपछि राज्यलाई दायित्व थप्ने कि रोजगारी भन्ने विषयमा सरकारले गहन अध्ययन गर्नुपर्नेमा बताए।

नेपालमा निजीकरणको इतिहास सुखद छैन। विगतमा कौडीको भाउमा उद्योगहरू बेचिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। त्यसैले बालेन नेतृत्वको सरकारले पीपीपी (सार्वजनिक–निजी साझेदारी) मोडललाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ। जसअनुसार उद्योगको जग्गा र स्वामित्व सरकारको हुनेछ भने निश्चित अवधिका लागि निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ।