नेपालगञ्ज उपमहानरका जनप्रतिनिधिसहित चार जनाबिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

नेपालगञ्ज : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका एक जनप्रतिनिधि र  कर्मचारी  समेत चारविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको  छ ।  उपमहानरपालिका–२० का वडाअध्यक्ष कौशलकुमार धोबी, वडा सचिव वीरबहादुर थापा मगरसँगै भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी विकासकुमार चापागाईं र रवीन्द्र लामिछानेविरुद्ध  मुद्दा दायर गरेको  आयोगमा   प्रवक्ता  सुरेश न्यौपानेले बताएका  छन् । 

प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार  सरकारी कागजात सच्याएर गलत लिखत तयार गरी  बिशेष अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा प्रमाण सिर्जना गर्न खोजेको दाबीसहित  चार जनाबिरुद्ध  विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा  दायर गरिएको हो । आयोगका अनुसार वडाअध्यक्ष धोबी, वडा सचिव वीरबहादुर थापा मगर तथा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी विकासकुमार चापागाईं र रवीन्द्र लामिछानेविरुद्ध सोमबार आरोप पत्र दायर गरिएको हो ।

‘वडाअध्यक्ष  धोवीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र दफा ११ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ र दफा ११ बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ’, प्रवक्ता न्योपानेद्वारा  जारी  विज्ञाप्तीमा भनिएको छ ।  उनका अनुसार  वडा  सचिव वीरबहादुर थापा मगर माथि भने      भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी  गरिएको छ ।

बाँके, नेपालगञ्ज–२० बस्ने रविन्द्र लामिछाने र  उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिका–५ बस्ने विकासकुमार चापागाई  गैरकानुनी लाभ लिने प्रकृतिको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर  गरेको  हुँदा  मुख्य कसुरदार सरह सजायको  मागदाबी  अख्तियारले गरेको छ ।  
  ती चार जनाको  मिलेमतोमा  विशेष अदालतमा विचाराधीन घुस /रिसवत बुझी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मुद्दामा प्रमाण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले २०७९ साउन १० गते लामिछाने र चापागाईले भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–१७ स्थित कित्ता नम्बर ९९८ को १६४.१४ वर्ग मिटर जग्गा खरिद गर्न ७० लाख रुपैयाँ लेनदेन गरेको देखाउने झुट्टा तथा नक्कली करारनामा तयार गराएको आयोगको आरोप छ । 

आयोगले वडाअध्यक्ष धोबी र वडा सचिव थापा मगरले आफ्नो पद तथा ओहोदाको दुरुपयोग गरी २०८३ असार २९ गते चलानी नम्बर ७२४० को विवरणमा फेरबदल गराएको र त्यसपछि चलानी नम्बर ७२४२ बाट झुट्टा विवरणसहितको गलत लिखत तयार गरी आयोगको अभिलेखमा रहने गरी पत्राचार गरेको दाबी अख्तियारको छ ।