काठमाडौं : अधिवक्ता अनिलबहादुर शाहीले अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यनाकर्षण भएको जनाएका छन्। गत साउन ९ गते प्रकाशित ‘कालोकोट लगाएर ठगीको धन्दा चलाउँदै अधिवक्ता शाही’ शीर्षक समाचारप्रति उनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।
समाचारमा प्रकाशित विषयवस्तु तथ्यहीन भएको र आफूलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ। ‘धरौटीका नाममा रकम लिएर ठगी गरेको’ भन्ने आशय कानुनी तथा तथ्यगत रूपमा नमिल्ने उनले बताए।
अधिवक्ता शाहीका अनुसार कानुनी दृष्टिले अदालतले आदेश जारी नगरेसम्म कुनै मुद्दामा धरौटी लगाउने वा नलगाउने तथा कति रकम हुने भन्ने विषयको पूर्वनिर्धारण गर्न नसकिने व्यवस्था छ। धरौटीसम्बन्धी रकम अदालतको आदेशअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतमा नै नगद जम्मा गरी आधिकारिक रसिद प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको दाबी छ। कुनै पनि कानुन व्यवसायीको व्यक्तिगत बैंक खातामा धरौटी रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा नरहेको उनको भनाइ छ।
उनले नाबालकको हकमा वयस्कसरह धरौटी लिने व्यवस्था नरहेकोसमेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले ‘धरौटीका नाममा रकम लिएको’ भन्ने निष्कर्ष तथ्य र कानुन दुवै दृष्टिले नमिल्ने बताए।
शाहीले अदालतबाट आदेश भएपछि सम्बन्धित पक्षले आफ्नो आर्थिक कठिनाइ तथा तत्कालीन आवश्यकताबारे जानकारी गराएपछि आफूले मानवीय संवेदनालाई ध्यान दिँदै आफ्नै खाताबाट ३० हजार रुपैयाँ मोबाइल बैंकिङमार्फत फिर्ता गरेको खण्डनमा उल्लेख गरेका छन्। उक्त रकम पनि धरौटीका रूपमा लिएको नभई कानुनी सेवासँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार रहेको उनको दाबी छ।
प्रकाशित समाचारले आफ्नो व्यावसायिक प्रतिष्ठा, सामाजिक छवि तथा कानुन व्यवसायीका रूपमा जनविश्वासमा असर पारेको महसुस भएकाले सत्य तथ्य पाठकमाझ पुनः स्पष्ट पार्न आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
